रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने नेपाली युवाहरूको आकर्षण जति उच्च छ, त्यहाँ पुग्ने प्रक्रिया उत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि छ। कोरियन भाषा पढेर र तोकिएका परीक्षाहरू उत्तीर्ण गरेर मात्रै कोरिया जान सुनिश्चित हुँदैन।
दक्षिण कोरियास्थित रोजगारदाता कम्पनीले माग नगरेसम्म नेपाललगायत कुनै पनि मुलुकबाट कामदार पठाउन सकिने अवस्था रहँदैन। तसर्थ, भाषा परीक्षा र सीप परीक्षण सफलतापूवर्क सम्पन्न गरे तापनि त्यहाँका रोजगारदाताले छनोट नगरेसम्म कोरिया जाने युवाहरूको सपना साकार हुन सक्दैन।
आवश्यक सबै मापदण्ड र परीक्षाहरू पूरा गरेर पनि कैयौं नेपाली युवाहरू कोरिया जानबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यसको मुख्य कारण रोजगारदाता कम्पनीले उनीहरूलाई छनोट प्रक्रियामा नपार्नु नै हो। यसरी प्रक्रिया पूरा गरेर पनि जान नपाएका युवाहरूले समय–समयमा काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। २०८० पुस १३ गते यस्तै आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर दुईजना नेपाली युवाले ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको थियो।
अब यहाँ गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ— के आन्दोलन गरेर कोरिया जान पाइन्छ ? विज्ञहरूका अनुसार ‘आन्दोलन गरेर ईपीएसमार्फत कोरिया जान सकिँदैन। बरु, ईपीएस प्रणालीकैविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन भइरहने हो भने कोरियाले नेपालबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया नै पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सक्छ।’
यसअघि भएका विभिन्न आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनका कारण नेपालबाट कामदार लैजान बन्द गर्न सकिने भन्दै दक्षिण कोरियाले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको थियो। त्यसलगत्तै, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरू कोरिया पुगेर ईपीएस प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने र आन्दोलन रोक्ने प्रतिबद्धतासहित त्यहाँका अधिकारीहरूलाई आश्वासन दिएका थिए। सोही कूटनीतिक प्रयासपछि मात्र अहिले ईपीएसले निरन्तरता पाइरहेको छ।
दक्षिण कोरिया जाने नेपालीहरूको संख्या क्रमशः बढ्दो क्रममा छ। नेपाल सरकार र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतापछि हालसम्म करिब १ लाख २१ हजार नेपाली श्रमिकहरूले दक्षिण कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरिसकेका छन्। तथ्यांकले यो संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको देखाउँछ।
सन् २०२५ मा मात्रै विभिन्न क्षेत्रमा ११ हजार १ सय ७८ जना नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पुगेका छन्। कोरियास्थित अध्यागमन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ फेब्रुअरीसम्म कोरियामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको कुल संख्या ९४ हजार १ सय ९४ पुगेको छ। यो संख्या त्यहाँ बसोबास गर्ने आप्रवासीहरूको सूचीमा पाँचौं स्थानमा पर्दछ।
आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित कोरियाले ईपीएस लागू भएका देशहरूमध्ये नेपालबाट तुलनात्मक रूपमा बढी संख्यामा कामदार लैजाने गरेको छ। सुरुवाती चरणमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र कोरिया जाने व्यवस्था थियो भने सन् २०१९ देखि भाषाका साथै सीप परीक्षण (स्किल टेस्ट) लाई पनि अनिवार्य गरिएको छ।
परीक्षा उत्तीर्ण हुँदैमा कोरिया यात्रा सुनिश्चित हुँदैन। भाषा र सीप परीक्षण पास भएपछि उम्मेदवारको नाम ‘रोस्टर’ मा सूचीकृत गरिन्छ। रोस्टरमा नाम दर्ता हुनु नै कोरिया जाने अवसरको पहिलो खुट्किलो मात्र हो। त्यसपछि कोरियामा रहेको रोजगार केन्द्रले कामदार छनोटको प्रक्रिया अघि बढाउँछ।
