इजरायल जान ८ सय ३६ जना केयरगिभर छनोट, २१ सय थप लैजाने

17 July, 2026

इजरायलले दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रका लागि ८ सय ३६ जना नेपाली श्रमिक छनोट गरेको छ । इजरायलको इजरायलको जनसंख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरण (पिबा) ले लट्रीमार्फत ८ सय ३६ जनालाई छनोट गरेको हो । त्यसका लागि १ हजार १ सय १५ जनालाई लट्रीमा सहभागी गराइएको थियो । तिमध्ये ७५ प्रतिशतले हुन आउने ८ सय ३६ जनालाई छनौट गरेको हो ।

इजरायले छनोटमा परेकाहरूको सूची वैदेशिक रोजगार विभागलाई पठाइएको छ । जसका आधारमा विभागले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । केयरगिभरका लागि २ हजार ३ सय जनाको माग भए पनि अंग्रेजी भाषा परीक्षामा १ हजार २ सय ३१ जना मात्रै पास भएका थिए ।

लट्रीको प्रत्यक्ष प्रसारणका क्रममा नेपालका लागी इजरायली राजदूत श्मुलिक एरी बासले इजरायलको हेरचाह क्षेत्रमा छिट्टै २ हजार १ सय भन्दा बढी थप कोटा खुल्ने बताए ।

साथै इजरायल र नेपालले होम बेस्ड केयर (घरमै आधारित हेरचाह) र ‘कृषि कामदार’ सम्बन्धी दुई द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई अन्तिम रूप दिन लागिएको समेत बताए । जसमा नेपाली श्रमिकलाई धेरै अवसरहरू रहेको उनको भनाइ थियो ।

छनोट भएका उम्मेदवारहरूले स्वास्थ्य परीक्षण र आपराधिक पृष्ठभूमि जाँच लगायतका भर्ना प्रक्रियाका अन्तिम चरणहरू अघि बढ्नेछन् । स्वास्थ्य परीक्षणमा योग्य ठहरिएका र कुनै आपराधिक रेकर्ड नभएका व्यक्तिहरू सन् २०२६ को सेप्टेम्बरदेखि इजरायल जाने पाउनेछन् ।

यस द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत भर्ना हुने नेपालीले इजरायली कानुन अनुसार इजरायली कामदारहरू सरह नै न्यूनतम तलब र रोजगारीका सुविधाहरू पाउनेछन् ।

लट्री कार्यक्रममा पिबाकी निर्देशक शिर्ले राइसिन स्यासनले नेपालका लागि छुट्याइएको कोटाअन्तर्गत छनोट प्रक्रिया चाँडै सुरु हुने बताइन् । उनले नेपालसँगको श्रम सम्झौताअन्तर्गत पारदर्शी रूपमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको र नेपाली श्रमिकलाई इजरायल लैजान आफूहरू उत्साहित रहेको उल्लेख गरिन् ।

इजरायलले २ हजार ३ सय केयरगिभरका लागि आवेदन माग गरेको थियो । १५ हजार भन्दा बढीले अंग्रेजी भाषा परीक्षा दिएका थिए । तर, अंग्रेजी भाषा परीक्षामा १ हजार २ सय ३१ जना मात्रै पास भएका थिए । तिमध्ये लट्रीका लागि १ हजार १ सय १५ जना मात्रै योग्य भएका थिए ।

बाँकी रहेको कोटा र थप कोटा गरेर चाडै नयाँ आवेदन खुला गरिने इजरायले जनाएको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024