२७ चैतमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४’ संशोधनको मस्यौदामा रायसुझाव उपलब्ध गराउन भन्दै वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गर्यो । उक्त सूचना र मस्यौदा ऐन अहिले पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमै छ । तर जसका लागि
कानुन बनाउन वा सुधार गर्न खोजिएको हो, सम्बन्धित पक्ष नै सूचनाबाट वञ्चित छन् । दस्तावेजमा ‘सूचनाहरू पहुँचयोग्य बनाउने’ उल्लेख भए पनि प्रकाशित सूचना आफैं पहुँचयोग्य छैन ।
सूचना र मस्यौदाको फाइल ‘प्रीति फन्ट’ र ‘इमेज’ फर्म्याटमा छन् । त्यसलाई दृष्टिविहीन व्यक्तिले प्रयोग गर्ने ‘स्क्रिन रिडर’ सफ्टवेयरले पढ्न सक्दैन । फाइलभित्र शीर्षक, अनुच्छेद, सूचीलगायतलाई पनि राम्ररी ट्यागिङ गरिएको छैन । यस्तो हुँदा, स्क्रिन रिडरले कुन भाग शीर्षक हो, कुन बुँदा हो, छुट्याउनै सक्दैन । प्रयोगकर्ताले अक्षरहरू ठूलो पार्न, अनुवाद गर्न वा एसिस्टिभ टुलमा राख्न खोजे, मिल्दैन वा असाध्यै झन्झटिलो हुन्छ । अपांगता अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधनको सूचना नै अपांगतामैत्री नहुनुले सरकारको डिजिटल समावेशिताको नारालाई गिज्याएको छ ।
‘जसका लागि ऐन संशोधन गरिँदै छ, उसैले पढ्न नमिल्ने गरी वेबसाइटमा मस्यौदा राख्नु विडम्बना हो,’ नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीसमेत रहेका र दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि परीक्षामा लेखन सहयोगी व्यवस्थापन गर्दै आएको सर्वोदय अभियानका संयोजक सौगात वाग्ले भन्छन्, ‘हाम्रै एकजना साथीले त्यसलाई पहुँचयुक्त बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि मात्रै हामीले कानुनमा के–के संशोधन गरिएछ भनेर पढ्न पायौं ।’ सौगातका अनुसार सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत गरिएको ‘नागरिक एप’समेत पछिल्लो महिनायता आइफोन प्रयोगकर्ता दृष्टिविहीनका लागि पहुँचयोग्य हुन छोडेको छ ।
बेवसाइट र मोबाइल एपका कन्टेन्ट युनिकोडमा राखिदिए मात्रै पनि आफूहरूका लागि ठूलो राहत हुने सौगातको भनाइ छ । डिजिटल पहुँचको अभावले गर्दा अपांगता भएका विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्मले सरकारका संविधान र नियमावली पढ्न निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
धेरैजसो वेबसाइट डिजाइन गर्नेहरूले आँखालाई सुन्दर देखिने विषयमा मात्र ध्यान दिँदा दृष्टिविहीन वा न्यूनदृष्टि भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरले वेबसाइटका सामग्री बुझ्न नसकेको टोकियो विश्वविद्यालयका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता एवं लेखक कमल लामिछाने औंल्याउँछन् । उनका अनुसार रङ परिवर्तन वा किबोर्डबाट चल्ने सुविधाले मात्र पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई ठूलो सहयोग पुग्छ ।
डिजिटल युगमा प्रविधिको विकासले सबैभन्दा बढी लाभ र सहज अपांगता भएका व्यक्तिलाई नै हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको प्राध्यापक लामिछानेको धारणा छ । ‘प्रविधि बनाउँदा सुरुदेखि नै सबैका लागि उपयोगी हुने गरी बनाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहुँचयोग्य प्रविधि बनाउन महँगो पर्छ भनेर धेरैजना पन्छिन खोज्छन्, तर यो गलत बुझाइ हो । सुरुदेखि नै पहुँचयुक्त बनाइयो भने धेरै खर्च लाग्दैन । बनिसकेको संरचनालाई सुधार गर्न बढी खर्च लाग्ने हो । यो खर्चको समस्याभन्दा पनि हाम्रो सोच र व्यवहारको समस्या हो ।’
रास्वपा सरकारले भने शासकीय सुधारको सयदिने कार्यसूचीमा सरकारी वेबसाइटलाई अपांगतामैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । सरकारी तवरबाट भइरहेका सुधारका प्रयासबारे जानकारी दिँदै सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक सुवास ढकालले वेबसाइटहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउन ५५ वटा जति सुधार गरिएको बताए । ‘हामीले प्रणालीलाई अपांगतामैत्री बनाउन थुप्रै हेरफेर गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै वेबसाइटलाई पूर्ण रूपमा पहुँचयुक्त बनाउन ठूलो स्रोत साधन आवश्यक पर्ने भए पनि अहिले आधारभूत सुधारका काम भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै सुधार गरिएको छ ।’
शासकीय सुधारको सयदिने कार्यसूचीअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ३० दिनभित्र २५० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइटलाई अपांगतामैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सूचना प्रविधि विभागले हालै तालिम आयोजना गरी सरकारी वेबसाइटलाई समावेशी र सहज बनाउने पहल अघि बढाएको जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देश श्री चन्द्र शाहले यस पहललाई ऐतिहासिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । साधन–स्रोत सीमित भए पनि सरकारी एप र पोर्टलहरूलाई अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचमा पुर्याउनु सरकारको कर्तव्य भएको उनले यसै साता सम्पन्न तालिमका क्रममा बताएका थिए ।
