मध्यपूर्वका देशमा भएको तनावका कारण ती क्षेत्रका ६ देशमा रहेका आप्रवासी श्रमिकले सुरक्षा जोखिमसँगै मानसिक तनाव, खर्च र जागिरको चिन्ता बढ्नुका साथै आम्दानी घट्न थालेको बताएका छन् । उनीहरूले सुरक्षित रहने ज्ञानको कमी भएको, आप्रवासीमाथि विभेद गरिएको, कामको समय (वर्किङ आवर) घटेको तथा जीवनयापनको खर्च बढेको बताएका हुन् ।
मानव अधिकार तथा श्रमिक अधिकारमा काम गर्ने संस्था इक्विडेमले गरेको अनुसन्धानले श्रमिक विभिन्न रूपमा जोखिममा रहेको देखाएको हो । साउदी अरब, युएई, कतार, ओमान, बहराइन र कुवेतमा रहेका एसिया र अफ्रिकाका ४४ जना श्रमिकसँग गरिएको कुराकानी र अनुसन्धानबाट श्रमिकमा गम्भीर असर परेको देखाएको हो । उनीहरूले ‘सुरक्षा जोखिम, आम्दानीमा अवरोध, जीवनयापन खर्च बढ्दो अवस्थामा पुगेको’ बताएका हुन् ।
अमेरिका/इजरायल–इरानबिचको युद्धले मध्यपूर्व तनावग्रस्त हुँदा त्यहाँ रहेका तीन करोड ५० लाखभन्दा बढी आप्रसावी श्रमिक सबैभन्दा ठुलो जोखिममा परेको इक्विडेमले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । अमेरिका र इजरायलले १७ फागुनमा इरानमा संयुक्त हमला गरेपछि त्यसको जवाफमा इरानले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका अमेरिकी सैनिक अड्डा तथा अन्य पूर्वाधारमा आक्रमण गरिरहेको छ । हालसम्म दक्षिण एसियाबाट गएका दुई दर्जन हाराहारी श्रमिकको निधन भइसकेको छ ।
इक्विडेमले गरेको अध्ययनका क्रममा युएईमा रहेका एक श्रमिकले भनेका छन्, ‘हामीलाई सुरक्षित रहन भनिएको छ, तर कसरी भनिएको छैन, हामी कहाँ जाने, भित्र बस्ने कि बाहिर जाने ? कसैले भनेका छैनन् ।’ अर्कातर्फ श्रमिकले कामको समयावधि कटौती गरिएको, पारिश्रमिक आउन ढिलाइ हुने गरेको तथा जागिरकै चिन्ता बढ्न थालेको समेत श्रमिकले बताएका छन् । बहराइनमा रहेका एक आप्रवासी श्रमिकले भनेका छन्, ‘मेरो काम गर्ने समय कटौती गरिएको छ, मैले काम गर्ने क्याफे केही दिन बन्द नै रहने गर्छ, तलब कटौतीका विषयमा भनिएको छैन, यदि यस्तै अवस्था रहे मेरो परिवारलाई कसरी सहयोग गर्ने ? चिन्ताले सुत्नै सकेको छैन ।’
इक्विडेमको अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा इक्विडेम रिसर्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर नेपालले मध्यपूर्वमा रहेका नेपालसहितका आप्रवासी श्रमिकमा धेरै ठुलो मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहेको बताए । ‘यो अनुसन्धानका लागि हामी करिब दुई सय आप्रवासी श्रमिकसँग सम्पर्कमा पुगेका थियौँ,’ यो अनुसन्धानमा संलग्न उनले भने, ‘आप्रवासी श्रमिकले सुरक्षा जोखिमसँगै तलब घट्न वा नपाउन सक्ने, जागिर गुम्न सक्नेलगायत धेरै चिन्ता गरेका छन्, कतिपयले यस्ता समस्या सुरु भइसकेको बताएका छन् ।’ इक्विडेमको यो अनुसन्धानका क्रममा नेपाल, बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियाली देश र अफ्रिकाका गरी ४४ आप्रवासी श्रमिकसँग भने अन्तर्वार्ता नै गरिएको उनले बताए । आप्रवासी श्रमिकले देशकै श्रमिकलाई सरह समान व्यवहार गर्न, युद्ध तथा सम्भावित आक्रमणको विषयमा सूचना तथा जानकारी दिन, श्रमिकको हक–अधिकारको सुनिश्चितता गर्नलगायत मागसमेत गरेका छन् ।
यसअघि श्रम तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा आप्रवासी श्रमिकले धेरै जोखिम भोग्ने गरेको र खाडी क्षेत्रमा यो जोखिम अझ बढी हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कोसिन अन लेबर जस्टिस फर माइग्रेन्ट इन गल्फ, एन्टी स्लेभरी इन्टरनेसनल, इक्विडेम, ग्लोबल लेबर जस्टिस, श्रमिक सञ्जाललगायत संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरेका थिए ।