कोरियाली रोजगारदाताको प्रत्यक्ष रोजाइमा परेपछि मात्रै कामदारहरू त्यहाँ जान योग्य हुन्छन्। रोजगारदाताले कामदारको उमेर, लिंग, शिक्षा र सीपका आधारमा छनोट गर्दछन्। भाषा र सीप परीक्षण उत्तीर्ण भएको दुई वर्षभित्र कोरिया पुगिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यदि रोस्टरमा रहेको दुई वर्षसम्म पनि रोजगारदाताको रोजाइमा नपरेमा पुनः अर्को परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात्, भाषा परीक्षाको वैधता अवधि दुई वर्षको मात्र रहनेछ।null
यस्तो छ छनोट प्रक्रिया
ईपीएस कोरिया शाखाले दक्षिण कोरियाको एचआरडी सर्भिससँगको समन्वयमा निर्धारित ‘सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ’ प्रक्रियाअनुसार सरकारी तवरबाटै नेपाली कामदार पठाइरहेको छ।
कोरिया प्रवेश गर्नुअघि विभिन्न जटिल चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सम्बन्धित निकायहरूले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन्। ‘जब म्याचिङ’ अर्थात् रोजगारदातालाई फाइल पठाउने कार्य कोरियाको अनलाइन तथा पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत हुन्छ। यस प्रणालीले रोजगारदाताको मापदण्ड पूरा गर्ने उम्मेदवारहरूलाई सफ्टवेयरमार्फत स्वतः छनोट गर्दछ।
स्वचालित प्रणालीबारे बुझाइमा कमी
कोरियामा कुनै रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न चाहेमा त्यहाँको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्छ। रोजगारदाताको मागबमोजिम मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीले मापदण्ड पुग्ने श्रमिकहरूको नामावलीबाट तीन गुणा बढी संख्याको सूची रोजगारदातालाई उपलब्ध गराउँछ। यो प्रक्रिया वर्षमा चारपटक कम्प्युटरमार्फत ‘अटोमेटेड सिस्टम’ बाट विवरणहरू ‘इनक्रिप्ट’ गरेर सञ्चालन गरिन्छ। श्रमिकहरूले आफ्नो ईपीएस टोपीक (त्इएक्ष्प्) आईडीमार्फत यसको जानकारी लिन सक्छन्।
एचआरडीको भूमिका
दक्षिण कोरियाका साना तथा मझौला कम्पनीहरू, जसले स्वदेशी कामदार पाउँदैनन्, उनीहरूलाई कानुनी रूपमा अदक्ष विदेशी कामदार उपलब्ध गराउने माध्यम नै ईपीएस हो।
सन् १९९१ को प्रशिक्षार्थी प्रणालीका कमजोरीहरू सुधार गर्दै विदेशी श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको यो प्रणाली पूर्णतः पारदर्शी र बिचौलियामुक्त मानिन्छ। ईपीएसका अनुसार, यो प्रक्रिया पूर्ण स्वचालित हुने भएकाले कुनै पनि चरणमा कसैले पनि अनुचित प्रभाव पार्न वा चलखेल गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन।
रोजगारदाताको छनोट नै अनिवार्य सर्त
भाषा र सीप परीक्षणमा सफल भए पनि कोरिया जान पाउने ग्यारेन्टी नहुनुका पछाडि मुख्य कारण रोजगारदाताले छनोट नगर्नु नै हो। रोस्टरमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई उमेर, सीप र योग्यताका आधारमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। कम्पनीले गरेको मागअनुसार मात्र वर्गीकरणमा परेका व्यक्तिहरूको सूची पठाइन्छ।
उदाहरणका लागि, यदि कुनै रोजगारदाताले २२ वर्षकी महिला कामदार माग गरेमा प्रणालीले सोही मापदण्डका उम्मेदवारको सूची मात्र पठाउँछ। बाँकी उम्मेदवारहरूको नाम रोस्टरमै यथावत् रहन्छ। यसका साथै कामको अनुभवले पनि छनोटमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। धेरै परीक्षार्थीहरूको गुनासो आफ्नो नाम एक पटक पनि रोजगारदातासमक्ष नपुगी रोस्टरको म्याद सकिएको भन्ने छ।
ईपीएस शाखाका अनुसार छनोटमा निम्न व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छः
– अघिल्लो रोजगार सम्झौता रोजगारदाताद्वारा रद्द गरिएको भए त्यस्ता व्यक्ति।
