नेपाली कामदार मलेशियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने विषयमा देखिएका पछिल्ला गतिरोधका सम्बन्धमा वार्ता गर्न नेपालले मलेशियालाई दुईवटा मिति प्रस्ताव गरेको र जवाफको प्रतिक्षा भैरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
दुई पक्ष (नेपाल र मलेशिया) बीच ‘जोइन्ट वर्किङ ग्रुप जेडब्लूजी’ को बैठकका लागि आगामी नोभेम्बर महिनाको १८ र १९ तारिख वा डिसेम्बर २ र ३ मध्ये जुन मिति उपयुक्त हुन्छ त्यसका लागि वार्ता गर्न प्रस्ताव गरिएको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको थियो। नेपालले मलेशियालाई उक्त प्रस्तावसहितको पत्र सोमवार पठाएको मन्त्रालयले जनाएको हो।
“जुन मिति उहाँहरूलाई अनुकूल हुन्छ त्यसैमा एउटा बैठक काठमाण्डूमै गरौँ भनेर एजेन्डाहरूसहित परराष्ट्र मन्त्रलयमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसको जवाफको प्रतीक्षा भइरहेको छ,” मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता जगदीश पराजुलीले भने।
आफ्ना एजेन्डाहरूमा श्रमिक छनोट, भर्ना प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढ्ने, ‘फोरन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेज्मन्ट सिस्टम एफडब्लूसीएमसी’ले गरेको छनोटलगायतका विषय प्रस्ताव गरिएको सहायक प्रवक्ता पराजुलीले बताए।
मलेशियाको एफडब्ल्यूसीएमएसले नेपालका २५ वटा म्यानपावर एजेन्सीलाई मुख्य र २५० वटा एजेन्सीलाई सहायक एजेन्सीका रूपमा छनोट गरेपछि त्यसलाई लिएर नेपाल सरकारले पटक पटक आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।
त्यसरी निश्चित म्यानपावर कम्पनीहरूलाई के आधारमा छानिएको भन्ने विषयमा मलेशियासमक्ष यसअघि राखिएका जिज्ञासामा जवाफ नआएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
मलेशियामा ३ देखि ४ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको हुनसक्ने अनुमान गरिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा धेरै नेपालीहरू जाने मुलुकमा संयुक्त अरब एमिरेट्स्, साउदी अरेबिया जस्तै मलेशिया पनि पर्छ।
नेपालले मलेशियालाई वार्ताका लागि किन प्रस्ताव गर्नुपरेको?
मलेशियाले एफडब्लूसीएमएसमार्फत् नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई छनोट गरेको बताएपछि त्यस विषयमा नेपाल सरकारका साथै कतिपय नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरूले पनि आपत्ति जनाएका थिए।
यस विषयमा नेपाल सरकारले मलेशियासँग पटक पटक कूटनीतिक भेटघाट र नोट पठाउने काम गरिसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तर ती नोटहरूबाट मलेशिया पक्षले कुन विधि र मापदण्डका आधारमा नेपाली कम्पनीहरू छनोट गरिएको हो भन्ने जवाफ नदिएपछि सरकारले काठमाण्डूमै वार्ता गर्ने गरी मिति प्रस्ताव गरेर पठाएको बताइएको छ।
यो कूटनीतिक पहलले कुनै समाधान दिन्छ कि भन्ने अपेक्षा आफूहरूले गरेको बताउँदै त्यसका लागि तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता पराजुलीले बताए।
मलेशियाले नेपाललाई मात्रै नभएर भारत, बाङ्ग्लादेश, श्रीलङ्कालगायत देशका वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई पनि त्यसैगरी छनोट गरेकोले ती देशसँग पनि छलफल गरेर साझा रणनीतिमा वार्ता गर्नु उपयुक्त हुने एक श्रम विज्ञले सुझाएका छन्।
मलेशियालाई वार्ताका लागि प्रस्ताव गरिरहँदा त्यसबीच नेपालले आफूले राख्ने कुरामा तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने नेपालको श्रम र आप्रवासनबारे अध्ययन गर्दै आएका अनुसन्धानकर्ता जीवन बानियाँले बताउँछन्।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र वैदेशिक रोजगार ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार म्यानपावर कम्पनीलाई अनुमति दिइएका कारण उनीहरूबीच कसले पठाउन पाउने र नपाउने भनेर विभेद गर्न नहुने कुरा मलेशिया सरकारसँग नेपालले स्पष्ट राख्नुपर्ने बानियाँ बताउँछन्।
“पहिलो कुरा, हामीले घरेलु कामदारबाहेक सबैले सबै देशमा पठाउन पाउने गरी नै अनुमति दिएका छौँ। त्यसैले निश्चित म्यानपावर कम्पनीले मात्रै मलेशिया पठाउने गरी स्वीकृति दिन सक्दैनौँ भन्ने आफ्नो कुरा (नेपालले) राख्नुपर्छ,” बानियाँले भने।
“दोस्रो, उनीहरूले कुन मापदण्डका आधारमा चयन गरेका हुन् भन्ने कुरा खुलाउनुपर्यो। तेस्रो, यदि उनीहरूले म्यानपावर कम्पनीले गर्ने भर्नालाई रेगुलेट मात्रै गर्न खोजेको हो भने त सबैलाई सूचीमा राख्दा के फरक पर्यो र? नेपालले यसरी नै कुरा राख्नुपर्छ।”
“हाम्रो यहाँ मात्रै समस्या होइन, बाङ्ग्लादेशमा पनि छ। त्यसैले कामदार पठाउने देशहरूसँग नेपालले दुई पक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गरेर यस्ता विषयमा राज्यको तहबाट कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने।
“यस्तो विषयमा दुई पक्षले मात्रै कुरा गर्दा गाह्रो हुन्छ।”
