आप्रवासन व्यवस्थापनको कसीमा रास्वपा सरकार

तिनिधिसभाको निर्वाचन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बहुमत दिलाएर सकिएको छ । युवा पुस्ताले नेतृत्व गरेको २३ र २४ भदौको आन्दोलनको जगमा गरिएको निर्वाचनमा भ्रष्टाचारको उचित सम्बोधन र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्रमुख मुद्दा लिएर राजनीतिक दलहरू जनतासामु गएका थिए, तर परम्परागत दलहरूमाथि मतदाताले यस पटक विश्वास गर्न सकेनन् ।

कारण थुप्रै होलान्, तर समग्रमा भने राज्यका ठाडा र तेर्सा संरचनामा तलदेखि माथिसम्मै दलीयकरण गरिएकाले यस्तो भएको हो भन्ने आम बुझाइ भेटिन्छ । युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्व गरेका राजनीतिक पार्टीहरूले दसकौंदेखि जनतालाई हेपेका कारण नै अहिलेको नतिजा आएको हो भन्नेमा सायदै विवाद होला । यद्यपि, नयाँ भनिएका दलहरू पनि प्रश्नको घेराभन्दा माथि छैनन्, ती प्रश्नहरू क्रमशः सतहमा आउँदै गर्लान् । यद्यपि, यतिबेला निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक संस्कृतिलाई एउटा दोबाटोमा उभाइदिएको छ । कामना गरौं, मुलुकले युगसापेक्ष सुशासनको सुनिश्चिततासहित एउटा मार्ग तय गर्नेछ ।

यी आम अपेक्षा, बुझाइ, चिन्ता, हारजित लगायतका यावत् पक्षको विश्लेषण हुँदै गर्ला । अर्थ राजनीति, भूराजनीति, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक आयामको पनि विश्लेषण होला । तर यतिबेला प्रस्ट देखिएको दृश्य हो, सत्ताको नेतृत्व गर्नका लागि सिंहदरबार छिर्नबाट रास्वपालाई कसैले छेक्दैन । सरकारको काममार्फत भ्रष्टाचारविरुद्ध उचित कदम चाल्न र सुशासनको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी पनि उसकै हो । यो लेख भने आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको लहरोले बेरिएको आप्रवासन व्यवस्थापनसम्बन्धी केही सान्दर्भिक सुझावमा केन्द्रित छ ।

आप्रवासनप्रतिको बुझाइमै प्रश्न– के हो (श्रम) आप्रवासन ?

विगतमा सरकारको साझेदार हुँदा श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेको रास्वपालाई आप्रवासनका विभिन्न आयामभित्र कस्तो चरित्रको नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार हुन्छ, वैदेशिक रोजगारको छत्रछायामा कसरी मानव तस्करी र बेचबिखन मौलाइरहेको छ भन्ने विषयको प्रारम्भिक जानकारी पक्कै होला । त्यस्तै, आफूले निर्वाचन जितेर सरकार बनाए वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं युवालाई स्वदेश फर्काइ घरेलु श्रमबजारमै रोजगारी दिन्छौं भन्ने रास्वपाका सभापति लगायतका केन्द्रीय नेताहरूले रटान लगाउने गरेका थिए ।

यदि यो रटान निर्वाचनमा मत संकलनका लागि मात्र नभएर रास्वपाको नीति नै हो भने समग्र आप्रवासन र त्यसमा पनि नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड श्रम आप्रवासनका सन्दर्भमा रास्वपा नेतृत्व प्रस्ट छैन भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । र, यो अस्पष्टता नेपाली राजनीतिक फाँटका लागि आश्चर्यजनक छैन । किनकि, नेपालका सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरूले आप्रवासनलाई आफूअनुकूल व्याख्या र विश्लेषण गरेर श्रमिकको दोहन गर्दै आर्थिक र राजनीतिक लाभ लिँदै आएका छन् । यसबीचमा रास्वपा अरूभन्दा फरक हुने र प्रस्ट हुने आधारहरू पनि भेटिएका छैनन् ।