– रोस्टरमा दर्ता भएको मितिका आधारमा पहिले सूचीकृत भएका उम्मेदवार।
– उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विशेष तालिम प्राप्त योग्य उम्मेदवार।
– लिखित र सीप परीक्षामा उच्च अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवार।
– रोजगारदाताले तोकेको विशिष्ट मापदण्डमा परेका कामदार।
निरर्थक आन्दोलनको जोखिम
नेपालमा ईपीएस प्रणालीलाई लिएर पटक–पटक भएका आन्दोलनहरूले मानवीय र भौतिक क्षति निम्त्याएका छन्। यस्ता प्रदर्शनले प्रणालीमै अवरोध सिर्जना गर्ने र नेपालले पाइरहेको कोटासमेत गुम्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। ईपीएस लागू भएका १७ वटै देशमा एउटै नियम हुने भएकाले नेपालमा गरिने आन्दोलनले कोरियाली नीतिमा परिवर्तन ल्याउने सम्भावना न्यून देखिन्छ। सबै प्रक्रिया कोरियाबाटै नियन्त्रित हुने भएकाले हालसम्मका आन्दोलनले कुनै ठोस नतिजा दिन सकेका छैनन्। नेपालस्थित एचआरडी कोरियाले केवल परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको काम गर्छ, बाँकी छनोट प्रक्रियामा यसको कुनै भूमिका हुँदैन।
तथ्यांकअनुसार १ लाखभन्दा बढी नेपाली यही प्रणालीमार्फत कोरिया पुगिसकेका छन्। देशको तुलनामा नेपाली श्रमिकहरूकै छनोट दर उच्च छ। यद्यपि, परीक्षार्थीहरूले सबैको फाइल रोजगारदातासमक्ष पुग्नुपर्ने, अनुत्तीर्ण भएकालाई पुनः आवेदन दिन सहज हुनुपर्ने र रोस्टरको म्याद थपिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। हाल, फरक क्षेत्रमा आवेदन खुल्दा पुनः सहभागी हुन पाउने व्यवस्था भने गरिएको छ।
भाषा केन्द्रहरूको गैरजिम्मेवारीपन
कतिपय समस्या कोरियन भाषा सिकाउने संस्थाहरूले यथार्थ जानकारी नलुकाउनाले पनि सिर्जना भएका छन्। धेरैजसो केन्द्रहरूले ‘कलर भिजन’ (रङ पहिचानको समस्या) का बारेमा विद्यार्थीलाई पहिल्यै जानकारी दिँदैनन्। भाषा परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याए पनि कलर भिजनको समस्या भएमा कोरिया जान पाइँदैन। तथ्यांकअनुसार यसअघि ५४ जना परीक्षार्थीहरू यही कारणले असफल भएका थिए।
अर्को गम्भीर समस्या ‘ग्यारेन्टी पास’ भन्दै असुलिने मोटो रकम र गलत प्रचार हो। भाषा केन्द्रहरूले विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनुअघि नै तामझामका साथ प्रचार गर्दा विद्यार्थीमाथि सामाजिक र मानसिक दबाब बढ्ने गरेको छ। रकम तिरेर कोरिया जान पाइन्छ भन्ने भ्रम फैलाइएका कारण पनि युवाहरू आन्दोलित हुने गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा फैलिने यस्ता भ्रामक सूचनालाई नियन्त्रण र कारबाही नगर्दा समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ।
तथ्यांकमा ईपीएसको अवस्था
सन् २००८ देखि २०२४ सम्म ८ लाख ३८ हजार ८ सय ३२ जनाले ईपीएसका लागि आवेदन दिएका थिए। जसमा ७ लाख ४१ हजार १ सय ६५ जना सहभागी भए भने १ लाख ३२ हजार ६ सय जना उत्तीर्ण भए। समग्रमा सफलता दर १७.९ प्रतिशत मात्र देखिन्छ। उत्तीर्ण भएकामध्ये हालसम्म १ लाख २१ हजार ७ सय ३१ जना कोरिया प्रस्थान गरिसकेका छन्।
ईपीएस प्रणालीमार्फत कोरिया जानेको संख्या
कोभिड–१९ महामारी र अन्य प्राविधिक कारणले २००९, २०१२, २०२० र २०२१ मा भाषा परीक्षा सञ्चालन हुन सकेन, जसका कारण कामदार प्रस्थान गर्ने संख्यामा पनि कमी आएको थियो।
परीक्षा प्रणालीमा एकरूपता
नेपालमा ईपीएस परीक्षार्थीको संख्या विश्वमै उच्च छ। सन् २०२३ मा १ लाख ६३ हजार ६ सय ३५ जनाले आवेदन दिएका थिए, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो।
ठूलो संख्यामा आवेदन पर्दा यसलाई केवल पैसा कमाउने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरिए पनि ईपीएस शाखा भने कम आवेदन परेमा व्यवस्थापन सहज हुने बताउँछ। यसअघि मागको तीन गुणा मात्र आवेदन लिने प्रस्ताव गरिए पनि नेपालमा भाषा सिक्नेको संख्या धेरै भएकाले र इन्टरनेटको पहुँच असमान भएकाले उक्त नियम कार्यान्वयन हुन सकेन।
