नेपालको ट्रेड युनियनहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ ले नेपालमा श्रम अधिकार र सामाजिक संवादमाथि बढ्दो हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित ११४औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रका ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भइरहेको र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सङ्कुचित मात्र नभई अपराधीकरणसमेत गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।
उनले एक दशकअघि नेपाललाई दक्षिण एसियामै लोकतन्त्रको उदाहरणीय मुलुकका रूपमा हेरिने गरिए पनि अहिले श्रमिक अधिकारमाथि दबाब बढेको बताए । ‘संवादको ठाउँ डर र त्रासले लिइरहेको छ, सहभागिताको ठाउँ सजायले लिइरहेको छ,’ उनले सम्मेलनमा भने ।
श्रेष्ठले सन् २००६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले नेपाल सरकारलाई निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार पुनर्बहाली गर्न आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै अहिले पुनः त्यही प्रकारका गल्ती दोहोरिने संकेत देखिएको दाबी गरे । उनका अनुसार नेपालमा देखिएको अवस्था केवल राष्ट्रिय समस्या नभई विश्वभर श्रम अधिकारमाथि बढ्दो दबाबको एउटा चेतावनी हो ।
उनले विभिन्न देशमा “सुधार” का नाममा श्रमिकहरूलाई उनीहरूको जीवनसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै श्रम अधिकारको संरक्षणका लागि आईएलओले का उपलब्ध सबै संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘औद्योगिक लोकतन्त्रबिना कुनै पनि लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन र सामाजिक न्याय बिना कुनै पनि अर्थतन्त्र समृद्ध हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
सम्मेलनमा अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा सामाजिक संवाद गम्भीर दबाबमा परेको दाबी गर्दै देश तीव्र राजनीतिक उथलपुथलबाट गुज्रिरहेको बताए । उनका अनुसार लोकरिझ्याइँ (पपुलिजम) को प्रभाव बढ्दै जाँदा वास्तविक समस्याभन्दा ‘भर्चुअल’ राजनीतिक बहस हाबी भएको छ ।
उनले वर्तमान सरकारले सय दिन नपुग्दै श्रम क्षेत्रमा प्रतिगामी कदम चाल्न थालेको आरोप लगाए । उनका अनुसार त्रिपक्षीय संरचनाहरू कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र तथा निर्वाचित ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूलाई हटाउने र उनीहरूको स्थानमा सरकारनिकट व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने काम भइरहेको छ ।
श्रेष्ठले श्रमिकको प्रतिनिधित्व कमजोर पार्ने प्रयाससँगै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको बताए । श्रमिक र रोजगारदाताको योगदानबाट सञ्चालन भइरहेको कोषमाथि बढ्दो हस्तक्षेपले श्रमिकहरूको भरोसा कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ थियो ।
उनले सामाजिक संवाद, सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार र सङ्गठन खोल्ने स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलन एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘मौनताले लोकतन्त्रलाई धोका दिन्छ र प्रतिरोधले मात्र यसको प्रतिरक्षा गर्छ,’ उनले सम्मेलनमा भने ।