बुझाइको कमी नै वास्तवमा आप्रवासन व्यवस्थापनमा रास्वपालाई पर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहनेछ । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका सूचना अनुसार रास्वपाले आफूनिकट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको संगठन खोलेर या भएकामध्ये कुनैलाई आफ्नो भ्रातृ संगठन भनेर सार्वजनिक घोषणा गरेको भेटिएको छैन । तर, उसका कार्यकर्ताहरूले चलाएका मेनपावर कम्पनी भने नभएका होइनन्, प्रशस्तै छन् ।

उनीहरूले गरेको बेथितिप्रति पार्टीको दृष्टिकोण के हो ? कि भन्न सक्नुपर्‍यो, ती व्यवसायीहरूले आप्रवासी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नैतिक भर्नासम्बन्धी मापदण्ड निःसर्त पालना गरेर व्यवसाय गरेका छन् । यदि त्यसो पनि होइन भने रास्वपा समर्थक, सदस्य वा कार्यकर्ता कोही पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न छैनन् भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।

रास्वपाका नीतिपत्र, कार्यदिशा, आप्रवासनप्रतिको उसको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिलगायत विविध आयामका बारेमा आधिकारिक लाइन प्रस्ट देखिन्न । उसले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा पनि तत्कालीन मन्त्रीसँग यसबारेमा मैले आफैं जिज्ञासा राख्दा प्रस्ट धारणा पाएको थिइनँ । गोलमटोल कुराले सैद्धान्तिक दृष्टिकोण प्रस्ट हुँदैन ।

अब रास्वपाले समग्र आप्रवासन र त्यसमा पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र दसौं लाख नेपाली युवायुवतीको रोजगारीको अवसर बनेको श्रम आप्रवासनप्रति उसको आधिकारिक दृष्टिकोण र त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धमा उसको रणनीति सार्वजनिक गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । उसले अन्य पार्टीहरूले जस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको भ्रातृ संगठन निर्माण गरेको छ कि छैन र यदि गरेको छैन भने अब गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि प्रस्ट पार्नुपर्छ ।

होइन भने, रास्वपा कसरी अरूभन्दा फरक र नयाँ भयो ? केही दर्जन एनआरएनएसँग चुनावी सञ्जाल बनाएर, चन्दा संकलन गरेर समग्र आप्रवासनका बारेमा बुझिँदैन, व्यवस्थापन गर्न पनि सकिँदैन । अनि अन्य पार्टीहरूले जस्तै रास्वपाले पनि के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालको अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भ आवधिक आप्रवासी श्रमिकभन्दा दीर्घकालका लागि वा स्थायी रूपमै मुलुक छोडेर गएका, आक्कलझुक्कल आउने, थोरबहुत लगानी गरी नाफा उतै लैजाने एनआरएनएमा फरक छ । अहिलेलाई यति नै भनौं । किनकि, यो वर्गीय दृष्टिकोणसहित छुट्टै बहसको विषय पनि हो ।

विकास र समृद्धिको मियो आप्रवासन

रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि नेपाल र नेपाल जस्ता राजनीतिक पद्धति र आर्थिक नीति अंगीकार गरेका उदारवादी लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि वैदेशिक रोजगारी र त्यसमा पनि श्रम आप्रवासनको विषय साँघुरो र चुनावी नारा, चन्दा र मत संकलनको मुद्दा मात्र होइन । श्रम आप्रवासन, चाहे त्यो संगठित र औपचारिक रूपमा राज्यले सहजीकरण गरेको वैदेशिक रोजगार प्रक्रिया होस् या व्यक्तिगत रूपमा जीविकोपार्जनका लागि नागरिक स्वयंले विश्व श्रमबजारतिर तय गरेको आवधिक यात्रा होस्, यी दुवै चरित्रका आप्रवासनका आयामहरू हाम्रो प्रणालीले उपलब्ध गराएका अवसर र आर्थिक समृद्धिका सम्भावना हुन् । ती हाम्रो विकासको मोडलसँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएका छन् ।

