युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबिच सहमति भएपछि संघले घोषणा गरेका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ।
संघले साउन २२ गते १५बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलन सुरु गरेको थियो। माग सम्बोधन नभए भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउने कार्य रोक्ने घोषणा संघले गरेको थियो।
सोमबार मन्त्रालयमा मन्त्री रामजी यादवको उपस्थितिमा संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो।
छलफलका क्रममा संघले अघि सारेका १५बुँदे मागमध्ये अधिकांश नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित रहेको र ती विषयलाई वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रियामा समेटिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन मन्त्रालय र संघले अधिकतम पहल गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, व्यवसायीका अन्य मागका सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिएमा विभागबाट प्रशासनिक सहजीकरण गरिने भएको छ। विभागबाट समाधान हुन नसकेका विषयमा प्रचलित प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्थाबारे पनि छलफलमा स्पष्ट पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहमति भएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भदौ १ गतेदेखि घोषणा गरेका सबै दबाबमूलक तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यससँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिक पठाउने कार्य रोक्ने घोषणा तत्कालका लागि फिर्ता भएको छ।
