एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपालले सामना गरिरहेको सबैभन्दा गम्भीर र पेचिलो राष्ट्रिय चुनौती ऊर्जावान् युवा जनशक्तिको तीव्र विदेश पलायन हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक रूपमा देखिने हजारौँ युवाको लामले देशको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका युवा शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा खाडीका मरुभूमिदेखि युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियाका गल्लीसम्म छरिन बाध्य छन् । यस भयावह स्थितिलाई केवल ‘आर्थिक अवसरको खोजी’ मात्र भन्न मिल्दैन; बरु यो त हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली र राज्यको संरचनागत असफलताको उपज पनि हो । देशको माटोमा पसिना बगाउनुपर्ने हात विदेशी भूमिमा रगत र पसिना साट्न विवश छन् ।
नेपालले इतिहासमै प्राप्त गरेको जनसाङ्ख्यिक लाभलाई देश विकासको इन्जिन बनाउनुको साटो बाध्यात्मक पलायनमा धकेल्नु राष्ट्रिय विडम्बना हो । १६ औँ आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) ले यस पलायनलाई देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख संरचनागत अवरोधका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यो पलायनमुखी प्रवृत्तिलाई रोक्न धेरै पक्ष जिम्मेवार भए तापनि सबैभन्दा आधारभूत र दीर्घकालीन भूमिका ‘शिक्षा’ कै हुन्छ । शिक्षा केवल अक्षर चिनाउने माध्यम मात्र होइन, बरु यो त नागरिकलाई आफ्नै देशमा सम्भावना देख्न सिकाउने र ती सम्भावनालाई अवसरमा बदल्ने सिप प्रदान गर्ने कडी हुनु पर्छ । विडम्बना नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीले युवालाई ‘ग्लोबल सिटिजन’ बनाउने नाममा देशको भूगोल र स्रोतसँग विमुख बनाउँदै लगेको छ, जसको परिणामस्वरूप आज देश बौद्धिक र शारीरिक दुवै रूपमा रित्तिँदै गएको छ ।
नेपालबाट हुने युवा पलायनको प्रकृतिको विश्लेषण गर्दा दुइटा स्पष्ट धार देखिन्छन् । पहिलो धारमा ती युवा पर्छन्, जो पढाइ लेखाइमा उत्कृष्ट छन् र जसको पारिवारिक आर्थिक अवस्था मजबुत छ । यो वर्ग गुणस्तरीय उच्च शिक्षा र आधुनिक जीवनको खोजीमा युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्ता विकसित देशमा ओइरिएको छ । शैक्षिक परामर्शदाताको व्यावसायिक प्रभाव र सामाजिक प्रतिष्ठाको गलत भाष्यका कारण सृजित यो पलायनमा युवाको नेपाल फर्कने निश्चित योजना देखिँदैन । उल्टै उनीहरूले नेपालमा रहेको आफ्नो पैतृक सम्पत्तिसमेत बेचेर ठुलो पुँजी विदेश लैजाने प्रवृत्ति बढाएका छन् । १६ औँ योजनाको एउटा मुख्य चुनौती नै यस्ता बौद्धिक पुँजीलाई स्वदेशमै टिकाउनु र फर्काउनु हो ।
पढाइमा कमजोर र आर्थिक अवस्था दयनीय भएका युवाको दोस्रो धार छ, जो जीवन धान्नकै लागि खाडी मुलुक र मलेसियाको तप्त गर्मीमा जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य छन् । यी युवाको घर फर्कने योजना निश्चित छ । उनीहरूले आफ्नो कमाइको ठुलो अंश नेपाल पठाएर देशको अर्थतन्त्रलाई टेको दिइरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र तिनै कमजोर भनिएका युवाको रेमिट्यान्सले धानेको छ, जबकि ‘अब्बल’ भनिएका युवाबाट देशले कुनै प्रत्यक्ष लाभ वा योगदान पाउन सकेको छैन । यो असमानता र विरोधाभासलाई चिर्न शिक्षाको पुनर्संरचना अनिवार्य भइसकेको छ ।
विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकको बोझबाट मुक्त गरी सिप र श्रमसँग जोड्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘बुक फ्री फ्राइडे’ (पुस्तकविहीन शुक्रबार) को अवधारणा ल्याएको थियो । यसको मूल उद्देश्य विद्यार्थीलाई आफ्नो रुचिको सिप (जस्तै: इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, सिलाइबुनाइ, आधुनिक कृषि र सूचना प्रविधि) सिकाएर विद्यालय तह पूरा गर्दा नै रोजगारीका लागि योग्य बनाउनु थियो । १६ औँ योजनाको ‘सिपयुक्त मानव पुँजी निर्माण’ को लक्ष्यसँग यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा मेल खान्छ । यो उत्कृष्ट अवधारणा कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा सोचे जस्तो सफल र संस्थागत हुन सकेन ।
पहिलो कारण, विद्यालयले यस कार्यक्रमलाई बाहिरबाट लादिएको एउटा ‘इभेन्ट’ का रूपमा मात्र हेरे र यसमा आफ्नो अपनत्व महसुस गर्न सकेनन् । दोस्रो, बाह्य भेन्डर वा प्रशिक्षकले विद्यालयको वातावरण र विद्यार्थीको मनोविज्ञान अनुसार सोचे जस्तो प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न सकेनन् । प्रशिक्षक आउने र सहायता प्रदान गरेर जाने तर विद्यार्थीले व्यावहारिक रूपमा प्रयोगशालामा सिक्न नपाउने समस्याले यो कार्यक्रम केवल औपचारिकतामा खुम्चियो ।
यसबाट पाठ सिक्दै अबको आवश्यकता भनेको विद्यालयमा ‘आउट सोर्सिङ’ वा भेन्डर मोडेलमा होइन, विद्यालयकै आन्तरिक संरचनामा स्थायी प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु हो । १६ औँ योजनाले परिकल्पना गरेको शिक्षा र श्रम बजारको सम्बन्ध स्थापित गर्न हरेक माध्यमिक विद्यालयमा कम्तीमा एक जना स्थायी प्राविधिक शिक्षक हुनु अनिवार्य छ । बाहिरबाट आउने प्रशिक्षक केही घण्टाका लागि मात्र प्रभावकारी हुन सक्छन् तर विद्यार्थीलाई निरन्तर मार्गदर्शन दिन र विद्यालयमै रहेका प्राविधिक प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गर्न विद्यालयभित्रकै स्थायी दरबन्दी हुनु पर्छ । १६ औँ योजनाले माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक विषयको हिस्सा ३० प्रतिशत पु¥याउने जुन लक्ष्य राखेको छ, त्यसका लागि विद्यालयमै स्थायी प्रशिक्षक र पूर्वाधारको सुनिश्चितता नभई सम्भव छैन ।
शिक्षाको नयाँ आयाम
काठमाडौँ महानगरको अनुभवले के देखाउँछ भने विद्यालयमा केवल सिप सिकाउनु मात्र पर्याप्त छैन; विद्यार्थीलाई कुन सिप सिक्ने र आफ्नो करियर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । विद्यालय तहको कक्षा ८ देखि नै ‘वृत्ति मार्गनिर्देशन’ सेवा सञ्चालन गर्नु अबको शिक्षाको अनिवार्य कार्यदिशा हुनु पर्छ । विश्वव्यापी रूपमा सफल स्विट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड र जर्मनीको ‘द्वैध प्रणाली’ जस्तै नेपालमा पनि विद्यार्थीको ‘स्वपहिचान’ (मेरो रुचि र क्षमता के हो ?) ‘अवसरको पहिचान’ (बजारमा कुन क्षेत्रको माग छ ?) गराउने वैज्ञानिक पद्धति सुरु गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ र बागमती प्रदेश शिक्षा नीति, २०८० को कानुनी आधार तथा सङ्घीय सरकारले तयारी गरेको ‘राष्ट्रिय डिजिटल करियर गाइडेन्स पोर्टल’ लाई विद्यालय तहमा सक्रिय बनाई हरेक विद्यालयमा ‘करियर फोकल शिक्षक’ को व्यवस्था गरिनु पर्छ । जब विद्यालयभित्रका विद्यार्थीले कक्षा ८ देखि नै आफ्नो रुचि र बजारको माग अनुसारको सिप र भविष्य स्वदेशमै देख्न थाल्छन्, तब मात्र वैदेशिक रोजगारीप्रतिको डरलाग्दो निर्भरता घट्छ र नेपाल ‘लेबर इकोनोमी’ (श्रम अर्थतन्त्र) बाट ‘स्किल इकोनोमी’ (सिप अर्थतन्त्र) मा रूपान्तरण हुन सक्छ ।
