काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रायः दैनिक रूपमा देखिने दृश्यले नेपाली समाज, अर्थतन्त्र र राज्य व्यवस्थाको एउटा गम्भीर यथार्थ उजागर गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रस्थान गर्ने यात्रुहरूको अत्यधिक भीड, हातमा सुटकेस र काँधमा सपना बोकेर विदेशतर्फ उन्मुख भएका सयौं युवाको अनुहार, अनि बिदाइका भावुक क्षणहरू— यी सबैले एउटा प्रश्नलाई पुनः जीवित बनाएका छन्, ‘स्वदेशमा रोजगारी कहिले, सरकार ? अनि सरकारको रोजगारी नीति कहाँ छ ?’
विमानस्थलमा देखिएको यो भीड केवल यात्रुको संख्या होइन; यो नेपालको बेरोजगारी, अवसरको अभाव र राज्यको विकास नीतिमाथिको मौन टिप्पणी हो। देशभित्र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लाखौं नेपाली युवा आफ्नो श्रम, सीप र ऊर्जा विदेशी भूमिमा खर्च गर्न बाध्य छन्। उनीहरू देश छोड्न चाहँदैनन्, तर परिस्थितिले विदेशिन बाध्य बनाएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख आधार वैदेशिक रोजगारी बनेको दशकौं भइसक्यो। खाडी राष्ट्रहरू, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, युरोप र अन्य मुलुकमा पसिना बगाइरहेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई टिकाइरहेको छ। तर, रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिरहेको बेला गाउँहरू युवाविहीन बन्दै गएका छन्। खेतीयोग्य जमिन बाँझिएका छन्।
गाउँका विद्यालयहरू विद्यार्थी अभावमा खुम्चिँदै छन्। उत्पादनशील उमेर समूहका नागरिक बिदेसिँदा देशभित्रको श्रमशक्ति कमजोर बन्दै गएको छ। आज नेपालका धेरै गाउँमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकाहरू मात्र देखिन्छन् भने युवाहरू विमानस्थलको भीडमा हराइरहेका छन्।
नेपालमा शिक्षा प्राप्त गरेका हजारौं युवा हरेक वर्ष रोजगार बजारमा प्रवेश गर्छन्। तर, उनीहरूका लागि पर्याप्त अवसर उपलब्ध छैन। निजी क्षेत्र सीमित छ, औद्योगिक विकास सुस्त छ, कृषि क्षेत्र अझै आधुनिक बन्न सकेको छैन र सरकारी रोजगारीको दायरा अत्यन्त साँघुरो छ। यसका साथै योग्यता र क्षमताअनुसारको रोजगारी नपाउनु, न्यून तलब, अस्थिर कार्य वातावरण तथा भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले युवाहरूलाई विदेशतर्फ धकेलिरहेको छ। एकातिर सरकार युवालाई उद्यमशील बन्न आग्रह गर्छ, अर्कोतर्फ उद्यम सञ्चालन गर्न आवश्यक लगानी, नीति, सहुलियत र बजार व्यवस्थापनको अभावले उनीहरू निराश छन्। फलस्वरूप, विदेशको कठिन श्रम बजार पनि स्वदेशको बेरोजगारीभन्दा आकर्षक देखिन थालेको छ।
सरकारका प्रतिबद्धता र वास्तविकता भने फरक देखिएको छ। हरेक निर्वाचनमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरिन्छ। प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै युवा लक्षित कार्यक्रमको घोषणा हुन्छ। तर, व्यवहारमा ती योजनाहरू अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक उद्योगका क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना छन्। यदि राज्यले दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ लगानी आकर्षित गर्ने, उद्योग स्थापना गर्ने, सीपमूलक तालिम विस्तार गर्ने र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेको भए आज विमानस्थलमा विदेशिनका लागि यति ठूलो भीड देखिने थिएन।
वैदेशिक रोजगारी, बाध्यता कि विकल्प ? :
वैदेशिक रोजगारी आफैंमा नकारात्मक विषय होइन। संसारभर श्रमको अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन सामान्य प्रक्रिया हो। तर, जब बिदेसिनु अवसरको खोजीभन्दा बढी बाध्यता बन्छ, तब त्यसले राज्यको विकास मोडेलमाथि प्रश्न उठाउँछ। विदेशमा लाखौं नेपालीले आफ्नो श्रम बेचेर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका छन्। तर, ती श्रमिकको पसिनाले निर्माण भएको पुँजीलाई स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा प्रयोग गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको भीडले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ। यो दृश्य केवल यात्रुहरूको आवागमन होइन; यो देशको आर्थिक संरचना, रोजगार नीति र विकास दृष्टिकोणको प्रतिविम्ब हो। हजारौं युवा आफ्नो परिवारको उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकेर विदेशतर्फ प्रस्थान गरिरहेका छन्। तर, उनीहरूको मनभित्र एउटा साझा चाहना जीवित छ– ‘यदि स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी पाएको भए, सायद विदेशिनु पर्ने थिएन।’
नेपालबाट अहिले औसतमा हरेक दिन करिब २ हजार ३ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन्। अर्थात्, प्रत्येक घण्टा करिब ९५ जना र प्रत्येक ४० सेकेन्डमा एक नेपाली आफ्नो देश छोडेर रोजगारको खोजीमा विदेश प्रस्थान गरिरहेको छ। वार्षिक रूपमा यो संख्या ८ लाखभन्दा माथि पुगिसकेको छ। यो तथ्यांकले एउटा तितो यथार्थ उजागर गर्छ– नेपालका युवाहरू अवसरको खोजीमा विदेश गइरहेका छैनन्, उनीहरू बाध्यतावश बिदेसिन विवश भइरहेका छन्।
राज्यले अब पनि यो सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने आगामी दिनमा विमानस्थलको भिड अझ बढ्नेछ, तर गाउँघर, खेतबारी र उत्पादन क्षेत्र झन् रित्तिँदै जानेछन्। देश विकासको आधार विदेशिने युवाको संख्या होइन, स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता हो। त्यसैले आज विमानस्थलको भिडले सरकारसँग पुनः एकपटक सोधिरहेको छ— सरकारको रोजगारी नीति कहाँ छ ? स्वदेशमा रोजगारी कहिले ?