सूचना प्रविधि प्रणालीहरू पहुँचयुक्त बनाउन ‘वेब कन्टेन्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स’ वा डब्लूसीएजी २.२ लाई मूल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका रूपमा लिइन्छ । यसले डिजिटल सामग्रीलाई सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउन चारवटा मुख्य सिद्धान्त अघि सारेको छ । त्यसमा कन्टेन्टहरू बुझ्न सकिने (पर्सिभेबल), चलाउन सकिने (अपरेबल), बोध गर्न मिल्ने (अन्डरस्ट्यान्डेबल) र सुदृढ (रोबस्ट) हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
मापदण्डअनुसार तस्बिरहरूमा ‘अल्ट टेक्स्ट’ राख्नुपर्ने, भिडियोमा ‘क्याप्सन’ हुनुपर्ने, माउसबिना किबोर्डको सहायताले मात्र वेबसाइट चलाउन सकिने हुनुपर्ने र रङको कन्ट्रास्ट स्पष्ट हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान छन् ।
सरकारले पाँच वर्षअघि नै जारी गरेको ‘सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ ले पनि वेबसाइट अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताले सहजै उपयोग गर्न सक्ने नेभिगेसन हुनुपर्ने, सामग्रीहरू युनिकोडमा राखिनुपर्ने, फन्टको साइज बढाउन वा घटाउन मिल्ने सुविधा हुनुपर्ने र मोबाइल वा ट्याब्लेटजस्ता जुनसुकै उपकरणमा पनि वेबसाइटको लेआउट नबिग्रने गरी ‘रेस्पोन्सिभ’ डिजाइन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्देशिकाको नियम ४ मा वेबसाइटमा राखिएका सामग्री नेपाली (युनिकोड) र सम्भव भएसम्म अंग्रेजी भाषामा राखिनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार एचटीएमएल, वर्ड वा पीडीएफमा उपलब्ध हुनुपर्ने भनिएको छ ।
सरकारी वेबसाइट तथा एप्लिकेसनहरूलाई अपांगतामैत्री बनाउन महासंघले लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यको भनाइ छ । उनका अनुसार पूर्वमन्त्री जगदीश खरेलको पालामा सबै सरकारी डिजिटल सामग्री पहुँचयुक्त हुनुपर्छ भनेर पहल थालिएको थियो । ‘एउटा कार्यदल नै बनाएर यसलाई अगाडि बढाएको थियो र अहिलेको सयदिने कार्यसूचीमा पनि यसलाई समावेश गरिनु सकारात्मक छ,’ आचार्यले भने, ‘पहिले–पहिले त कर्मचारीले यस्तो पनि हुन्छ र भन्थे । त्यसले गर्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो । अहिले सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ ।’
हाल करिब आठवटा मन्त्रालयको वेबसाइटको ‘एक्सेसिबिलिटी अडिट’ भइसकेको र प्राप्त रिपोर्टका आधारमा सुधारका काम भइरहेको महासंघ अध्यक्ष आचार्यले बताए । महासंघले यस प्रक्रियामा प्राविधिक सहयोग, अडिटरहरूलाई तालिम र नीतिगत सुझाव प्रदान गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘अपांगतामैत्री डिजिटल प्रणाली नहुँदा सरकारी सूचनामा सबैको पहुँच पुग्दैन,’ उनले भने, ‘सूचनाको हक मौलिक हक हो । अपांगता भएका नागरिक सूचना नै नपाएर रोजगारीका अवसर र अन्य सरकारी सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । डिजिटल प्रणालीले गर्दा घरमै बसेर सेवा लिन सकिने वातावरण बन्ने भएकाले यो अत्यन्तै आवश्यक छ ।’
अहिले सरकारको प्रयास सकारात्मक भए पनि डिजिटल समावेशितालाई दिगो र संस्थागत बनाउनुपर्ने प्रा. लामिछानेको राय छ । ‘कुनै पनि सरकारी वेबसाइट बनेपछि त्यसले डब्लूसीएजीको मापदण्ड पूरा गरेको छैन भने त्यसलाई स्वीकृत नै नदिने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा थप खर्च पनि लाग्दैन र सुरुदेखि नै सबैका लागि पहुँचयोग्य प्रविधिको विकास हुने सुनिश्चितता हुन्छ । आईटीका विद्यार्थीहरूलाई कलेजमै डब्लूसीएजीका बारेमा पढाइनुपर्छ, ताकि भोलि उनीहरूले बनाउने हरेक प्रणाली बाई–डिफल्ट समावेशी बनुन् । वास्तविक समावेशिता भनेको अपांगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै केही बनाउनु होइन, बरु सबैका लागि बनाइने प्रणालीभित्रै हाम्रा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु हो ।’
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३’ ले नेपालमा डिजिटल प्रविधिको विस्तार तीव्र गतिमा भए पनि डिजिटल असमानता (डिभाइड) लाई ठूलो चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ । यस्तो असमानता इन्टरनेटको पहुँचमा मात्र सीमित नभई अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रविधिको उपयोगिता र पहुँचसँग पनि जोडिएको छ । प्रणालीहरू अपांगतामैत्री नहुँदा प्रविधिको लाभ लिन सक्ने र नसक्नेबीचको दूरी थप बढ्दै जाने सरोकारवाला औंल्याउँछन् ।
