नेपाल सरकारले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसीएमएस) मा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई मुख्य र सहायक संस्थाका रूपमा सीमित गरी सूचीकृत गरिएको विषयमा गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ ।
मंगलबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदौस अजमानसँग यस्तो व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
मलेसियाले नेपालबाट २५ वटा म्यानपावरबाट मात्रै श्रमिक लैजान पाउनेगरी एफडब्लुसीएमएसमा सुचीकृत गरेपछि मन्त्री यादवले कार्यवाहक राजदुतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त विषय स्वीकार नहुने बताएका हुन् ।
भेटवार्तामा मन्त्री यादवले एफडब्लुसीएमएसमा नेपालका केही इजाजतपत्रप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई मुख्य र सहायक संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरिएको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले ती संस्था सूचीकृत गर्दा अपनाइएको मूल्यांकन प्रणाली तथा मापदण्ड नेपाल सरकारलाई आधिकारिक रूपमा उपलब्ध गराउन मलेसियाली पक्षसँग अनुरोध गरे ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित हुने र सीमित संस्था वा समूहको नियन्त्रण कायम हुने कुनै पनि व्यवस्था नेपालको कानुनी प्रावधान तथा दुई देशबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताविपरीत हुने मन्त्री यादवले बताए ।
‘सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका लागि समान अवसर, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
मन्त्री यादवले एफडब्लुसीएमएसमा केही नेपाली इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई मात्र मुख्य र सहायक संस्थाका रूपमा राखिएको विषयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण प्रभावित पार्ने बताए ।
साथै, केही सूचीकृत इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफूहरू एफडब्लुसिएमएस प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको विषयसमेत उनले कार्यवाहक राजदूतलाई जानकारी गराए ।
मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा देखिएको यो विषय समाधान गर्न तत्काल द्विपक्षीय कूटनीतिक परामर्श आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री यादवले त्यसका लागि पहल गर्न कार्यवाहक राजदूत अजमानलाई आग्रह गरे ।
उनले नेपाल सरकारको प्रयासमा मलेसिया सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्नसमेत आग्रह गरे ।
मलेसियाले एफडब्लुसीएमएसमार्फत नेपाली श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सीमित नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य भर्ना संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरेपछि नेपालमा त्यसको विरोध हुँदै आएको छ ।
नेपाल सरकारले यस व्यवस्थालाई नेपाली कानुन र दुई देशबीचको श्रम समझदारीअनुकूल बनाउन मलेसियाली पक्षसँग छलफल गर्दै आएको छ ।