समृद्धिसँग जोडिएको विकासको मोडल भनेको केवल आर्थिक पाटो मात्र होइन, एउटा आप्रवासीले आर्जन गरेको सामाजिक–सांस्कृतिक अनुभव, प्राविधिक दक्षता, व्यावसायिक सीप, ज्ञान र उसले समाजलाई बुझ्ने चेतना, विस्तार गरेको सहकार्यको सञ्जाल र समग्र रूपमा उसले भित्र्याउने युगसापेक्ष विश्व दृष्टिकोण सबै आप्रवासनका पुँजी हुन्, विप्रेषण हुन् । जुन आफ्नो घरेलु समाज रूपान्तरणका लागि अपरिहार्य छन् ।

करिब चार दशकको हाम्रो औपचारिक श्रम आप्रवासनबाट आर्जेको यो बहुआयामिक पुँजीलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा नीतिगत र कार्यक्रमिक दुवै योजनामा समावेश गरेका छैनौं । यद्यपि, १६ औं योजनाले मोटा कुरा गर्छ तर त्यसको कार्यक्रमिक रूपान्तरण व्यावहारिक रूपमा भएको देखिँदैन, जुन सार्वजनिक भएका आयोगका वार्षिक/आवधिक समीक्षा प्रतिवेदनहरूले नै पुष्टि गर्छन् । दुई/दुई पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व टिममा बसेर योजना तर्जुमा गरेका रास्वपाका बहुचर्चित अर्थशास्त्री र योजनाकार लगायतले भनेजस्तो गणितीय आर्थिक वृद्धिको अंकले मात्र नेपालको विकासको मोडलको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन । सांस्कृतिक विविधतामाथिको उत्पीडनले निम्त्याएको विभेदलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

दसौं लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको र हजारौं युवा फर्केर स्वदेशमै केही उद्यम गर्न प्रयास गर्दा असफल भएर पुनः अर्को मुलुकलाई गन्तव्य बनाउनुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ । यस सन्दर्भमा केही फाटफुट र राजनीतिक पहुँच भएका आप्रवासी श्रमिकले केही प्रयास गर्नु जस्तो अपवादको खासै अर्थ हुँदैन ।

हाम्रो समाजमा सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता र संरचनागत विभेदका खाडलहरू छन् । जुन लैंगिक, जात व्यवस्था, भौगोलिक जटिलता, सांस्कृतिक सीमान्तकृत र राजनीतिक अर्घेल्याइँले तय गरेको वर्गीय समाज पनि हो । यहाँ विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले तय गरेको गणितीय सूचकहरूको जोड–घटाउले सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसका लागि यी विभेदका संरचनागत कारणहरूमा प्रहार गर्न सक्ने सामाजिक न्यायमा आधारित विकासे मोडल आवश्यक पर्छ । त्यस्तो मोडल, जसले केही आधारभूत प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

जस्तै, बर्दियाको उत्तरी भेगमा रहेका र राज्यले भूमिहीन बनाइएकाहरूको चुलो किन भारतको सिमलामा ३–४ महिनाको मौसमी कृषि मजदुर भएर आर्जेको ज्यालाले मात्र बाल्छ ? महोत्तरीका दक्षिण भेगका दलितले किन खाडीको असमान श्रम सम्झौतामार्फत परिवारको जीविका चलाउन बाध्य छन् ? मध्यपहाड र दक्षिणका महिला आप्रवासी श्रमिकहरू किन वैदेशिक रोजगार दलालद्वारा घरेलु श्रमिकका रूपमा बेचिएर आफ्नो गर्जो टार्न बाध्य पारिएका छन् ?

खाडी र मलेसियाबाट धेरै अनुभव, ठूला सपना र थोरै आर्थिक विप्रेषण लिएर फर्केका आप्रवासी श्रमिक फेरि मिटरब्याजी र सहकारीबाट ऋण लिएर किन वैदेशिक रोजगार दलालकै दैलो चहार्न बाध्य हुन्छ ? यदि यसरी नै पुस्तौंपुस्ता गुजार्ने हो भने यो वर्गको नागरिकका लागि राज्यको अर्थ के हो ? तिनका लागि सामाजिक न्यायमा आधारित विकासे मोडल कस्तो हुनुपर्ने हो ? यी केही प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्रै हुन् तर यस्ता प्रश्नको सम्बोधन हुनुपर्छ ।

