म्यानपावर कम्पनी छनोटसम्बन्धी विवादले नेपालीका लागि आकर्षक रोजगारी गन्तव्य रहेको मलेसिया फेरि बन्द हुने डिलमा पुगेको छ । मलेसियामा श्रमिक पठाउन छनोट भएका २५ वटा प्रमुख म्यानपावर कम्पनी र २ सय ३० सहायक म्यानपावर कम्पनीका विषयमा विवाद बढेपछि मलेसिया रोजगारी बन्द हुने चरणमा प्रवेश गरेको हो । यसअघि मलेसियाको संयन्त्रको विषयलाई लिएर २०७५/७६ मा पनि १९ महिना नेपालीका लागि मलेसिया रोजगारी बन्द भएको थियो ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई मलेसियाले छानेका २५ प्रमुख म्यानपावर कम्पनी र उसका सहायक म्यानपावरको मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्न निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले पनि ६ भदौयता मलेसियाका लागि ती म्यानपावर कम्पनीमार्फत आएका मागपत्र प्रमाणीकरणको पूर्वस्वीकृति रोकेको छ । अहिले ६ भदौ अगाडि मलेसियाले जारी गरेको कोटामा मात्रै श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । श्रम मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विभागले ती म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ ।
तत्काल कूटनीतिक संवादमार्फत यो विषय समाधान नगरे मलेसिया रोजगारी बन्द हुने अवस्थामा आइपुगेको श्रम मामिलाका जानकारले बताएका छन् । मलेसिया र साउदी अरबका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले समयमा नै नेपाल सरकारको ध्यान नपुग्दा अवस्था जटिल बनेको बताए । ‘गत कात्तिकमा मलेसियाले म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न भन्दै मापदण्ड पठाएको थियो । त्यतिखेर नै परामर्श गर्न दुई पक्षको औपचारिक संयन्त्रको बैठक राख्नुपर्थ्यो । पत्र पठाएपछि चुप लागेर बस्यौं,’ उनले भने, ‘अब जटिल भइसकेको छ । तुरुन्तै नेपाल र मलेसियाबीचको संयन्त्रको बैठक राखेर एकअर्काको चासोको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ ।’
गत ५ भदौमा मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालय (केसुमा) ले नेपालसहित १० स्रोत मुलुकबाट श्रमिक ल्याउने निश्चित संख्यामा म्यानपावर कम्पनीलाई आधिकारिकता दिएको थियो । नेपालका तर्फबाट छानिएका २५ प्रमुख म्यानपावर कम्पनी (जसलाई मलेसियाले ‘प्रिन्सिपल रेक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ नाम दिएको छ) लाई मलेसियाको ‘विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली’ (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत गर्यो ।
‘एफडब्लूसीएमएस अन्तर्गतका सम्पूर्ण आधिकारिक भर्ती कार्य, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा प्राविधिक पहुँच स्वीकृत प्रमुख प्रिन्सिपल रेक्रुटमेन्ट एजेन्सीमार्फत मात्र सञ्चालन गरिनुपर्नेछ,’ १२ भदौमा मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो सरकारको निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा मलेसियाले प्रमुख म्यानपावर कम्पनीका लागि नेपाल आफैंले सहायक म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न पाउने उल्लेख छ । ‘प्रत्येकले प्रमुख प्रिन्सिपल रेक्रुटमेन्ट एजेन्सीसँग आबद्ध रहने गरी बढीमा १० वटा सहायक/सहयोगी म्यानपावर तोक्न मलेसिया पक्षलाई कुनै आपत्ति छैन,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘तथापि, कुनै प्रमुख एजेन्सीसँग सहकार्य गर्ने गरी बढीमा १० वटा सहायक/सहयोगी एजेन्सीलाई अनुमति दिने, छनोट गर्ने तथा जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय नेपालको आन्तरिक नीति, प्रचलित कानुन तथा नियामक व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको एकल विवेक, निर्णय र अधिकार क्षेत्रभित्र रहनेछ ।’
६ भदौमा मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार विदेशी श्रमिकको भर्ना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, रोजगारदाता, श्रमिक तथा राष्ट्रको हित सुरक्षित गर्न नयाँ मोडल लागू गरिएको हो । ‘अब स्वीकृत विदेशी श्रमिकको कोटा नयाँ आवेदन प्रणालीमार्फत नै पेस गर्नुपर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालले मलेसियाको उक्त निर्णय स्विकारेको छैन । म्यानपावर कम्पनी छनोट विधिप्रति नै नेपाल असन्तुष्ट छ । ६ भदौमा श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया पक्षलाई ‘विद्यमान प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन’ अनुरोध गर्दै पत्राचार पठाएको थियो ।
