थप मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौताको योजना प्राथमिकतामा छ : श्रमसचिव काफ्ले

21 May, 2026

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित मर्यादित बनाउन थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा श्रमसचिव दीपक काफ्लेले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामार्फत गन्तव्य मुलुकलाई सुरक्षित बनाउने गरी बजेटमा गृहकार्य भइरहेको बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि १७८ वटा मुलुकहरूमा हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र अहिले हामीले १३ वटा मुलुकहरूसँग यो बाईलेटरल एग्रीमेन्ट हामीले द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू गरेका छौं,’ श्रमसचिव काफ्लेले भने, ‘१६ वटा थप मुलुकहरूमा श्रम सम्झौता गर्नको लागि हामीले प्रस्तावहरू पठाएका छौँ भने दुई वटा मुलुकहरू इजरायल र ओमानसँग हामी तत्कालै श्रम सम्झौता गर्ने फेजमा छौं ।’

उनका अनुसार हाल नेपाली श्रमिकहरू १७८ देशमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । हालसम्म १३ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै थप १६ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौताको प्रश्ताव पठाइएको छ ।

इजरायल र ओमानसँग भने निकट भविष्यमा श्रम सम्झौता हुने चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उनले थप देशहरूसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने योजनाका साथ बजेट बनाइरहेको जानकारी दिए ।

‘ खासगरी यो मर्यादित श्रम प्रवर्द्धन गर्ने र सामाजिक समानता कायम गर्ने र सामाजिक एउटा प्रोटेक्सनको हिसाबमा काम गर्नको लागि हामीले मूलत: श्रमलाई एउटा जीवन निर्वाहको विषय, सामाजिक स्थिरताको विषय र यो एउटा मानिसलाई आत्मिक शान्ति पनि प्राप्त गर्ने विषय हो श्रम भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले त्यो एउटा सामाजिक व्यवस्थापनको लागि काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘यो मन्त्रालयले ठूलो बजेट खर्च गर्दैन । हामी प्रशासनिक व्यवस्थापन र एउटा वातावरणीय सुधारमार्फत र हामीले केही अन्डरस्ट्यान्डिङमार्फत कामहरू गर्छौँ, हाम्रो विकासका कामहरू अत्यन्त कम हुन्छन् ।’

श्रमलाई केवल रोजगारीको माध्यम नभई जीवन निर्वाह, सामाजिक स्थिरता र व्यक्तिको आत्मिक शान्तिसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको उनको भनाइ छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024