चार वर्षअघिको आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा हित समितिले घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। २०७२ चैत २० मा तत्कालीन समितिले घरेलु कामदार नपठाउन निर्देशन दिएपछि सरकारले घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो।
समितिको निर्देशनअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले घरेलु कामदारको रूपमा जानेलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेपछि महिला अवैध बाटो हुँदै सोही काममा जाने गरेका छन्। अवैध रूपमा महिला घरेलु कामदारको रूपमा ती मुलुक जान थालेपछि जोखिम झन बढेको अधिकारीकर्मीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।
तत्कालीन समितिले घरेलु कामदारको रूपमा पठाउनुअघि गन्तव्य मुलुकसँग दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गर्न तथा महिलाको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, यस अवधिमा सरकारले घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिलाको सुरक्षाको कुनै व्यवस्था गर्न नसकेपछि घरेलु कामदार सुचारु गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे समितिका सदस्यबीच विवाद रहँदै आएको थियो।
अधिकारकर्मी, व्यवसायी र सरकारी अधिकारीहरूले घरेलु कामदारमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका थिए। समितिका सदस्य प्रकाश रसाइलीले बुधबारको बैठकमा गृह, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले घरेलु कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि तीन महिनाका लागि पुनः श्रम स्वीकृति दिन निर्देशन दिइएको बताए।
‘यो निर्देशन नयाँ जानेको हकमा भने लागू हुने छैन,’ उनले भने, ‘जो पहिला श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएर समस्यामा परेका छन् वा पुनः जान चाहन्छन्। उनीहरूका लागि मात्र लागू हुनेछ।’ पुनः श्रम स्वीकृति पाउनेले गन्तव्य मुलुकबाट फर्कदा रोजगारदाता र राजदूतावासको काममा फर्कदा समस्या छैन भन्ने पत्र ल्याउनु पर्ने उनले बताए।
उनले समितिको निर्देशनअनुसार काम नभए र महिला समस्यामा पर्ने क्रम नरोकिएको खण्डमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउने समेत बताए। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाएपछि करिब १३ हजार विदेशमा रोकिएको बताए। त्यस्तै, ६/७ हजारजति घर फर्केका महिला पुनः सोही काममा जान नपाएको अनुमान रहेको उनको भनाइ छ।
‘विदेशमा रहेकाले घर फर्कन खोजिरहेका छन् भने स्वदेशमा रहेका चाँडो खोल्नु पर्ने दिनहँु दबाब दिन्छन्,’ उनले भने। श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका घरेलु कामदार पुनः फर्कन नपाइने भन्दै गन्तव्य मुलुकमै रहेको बताइन्छ।
समितिको यस्तो निर्देशन सम्बन्धित मुलुक, रोजगारदाता र काममा जानेको हकमा मात्र लागू हुनेछ। अधिकारकर्मीहरूले पुनः मात्र नभई पहिलोपटक घरेलु काममा जानेलाई पनि श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्। सोही बैठकमा श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले घरेलु कामदारको असुरक्षामा क्रमिक सुधार आइरहेको बताएका थिए। सोही विषयमा निर्णय गर्न समिति पटकपटक अनिर्णीत हुँदै आएको थियो।