श्रममन्त्री रामजी यादवले शनिबार नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदोस आजामसँग भेट गरी परामर्श गरेका थिए । त्यो भेटमा नेपालले तीन विषयलाई प्राथमिकता दिई उठाएको थियो, जसमा छनोट गरिएको म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीबाट हटाइनुपर्ने, श्रम आप्रवासनसम्बन्धी दुई देशका मुद्दाहरू आपसी द्विपक्षीय छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने र संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक तत्काल राख्नुपर्ने छन् । यिनै विषय मलेसिया पक्षलाई लिखित रूपमा समेत पठाइएको छ ।
‘नेपालबाट इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक भर्ना गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा नेपाल पक्ष प्रस्ट छ,’ श्रम मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले भनिन्, ‘हामीबीच श्रम सम्झौता छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुवै पक्ष इमानदार हुनुपर्छ । श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित विषय आपसी सहमतिका आधारमा तय हुनुपर्छ ।’
मलेसियाको छनोटप्रति म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पनि आपत्ति छ । संघले यसलाई एकाधिकार भन्दै सबै म्यानपावर कम्पनीको सहभागिता, पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेको छ । ‘११ सय व्यवसायी तथा संस्थालाई समान अवसर, समान प्रतिस्पर्धा र व्यवसाय गर्ने अधिकार सुनिश्चित पर्छ । हामी प्रतिस्पर्धालाई रोकेर एकाधिकारको खोज्ने पक्षमा छैनौं,’ संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने, ‘सीमित २५ संस्थालाई मात्र एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था स्थापित भएमा यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्माउनेछ ।’
१२ कात्तिक २०७५ मा भएको श्रम सम्झौताले श्रम मामिलासँग गाँसिएका समस्या फुकाउने दुई देशबीचको औपचारिक संयन्त्र छ– संयुक्त प्राविधिक कार्य समिति । यो संयन्त्रमा दुई देशका श्रम, परराष्ट्र, गृह, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । श्रम सम्झौतापछि यो संयन्त्रको औपचारिक बैठक दुई पटक मात्रै बसेको छ । ‘अहिले एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ । यस्तो बेला यो संयन्त्रको महत्त्व र सक्रियता चाहिन्छ,’ पूर्वराजदूत पाण्डेले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य समेत रहेका श्रम विज्ञ गणेश गुरुङले मलेसियाको रोजगारी गुमाउन नहुने बताए । ‘पश्चिम एसियाको तनावले खाडी क्षेत्रमा रोजगारी संकुचन भइरहेको छ । आन्तरिक श्रम बजारमा गुणस्तरीय रोजगारी झनै छैन । यस्तो अवस्थामा मलेसियाको रोजगारीलाई बन्द गरेर हल हुँदैन । कूटनीतिक संवाद नै उचित माध्यम हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि उच्च तहमा संवाद गर्ने गरी सबै विकल्पमा छलफल गर्नुपर्छ । बन्द गरेर मात्रै समाधान कहिले हुँदैन ।’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि दुई पक्षको कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।
मलेसियामा हाल झन्डै चार लाख कार्यरत छन् । नेपाली अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम तलब ६३ हजार रुपैयाँ (१७ सय रिंगेट) रहेको मलेसिया आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहँदै आएको छ । मलेसियाले स्थानीय नागरिकसरह न्यूनतम तलब निर्धारण गर्छ ।
मलेसियामा श्रमिक पठाउने देशमध्ये सबैभन्दा अगाडि बंगलादेश छ । बंगलादेशका ९ लाख श्रमिक मलेसियामा कार्यरत छन् । दोस्रो स्थानमा इन्डोनेसियाका साढे ५ लाख श्रमिक छन् । तेस्रो स्थानमा नेपाल छ । यसबाहेक म्यानमार, भारत र पाकिस्तानबाट पनि ठूलो संख्यामा श्रमिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुग्ने गरेका छन् ।
मलेसियाको गृह तथा मानव संसाधन मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल त्यहाँ वैध रूपमा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकको संख्या करिब २१ लाखदेखि २४ लाख पुगेको छ । कागजातविहीन आप्रवासीलाई समेत जोड्ने हो भने यो संख्या ३० लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ ।
