राहदानी अब अनलाइनबाटै

7 January, 2013

चन्द्रशेखर अधिकारी

राहदानी लिन अब लाममा बस्नुपर्ने छैन। राहदानी विभागले गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनलाइनबाटै समय लिएर फाराम बुझाउने अनि राहदानी लिने मिति र समय लिनुपर्नेछ। विभागले राहदानीका लागि आवेदन फाराम बुझाउन ‘अनलाइन’ बाट समय लिनुपर्ने व्यवस्था एक महिनाभित्रै गर्न लागेको छ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक रमेश खनालका अनुसार अनलाइनबाट फाराम भरेर बुझाउन मिति र समय लिनुपर्नेछ। ‘यस्तो व्यवस्था भएपछि नागरिकले राहदानी फाराम बुझाउन र लिन लाममा बस्नुपर्ने छैन’, उनले भने, ‘तोकिएको मिति र समयमा फाराम बुझाएर लिन सकिनेछ। यो योजना माघभित्रै लागू हुनेछ।’

अनलाइनबाट समय लिएपछि मात्र विभागमा गएर फाराम बुझाउन सकिनेछ। फाराम बुझाएपछि विभागले तोकेको दिन र समयमा राहदानी प्रदान गर्नेछ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि विभागमा अहिले राहदानीका लागि फाराम बुझाउन र लिन लाग्ने गरेको भीड अन्त्य हुनेछ। राहदानीका लागि विभागमा फाराम बुझाउन दिनहुँ नौ हजारजनाको लाम लाग्ने गरेको छ।

तर दैनिक बढीमा चार हजार फाराम बुझ्ने गरिएको छ। यो अघिल्लो साताको अभिलेख हो। खनालले भने, ‘भीड कम गर्न र सेवाग्राहीलाई सुविधा होस् भनेर अनलाइनबाट समय लिएर फाराम बुझाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यसका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। कार्यान्वयनमा जान मन्त्रालयको निर्देशन कुरिरहेका छौं।’

अहिले फाराम भरेपछि बुझाउन टोकन लिएर विभागको क्षेत्रभित्र पस्नुपर्ने हुनाले सेवाग्राही बिहान तीन बजेदेखि नै लाम बस्ने गरेका छन्। कतिपय त विभागबाहिर रातभर बस्ने गरेका पनि छन्। अनलाइनबाट फाराम बुझ्ने र बुझाउने समय तोकिएपछि अहिलेको झन्झटबाट मुक्ति मिल्नेछ। विभागले सुविधाका लागि टोकन दिने गरे पनि त्यो लिन पनि भीड लाग्ने गरेको छ।

२०७२ मंसिरदेखि हस्तलिखित राहदानीलाई विश्वका कुनै पनि मुलुकले मान्यता दिने छैनन्। यसले गर्दा पनि मेसिन रिडेबल राहदानी (एमआरपी) लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ। अहिले जिल्लामा दैनिक एक हजार पाँच सय, विदेशस्थित विभिन्न ३२ मिसनमा पाँच सयदेखि एक हजार र विभागमा चार हजार आवेदन पर्ने गरेका छन्।

विभागले दैनिक बढीमा चार हजारमात्र राहदानी दिन सक्छ। ‘इन्कजेट’ प्रविधि प्रयोग गरेपछि विभागले दैनिक ६ हजारभन्दा बढी राहदानी उत्पादन गर्नेछ। त्यसका लागि एमआरपी छपाइ गर्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी सहमत भएको पनि विभागले जनाएको छ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026