१६ औँ योजनाका उद्देश्य
१६ औँ आवधिक योजनाको एउटा प्रमुख उद्देश्य ‘उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि’ गर्नु हो । यो उद्देश्य तब मात्र पूरा हुन सक्छ, जब हाम्रो शिक्षा प्रणालीले डिग्री होल्डर होइन, दक्ष प्राविधिक उत्पादन गर्छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले यसै सन्दर्भमा सिप पासपोर्टको अवधारणा अगाडि सारेको छ । विद्यालयमै दक्ष प्रशिक्षकले सिकाएको र वृत्ति मार्गनिर्देशनमार्फत मार्गप्रशस्त गरिएको सिपलाई यदि ‘सिप पासपोर्ट’ मार्फत प्रमाणीकरण गर्ने हो भने युवाले प्राप्त गरेका सिप राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य हुने छ ।
बजेटमा उल्लेख गरिएको ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र १६ औँ योजनाको उच्च आर्थिक वृद्धि (७.३ प्रतिशत) को लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने औद्योगिक र कृषि जनशक्ति देशभित्रै तयार पार्न विद्यालय तहको यो सिप र मार्गदर्शन नै आधारस्तम्भ साबित हुने छ ।
पढाइमा अब्बल युवा जो अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा पुगेका छन्, उनीहरूलाई स्वदेशमै टिकाउन र फर्काउन १६ औँ योजना र आव २०८३/८४ को बजेटले सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । स्युचाटारमा स्थापना गरिने भनिएको सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र र १५ जना प्रतिष्ठित शोधकर्तालाई फेलोसिप दिएर नेपाल फर्काउने योजनाले विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञलाई एउटा बलियो सन्देश दिएको छ ।
बजेटले ल्याएको ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीतिले व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने छ, जसले गर्दा विदेशमा रहेका सम्पन्न नेपाली युवा उद्यमीले आफ्नो पुँजी र विज्ञता नेपालमै लगानी गर्न प्रोत्साहित हुने छन् । डायस्पोराविज्ञ सञ्जाल र ज्ञान बैङ्कको अवधारणाले विदेशमा रहेका नेपालीको सिप र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्ने बलियो सेतुको काम गर्ने छ । जब मेधावी युवाले नेपालमै विश्वस्तरीय अनुसन्धानको वातावरण पाउँछन्, तब ‘ब्रेन ड्रेन’ बिस्तारै ‘ब्रेन गेन’ मा रूपान्तरण हुने छ ।
खाडी पलायनको विकल्प
खाडी जाने युवालाई स्वदेशमै रोक्न १६ औँ योजनाले प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली र एग्रिटेकमा जोड दिएको छ । विडम्बना हाम्रो शिक्षाले अझै पनि श्रमलाई सम्मान गर्न सिकाएको छैन । विद्यालयमा स्थायी प्राविधिक शिक्षक हुँदा उनीहरूले विद्यार्थीलाई आधुनिक सिँचाइ, अर्गानिक खेती र कृषि उत्पादनको प्रशोधनको व्यावहारिक ज्ञान दिने छन् । जब एउटा विद्यार्थीले विद्यालयमै ‘स्थानीय स्रोतलाई डलरमा बदल्ने’ सिप सिक्छ, उसलाई खाडीको तातो बालुवामा पसिना बगाउन जानुभन्दा आफ्नै गाउँमा कृषि उद्यम गर्नु गर्वको विषय लाग्ने छ । आव २०८३/८४ को बजेटले ल्याएको ‘रिटर्नी उद्यमी कोष’ ले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई पुँजी र प्रविधि दिएर कृषि र साना उद्योगमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले गर्दा उनीहरू फेरि बिदेसिनुपर्ने छैन र देशमै रोजगारीका प्रदायक बन्न सक्ने छन् ।
