रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत दक्षिण कोरियाका लागि भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि जान नपाएका युवाहरूले सोमबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
कोरियाली रोजगारदाताबाट ‘रोस्टर’मा परे पनि श्रम सम्झौता नआएको, सीमित श्रम कोटा, प्रक्रिया ढिलाइ तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण जान नपाएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्।
हातमा प्लेकार्ड बोकेर माइतीघरमा भेला भएका युवाहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरे। उनीहरूले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएकाहरूलाई कोरिया पठाउने ग्यारेन्टी गर्न, रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गर्न र सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि कोरिया जान नपाउने प्रणाली खारेज गर्न माग गरेका छन्।null
के कोरियन भाषा र सीप परीक्षा पास भएका सबै जना कोरिया जान पाउँछन् ? के नेपालमा प्रदर्शन गरेकै भरमा नेपाल सरकारले उनीहरूलाई पठाउन सक्छ ? वा भाषा पास भएका जति सबैलाई कोरिया लैजानै पर्ने कुनै बाध्यकारी नियम छ ? अन्नपूर्णले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेलाई सोधेको थियो। प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘ईपीएस भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण हुनु भनेको कोरिया जान पाउने ग्यारेन्टी होइन।’
सन् २००७ देखि नेपाल र कोरिया सरकारबीच सरकारीस्तर (जीटूजी) मा सम्झौता भई नेपालीहरू रोजगारीका लागि कोरिया जान थालेका हुन्। उनीहरू त्यहाँका कलकारखाना, उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा काम गर्न जाने गर्छन्।
मन्त्रालय र विभागका अनुसार ईपीएस परीक्षा पास गर्नु भनेको कोरिया जानका लागि ‘योग्य’ हुनु मात्र हो, रोजगारी सुनिश्चित हुनु होइन। परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि परीक्षार्थीको विवरण रोजगारी आकांक्षीहरूको सूची अर्थात् ‘रोस्टर’ मा राखिन्छ।
कोरियाका रोजगारदाताहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सोही सूचीबाट कम्प्युटर प्रणालीमार्फत कामदार छनोट गर्छन्। रोजगारदाताले उमेर, लिंग, शारीरिक बनोट वा सीपका आधारमा कामदार छनोट गर्ने आफ्नै मापदण्ड हुन्छ। यदि, कुनै कामदारलाई रोजगारदाताले छनोट गरेनन् भने उसले श्रम सम्झौता पाउँदैन र कोरिया जान पाउँदैन।
मागभन्दा आपूर्ति धेरै हुँदा समस्या
वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखा प्रमुख विन्दा आचार्यका अनुसार नेपालमा प्रदर्शन गर्दैमा कोरिया गइहाल्ने अवस्था रहँदैन। यसका लागि विभिन्न कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। कोरियन रोजगारदाताले छनोट गरेपछि मात्रै नेपाली कामदार भिसामा कोरिया जान पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
‘भाषा परीक्षा पास गर्दैमा कोरिया जाने शतप्रतिशत ग्यारेन्टी हुँदैन भन्ने कुरा परीक्षा आवेदन फाराम भर्नुअघि नै हरेक परीक्षार्थीलाई जानकारी दिइएको हुन्छ,’ शाखा प्रमुख आचार्यले भनिन्, ‘भाषा परीक्षाको वैधता अवधि २ वर्षको हुन्छ। उत्तीर्ण भएको २ वर्षभित्र रोजगारदाताको छनोटमा परेर जान पाए मात्रै जान पाइन्छ, अन्यथा पुनः परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ।’
दक्षिण कोरियाले नेपालसहित १७ वटा देशबाट जीटूजी प्रक्रियामार्फत विदेशी कामदार लैजाने गर्छ। कोरियाले नेपालका लागि हरेक वर्ष निश्चित कोटा तोकेको हुन्छ। तर, परीक्षामा उत्तीर्ण हुने युवाहरूको संख्या कोरियाले लिने कोटाभन्दा धेरै गुणा बढी हुन्छ। मागभन्दा आपूर्ति बढी भएकाले परीक्षा उत्तीर्ण सबै युवा समेटिन सक्दैनन् र २ वर्षको समयसीमा सकिएपछि उनीहरूको नाम रोस्टरबाट स्वतः हट्छ।
अहिलेसम्म कति गए कोरिया ?
सरकारी तथ्यांकअनुसार ईपीएस प्रणाली सुरु भएयता सन् २००७ देखि हालसम्म करिब ९५ हजार नेपाली कामदार कोरिया पुगिसकेका छन्। गत वर्ष मात्रै १२ हजार नेपाली रोजगारीका लागि कोरिया गएका थिए। अन्य विभिन्न भिसा (अध्ययन, भ्रमण आदि)मार्फत समेत हालसम्म १ लाख १५ हजार नेपाली कोरिया पुगेको सरकारी रेकर्ड छ।
किन प्रक्रिया रोकिन्छ ?
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार भाषा परीक्षा पास गरे पनि अन्तिम चरणमा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल)मा असफल भएमा, प्रहरी प्रतिवेदन (पुलिस रिपोर्ट)मा कुनै आपराधिक रेकर्ड देखिएमा वा राहदानीसम्बन्धी समस्या भएमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन।
ईपीएस भाषा परीक्षा रोजगार छनोट प्रक्रियाको पहिलो ढोका मात्र भएकाले नेपाल सरकार वा ईपीएस शाखाले कसैलाई जबरजस्ती कोरिया पठाउन सक्दैन। अन्तिम निर्णय र छनोट पूर्णरूपमा कोरियाली रोजगारदाताकै हातमा हुन्छ। यही अनिश्चितताका कारण हालैका दिनहरूमा उत्तीर्ण युवाहरूले रोस्टरको अवधि बढाउन र छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका हुन्।
सरकार के गर्दै छ ?
आन्दोलनरत युवाहरूको मागका सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले नेपाल सरकारले युवाहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेको बताएका छन्।
उनी भन्छन्, ‘युवाहरूको माग सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले कोरिया सरकारसमक्ष आवश्यक अनुरोध समेत गरेको छ। यद्यपि, दुवै देशबीच भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारी र रोजगार अनुमति प्रणालीको विद्यमान नियमअनुसार नै प्रक्रिया कार्यान्वयनमा रहेको छ।’