हाम्रा योजनाहरूले लगानी सापेक्ष प्रतिफल दिन नसक्नुका कारण सामाजिक न्यायमा आधारित विकासे मोडल नहुनु प्रमुख कारण हो । यदि हामीले आप्रवासनबाट आर्जेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक विप्रेषण/पुँजी सही तरिकाले योजनाहरूमा रूपान्तरण गर्न सक्यौं भने सकारात्मक नतिजा आउन समय लाग्दैन । यो हाम्राजस्तै विप्रेषणमा निर्भर अन्य मुलुकको अनुभव पनि हो । के रास्वपा सामाजिक न्यायमा आधारित जनमुखी विकासे मोडल, जसले आप्रवासनको यो पक्षलगायत घरेलु श्रमबजारलाई विविधीकरण गरी फराकिलो मात्र होइन, स्थानीय तहदेखि ठूला सहरसम्मै चलायमान बनाउने गरी सार्वजनिक बहस गरी सुदृढ पार्ने प्रयास गर्न चाहन्छ ?

आप्रवासनको उचित व्यवस्थापन

आप्रवासनको समस्या विमानस्थलमा युवाको भीड होइन, समस्या त पद्धतिगत रूपमा उपलब्ध विश्व श्रमबजारमा नेपाली श्रमिकको पहुँचको अवसरलाई कसरी, कसले र किन दुरुपयोग गरी सहजीकरणको सट्टामा दलालीकरण संस्थागत गरी श्रमिक युवाको शोषण गरिरहेको छ भन्ने हो । अनि सबैभन्दा ठूलो समस्या त यी सबैको संरक्षण राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले किन, केका लागि र कसरी गरिरहेको छ भन्ने नै हो । के यो नीतिगत भ्रष्टाचार होइन ? के यो कुशासनको विकृत नमुना होइन ? रास्वपाका तत्कालीन श्रममन्त्रीलाई त यी सबै पक्ष पक्कै अवगत नै होला, तर प्रश्न छ, आप्रवासनको खोलभित्र चलिरहेको जटिल भ्रष्टाचारको सम्बोधन अब बन्ने रास्वपाको शक्तिशाली सरकारले कसरी गर्छ ?

यस्ता राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, नीतिगत, व्यक्तिगत र व्यवसायीगत, आन्तरिक, सीमा वारपार र अन्तरदेशीय अपराधको जालो कति जटिल छ भनेर बुझ्न हाम्रा राज्य संरचनाको पिँधमै/जरामै पुग्नुपर्छ । त्यो जरो अन्त कतै नभई सिंहदरबारको मुटुमै छ । त्यहींबाटै राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा बेथिति र अपराध संस्थागत भएको छ । जसकारण मानव तस्करी जस्ता राज्यविरुद्धका अपराध र मानव बेचबिखन जस्ता श्रमिकविरुद्धका अपराधले प्रश्रय पाइरहेका छन् ।

सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्घोषसहित सत्ताको बागडोर सम्हाल्न लागेको रास्वपाको टिमले सिंहदरबारकै मुटुबाट संयोजित आप्रवासन व्यवस्थापनको कुशासनलाई कसरी सम्बोधन गर्ला ? त्यो त समयले बताउँदै जाला । तर, यो चुनौती सम्बोधन गर्न सबैभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई राजनीतिक भ्रातृ संगठन होइन, आप्रवासन व्यवस्थापनका नैतिक भर्ना प्रक्रियाका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निःसर्त पालना गर्ने इमानदार व्यवसायीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यस्तै, एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाका ऐनमार्फत नै तय गरी श्रम मन्त्रालयको आमूल पुनःसंरचना गर्दै वैदेशिक रोजगारका सिन्डीकेटबाट मुक्त पार्नुपर्छ, त्यसका लागि रास्वपा नेतृत्वले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका माउ राजनीतिक दलहरूसँग सार्थक संवाद गर्नुपर्छ ।

