होम कार्की
काठमाडौँ — ओमानले भिजिट भिसामा आफ्नो देशमा आएका महिलालाई घरेलु कामदारको हैसियत प्रदान नगर्ने बताएको छ । संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव नेतृत्वको टोलीसमक्ष ओमानका मानव संसाधन सचिव हमाद विन खामिस विन अब्लदुल्लाह अल अमरीले नेपालबाट आफ्नो देशले वैध ढंगबाट मात्र घरेलु कामदार लिन चाहेको बताए ।
‘ओमानमा भिजिट भिसामा आउनेलाई ओमानमै बसेर काम गर्न रोजगार भिसा दिइने गरेको छैन,’ अमरीको भनाइ उद्धृत गर्दै ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले भनिन्, ‘रोजगार भिसामा आउनेले मात्रै काम गर्न पाउँछन् ।’ अमरीलगायत ओमानी अधिकारीसँगको भेटमा सभापति श्रीवास्तवले नेपालबाट आउने कामदारमाथि हुने सबै प्रकारका शोषणको अन्त्य चाहेको बताएका थिए ।
ओमानी अधिकारीले दुई देशबीच हुन लागेको श्रम सम्झौताले सम्बन्ध थप सुदृढ हुने बताएका थिए । नेपाल र ओमानबीच हुने श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार भइसकेको भए पनि ओमानको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । ओमानी सुल्तानको मृत्यु भएका कारण सम्झौतामा ढिलाइ भएको हो ।
तेस्रो बाटो प्रयोग गरी संयुक्त अरब इमरेट्स (यूएई) को अजमान पुर्याइएका नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा ओमानका रोजगारदाताले लैजाने गरेका छन् । यूएईबाट सडकमार्गबाट मस्कट र सललाह पुर्याइएका महिलालाई घरेलु कामदारको हैसियतमा राख्ने गरिएको छ । हाल ओमानमा झन्डै १० हजार नेपाली घरेलु कामदार छन् । ओमान सरकारले घरेलु कामदारको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागेको पनि सचिव अमरीले जनाए । खाडीमा घरेलु कामदारमाथि लगाइँदै आएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने/नगर्नेबारे निर्णय लिनुअघि स्थलगत अध्ययन गर्न श्रीवास्तवको टोली शनिबार ओमान पुगेको हो । टोलीमा सांसदहरू भीमसेनदास प्रधान, दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा, गोपालबहादुर बम र प्रमोद शाह, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुदीप पाठक, श्रम मन्त्रालयका उपसचिवद्वय शिवदत्त बराल र केशवराज सुवेदी र आयोगका अधिकृत रविलाल नेपाली छन् । टोलीले घरेलु कामदारको हितका लागि ओमान सरकारले पछिल्लोपटक लिएका कानुनी नीतिबारे जानकारी लिएको जनाइएको छ ।
२०७३ चैत २० मा तत्कालीन संसदीय समितिले ओमानमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो । गत भदौमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले आंशिक खुला गरेको थियो तर तेस्रो बाटोबाट खाडी पुगेका घरेलु कामदार बिदामा आएर पुनः पहिलेकै रोजगारदाताका घरमा फर्कन पाउँदैनन् ।