सम्झौताको पृष्ठभूमि
सन् २००७ मा भएको द्विपक्षीय सम्झौतापछि २००८ बाट नेपालीहरू कोरिया जान थालेका हुन्। यो सम्झौता प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण हुन्छ। हाल १७ देशका कामदार ईपीएसमार्फत कोरिया जान्छन्। सरकार–सरकार (जीटूजी) बीचको यो सम्झौताअनुसार हाल नेपालबाट उत्पादनमूलक, कृषि, सीप निर्माण (सीप बिल्डिङ) र रुट इन्डस्ट्रीअन्तर्गत वेल्डिङ क्षेत्रमा कामदारहरू गइरहेका छन्।
ईपीएस भाषा र सीप परीक्षा पास भएपछि नाम ‘रोस्टर’ मा सूचीकृत हुन्छ। तर, रोजगारदाताले कामदारको उमेर, लिंग र सीपका आधारमा छनोट नगरेसम्म कोरिया जान पाइँदैन।
ईपीएस प्रणाली सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौता र स्वचालित सफ्टवेयरमा आधारित भएकाले आन्दोलनले निर्णय परिवर्तन हुँदैन। बरु, असुरक्षाको कारण देखाउँदै कोरियाले नेपालबाट कामदार लैजान बन्द गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
बिचौलिया र मानवीय चलखेलमुत्ताm यस प्रणालीमा वर्षमा ४ पटक कम्प्युटरमार्फत ‘अटोमेटेड म्याचिङ’ हुन्छ, जहाँ मापदण्ड पुग्ने उम्मेदवार मात्र छनोट हुन्छन्।
परीक्षाको वैधता २ वर्ष मात्र हुन्छ। सो अवधिमा रोजगारदाताको रोजाइमा नपरे पुनः परीक्षा दिनुपर्ने वैधानिक बाध्यता छ।
‘कलर भिजन’ जस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड र भाषा केन्द्रहरूको गलत प्रचारका कारण युवाहरूमा अनावश्यक दबाब र भ्रम सिर्जना भइरहेको छ।
ईपीएसमा पक्षपात गर्ने ठाउँ छैन
ईपीएस प्रणाली पूर्णरूपमा पारदर्शी र व्यवस्थित भएकाले यसको प्रक्रिया र सीमालाई सही ढंगले बुझ्नु जरुरी छ। कोरियाको रोजगारी १७/१८ वटा देशका लागि एउटै प्रणालीमा आधारित छ र यसमा कसैलाई पक्षपात गर्ने ठाउँ हुँदैन।
विशेषगरी, रोस्टरमा नाम हुनु भनेको रोजगारीको ग्यारेन्टी नभई छनोटको प्रक्रिया मात्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यदि त्यहाँका रोजगारदाताले नै कामदार आवश्यक ठानेनन् वा रोजेनन् भने प्रणालीले कसैलाई जबर्जस्ती पठाउन सक्दैन। त्यसैले, बिनाआधार प्रणालीमाथि शंका गर्नुभन्दा यसको प्राविधिक पक्ष र कानुनी प्रक्रियालाई संयमित भएर बुझ्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको वैदेशिक रोजगारीको विषयमा गरिने आन्दोलन र प्रदर्शनको गम्भीर असर हो । बारम्बार हुने प्रदर्शन र कर्मचारीहरूको फोटोसहित गरिने विरोधले कोरियन पक्षमा नेपाली नागरिकप्रति नकारात्मक सन्देश गएको छ, जसले गर्दा उनीहरू आफ्ना कर्मचारी र नागरिकको सुरक्षालाई लिएर सशंकित बनेका छन्। यस्ता गतिविधिले ईपीएस कोटामात्र नभई पर्यटन र अन्य कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। तसर्थ, आफ्ना असन्तुष्टिहरू राख्दा कूटनीतिक मर्यादा र श्रम सम्बन्धमा आँच नआउने गरी जिम्मेवार बन्नु पर्ने देखिन्छ, ता कि नेपालले पाइरहेको सुविधाहरूमा कुनै अवरोध नआओस्।
–मीरा आचार्य, महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
एउटाको आन्दोलनले सबैलाई पिरोल्छ
कोरियाले खासगरी नियम र अनुशासनमा चल्ने कामदार खोज्छ। त्यहाँ हाम्रो जस्तो भनसुन र आन्दोलनले केही चल्दैन, सबै कुरा प्रणाली (सिस्टम) र नियमअनुसार हुन्छ। एकपटक कम्पनीको नियम उल्लंघन गर्ने वा चित्त नबुझेर काममा नगई आन्दोलन गर्ने हो भने त्यस्तालाई राख्नुको साटो सिधै घर पठाउने (लखेट्ने) परिपाटी छ।
एउटाले आन्दोलन गर्दा अरूलाई पनि बिगार्छ भन्ने सोच कम्पनी मालिकको हुन्छ, त्यसैले नियममा बसेर प्रक्रियागत ढंगले आउने र काम गर्ने व्यक्तिलाई मात्र कोरियाले रुचाउँछ।
–सीताराम गिरी, कोरिया रिटर्नी