आप्रवासन : श्रम कूटनीतिको आधार

आप्रवासनको दृष्टिबाट विश्लेषण गर्दा हाम्रा श्रमिकले गन्तव्य बनाएका विश्व श्रमबजारमा धेरै बदलाव आइसकेको छ । तर नबदलिएको भनेको आप्रवासनको बदलिँदो प्रवृत्तिप्रतिको हाम्रो बुझाइ, व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो दृष्टिकोण, श्रमिक अमैत्री हाम्रा नीतिगत खाका, दलीयकरण प्रोत्साहित गर्ने राज्यका संरचना र परम्परागत ढर्रामा रहेको हाम्रो कूटनीति मात्र हो । यी सबै पक्षहरूको विस्तृत विश्लेषण यहाँ सम्भव नहोला । तर, अब हामीले ढिलो नगरी श्रम कूटनीतिको प्रस्ट दृष्टिकोणसहित समग्र कूटनीतिलाई नै परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

खासगरी राज्यले खुला गरेका श्रम गन्तव्य र त्यसमा पनि पश्चिम एसिया, मलेसिया, कोरिया, जापान लगायतका दक्षिण पूर्वी एसिया र युरोप लगायतका प्रमुख गन्तव्यहरूमा जेसुकै भिसामार्फत गए पनि प्रमुख उद्देश्य रोजगारी नै हुने गर्छ । श्रमिकलाई संकट पर्दा छिमेकी मुलुक र गन्तव्य मुलुक गुहारेर संकट टार्नेभन्दा पनि बदलिँदो विश्व राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा परिवेश आकलन गरेर हामीले हाम्रा दूतावासको कार्यक्षेत्रको दायरा, मानव, आर्थिक, प्राविधिक र कूटनीतिक दक्षता विस्तार गर्नुपर्छ । समय, श्रमबजारको चरित्र र विश्व राजनीतिक तरलताका कारण कुनै पनि बेला उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीको सम्बोधन गर्न सक्ने गरी दूतावासहरूलाई चुस्त र दुरुस्त पार्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

जथाभावी अवैतनिक, वैतनिक, राजनीतिक नियुक्तिलगायत सत्ता र पार्टीपिच्छे दूतावासहरूका बारेमा निर्णय गर्नुभन्दा कम्तीमा पनि प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा दूतावासको संरचना र नेतृत्वको एउटा मापदण्ड बन्न सके श्रम सम्झौताहरू तयार पार्दा गन्तव्यको श्रमबजार विश्लेषण गरी उचित निर्णय लिन सहज हुन सक्छ । हामीसँग कोरोनाकालका तीता अनुभव छन् । अहिले द्वन्द्वका कारण खाडीमा देखिएको चुनौती सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यूएई लगायतमा रहेका हाम्रा नियोगहरूले गरेको समन्वय तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक देखिएका छन् ।

यी अनुभवबाट पाठ सिकेर अब श्रम कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो समग्र कूटनीतिलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ । हाम्रा जस्तै श्रम सम्झौता गरेका फिलिपिन्स र कतिपय सन्दर्भमा भारतका अनुभव हाम्रा लागि उपयोगी हुन सक्छन् । यद्यपि, हामीले हाम्रो आप्रवासनको चरित्र र विश्व राजनीतिमा हाम्रो आफ्नै शक्ति सन्तुलनलाई आधार बनाएर श्रम कूटनीतिलाई परिभाषित गर्नु जरुरी हुन्छ ।

अब बन्ने रास्वपा सरकारले समग्र कूटनीतिको समयसापेक्ष सान्दर्भिकताका बारेमा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक बहस गरी उचित खाका तय गर्नेतिर जान प्रयास गरोस् । जसले गर्दा गन्तव्यमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकले आवश्यक पर्दा गन्तव्यमै आफ्नो राज्य भएको प्रत्याभूति गर्न सकुन् । श्रम सम्झौताहरू सन्तुलित बन्न सकुन् र आप्रवासनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सकियोस् । आप्रवासन बन्द हुने घाटाको व्यवसाय होइन, यो त श्रम सुशासनमार्फत व्यवस्थापन गर्ने बहुआयामिक प्रक्रिया हो । जुन समृद्धिको मियो पनि बन्न सक्छ ।