युवा देश छाड्नुको एउटा ठुलो कारण यहाँको झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र भ्रष्टाचार पनि हो । युवापुस्ता छिटो परिणाम र पारदर्शी प्रणाली चाहन्छ । १६ औँ योजनाले ‘सुशासन र सामाजिक न्याय’ लाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाएको छ । बजेटले ल्याएको पेपरलेस/फेसलेस राजस्व प्रशासनको अवधारणा र ‘डिजिटल टाइम कार्ड’ को नीतिले शिक्षित युवा उद्यमीलाई राज्यको प्रणालीप्रति विश्वास दिलाउने छ ।
अर्कोतर्फ ‘जो विदेश जान्छ, उही सफल हो’ भन्ने जुन गलत भाष्य निर्माण भएको छ, त्यसलाई चिर्नु आजको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो । विद्यालयमा स्थायी प्राविधिक जनशक्ति र करियर सहजकर्ता हुँदा उनीहरूले विद्यार्थीलाई ‘कुनै पनि काम सानो हुँदैन’ भन्ने व्यावहारिक पाठ सिकाउने छन्, जसले श्रमप्रति सम्मान जागृत गराउँछ । शिक्षाले डिग्रीको अहङ्कार होइन, श्रमको संस्कार सिकाउनु पर्छ ।
अबको कार्यदिशा
नेपालका नीति, योजना र कार्यक्रम कागजमा सधैँ उत्कृष्ट र विश्वस्तरीय बन्छन् तर तिनको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै हाम्रो प्रमुख राष्ट्रिय समस्या हो । १६ औँ योजना र आव २०८३/८४ को बजेटले अघि सारेका एआई हब, रिटर्नी उद्यमी कोष, सिप पासपोर्ट र लगानी एक्सप्रेस जस्ता रूपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट जोगाएर वास्तविक युवासम्म पु¥याउनु सरकारसामु ठुलो चुनौती छ ।
युवा पलायनको यो डरलाग्दो लहरलाई रोक्न अब राज्यले निम्न कार्यदिशा तय गर्नु पर्छ । पहिलो, स्थायी प्राविधिक दरबन्दी : सरकारले हरेक माध्यमिक विद्यालयमा गणित वा विज्ञान शिक्षक सरह नै स्थायी प्राविधिक शिक्षकको दरबन्दी सुनिश्चित गर्नु पर्छ । दोस्रो, कक्षा ८ देखि अनिवार्य परामर्श : कक्षा ८ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रममा वृत्ति मार्गनिर्देशनलाई अनिवार्य सत्रका रूपमा समावेश गरी ‘करियर फोकल शिक्षक’ लाई सक्रिय बनाउनु पर्छ । तेस्रो, एकद्वार परामर्श केन्द्र : स्थानीय तहका ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ लाई विद्यालयसँग जोडेर विद्यालयबाहिर रहेका र फर्केका युवाका लागिसमेत ‘एकद्वार परामर्श’ सञ्चालन गर्नु पर्छ । चौथो, स्वायत्त अनुसन्धान वातावरण : विदेशमा रहेका मेधावी युवालाई नेपाल फर्काउन ‘ज्ञान बैङ्क’ र ‘एआई कम्प्युट केन्द्र’ जस्ता संरचनामा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्णत: बन्द गरिनु पर्छ ।
युवाको बाध्यात्मक विदेश पलायन रोक्न शिक्षाको भूमिका सबैभन्दा निर्णायक र दूरगामी हुन्छ । हामीलाई आज यस्तो शिक्षा चाहिएको छ, जसले युवाको टाउकोमा ज्ञान, हातमा सिप, हृदयमा देशप्रेम र गोजीमा दाम सुनिश्चित गरोस् । जब नेपालको शिक्षाले सर्टिफिकेटसँगै आत्मविश्वास, सही मार्गनिर्देशन र बजारमा बिक्ने सिप दिन्छ, तब हाम्रा युवा एयरपोर्टको लाइनमा होइन, स्वदेशकै खेतबारी, कलकारखाना र प्रयोगशालामा आफ्नो भविष्य देख्ने छन् ।
