नयाँ जनादेशसहित बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ, जसमा १०० दिनभित्र गर्न सक्ने धेरै महत्त्वपूर्ण काम समावेश भएका छन् । कार्यसूचीमा नागरिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
तर, बालेन सरकारले पछिल्लो समय सबैभन्दा संवेदनशील र जल्दोबल्दो विषयका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वले यतिबेला नेपालको वैदेशिक रोजगारीको मुख्य गन्तव्यस्थल प्रभावित भएका छन् ।
बालेन सरकारले १ सय दिनभित्र गर्ने १ सय वटा कामको सूचीमा यो विषय समेटिएको छैन । ७५ प्रतिशत घरधुरीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र ३० लाखभन्दा बढी नेपाली संलग्न वैदेशिक रोजगारी नसमेटिनु अनौठो देखिएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार यूएईमा ९ लाख १५ हजार, साउदी अरेबियामा ३ लाख ८५ हजार, कतारमा ३ लाख ५८ हजार, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, बहराइनमा २८ हजार, इराकमा ३० हजार, साइप्रसमा १७ हजार र ओमानमा २५ हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । तर, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई भने सरकारले १०० दिनको आफ्नो कार्यसूचीमा समावेश गरेको छैन ।
हाल युद्धग्रस्त खाडी मुलुकबाट मात्रै नेपालमा कुल रेमिट्यान्सको आधा हिस्सा आउने गरेको छ । नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पश्चिम एसियाका क्षेत्रबाट आउने गरेको राष्ट्र बैंकले भन्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा मासिक २ खर्ब हाराहारी रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । तर यस्तो क्षेत्रमा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा नपर्नु सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई अपेक्षा गरेको देखिको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले पश्चिम एसियामा देखिएको समस्यालाई तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्नेमा प्राथमिकतामा परेको देखिएन ।
श्रमविज्ञ जीवन बानियाँले हालै सार्वजनिक भएको सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समावेश नभएको बताए । यद्यपि आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, सिप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र फर्किएका नेपालीको पुनः एकीकरणजस्ता विषयहरू समावेश हुनु सकारात्मक पक्ष भएको उनले प्रस्ट पारे ।
बानियाँले यस कार्यसूचीमा तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्ने केही विषयलाई बेवास्ता गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । रोजगारी सिर्जना रातारात नहुने र यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण, स्पष्ट नीति र पुँजी निर्माण आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।
प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने मुख्य विषयहरूमा आन्तरिक श्रम प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु, सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई समेट्नु र नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको ठुलो संख्याको रोजगारीलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
बानियाँले सुशासनको पक्षलाई जोड दिँदै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारको कार्यसूची मौन बसेको बताए ।
विगतमा मनी लाउन्डरिङ, अवैध सम्पत्ति आर्जन तथा एजेन्सीहरूले श्रमिकबाट लिने उच्च लागतजस्ता समस्याहरू अत्यधिक देखिएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीको हकमा भने १०० दिनको कार्यसूचीमा घर फिर्ती र आवश्यक सहयोग गर्ने विषय समावेश भएको उनले बताए ।
विशेषगरी ३० लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा श्रम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले सुरक्षा, ठगी नियन्त्रण र श्रम कूटनीतिजस्ता विषयहरू कार्यसूचीमा स्पष्ट रूपमा नआउनु रणनीतिक कमजोरी देखिएको छ ।
- १०० दिनको कार्यसूचीको कमजोरी सच्याउन १० बुँदे कार्ययोजना
१०० दिनको कार्यसूचीमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र समावेश नभएको भन्दै आलोचना भएसँगै सरकारले श्रम मन्त्रालयमार्फत १० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक कुमार साहले आइतबार नै १० बुँदे ठोस निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । उनले विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले भोग्दै आएको सास्तीलाई कम गर्न टोकन प्रणाली खारेज गरी आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् ।
यसअघि हप्तौँ कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने यो निर्णयलाई श्रमिकका लागि ठुलो राहत मानिएको छ । त्यसैगरी, वर्षौंदेखि भौतिक रूपमा उपस्थित भएर लिइने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई अब पूर्ण रूपमा अनलाइन र डिजिटल माध्यममा लैजाने निर्णय भएको छ ।
सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा सिप विकास र रोजगारीलाई एकीकृत गर्ने योजना भने राखेको छ । जसअनुसार ६० दिनभित्र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सीटीईभीटी, श्रम मन्त्रालयको व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान र उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई गाभेर रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसले विभिन्न निकायबिच हुने समन्वयको अभाव र स्रोतको दोहोरोपनलाई अन्त्य गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूको पुनः एकीकरण र स्वदेशमै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गराउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
मध्यपूर्वमा विकसित घटनाक्रमले श्रम बजारमा पार्ने बहुआयामिक प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न परराष्ट्र, श्रम र अर्थ मन्त्रालय सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने योजना बनाएको छ ।
मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनमा थप ५ नयाँ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने, न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
विगतमा नीतिहरू धेरै बन्ने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने परिपाटीले गर्दा श्रमिकहरू सधैँ मारमा पर्ने गरेका थिए । अहिलेको १०० बुँदे योजना र श्रम मन्त्रालयका निर्णयहरू कागजमा निकै सुधारवादी देखिए तापनि यसको वास्तविक सफलता भने कार्यान्वयनको गति र प्रविधिको सही परिचालनमा निर्भर गर्नेछ ।
केन्द्रिकृत अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउँदै श्रमिकका समस्यालाई तल्लो स्तरबाटै समाधान गर्न सकेमा मात्र यी सरकारी घोषणाहरूले सार्थकता पाउने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले सरकारले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई बेवास्ता नभई थप व्यवस्थित बनाउने गरी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको बताए । उनले सरकारले आन्तरिक श्रम र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्यालाई समाधान गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने योजना बनाएको सुनाए ।
उनले भने, ‘सरकारले अहिले नागरिकलाई तत्काल समस्या भएको क्षेत्रमा सेवा सहजीकरण गर्ने गरी कार्ययोजना आएको छ । अझै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने विषयमा योजनावद्ध रूपमा अघि बढ्ने गरी मन्त्रालय छलफलमा छ ।’
- सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम ज्यालाको कार्यान्वयन
सरकारले न्यूनतम ज्याला तोके पनि निजी क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयन फितलो थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा धेरै श्रमिकहरू अझै आबद्ध हुन सकेका थिएनन् ।
अब मन्त्रालयले न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गराउन देशव्यापी अभियान नै सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । यसले श्रमिकको बुढ्यौली र स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने भएको छ ।
सरकारका १०० दिनका कार्यसूचीमा समावेश श्रम क्षेत्र र मन्त्रालयको १० बुँदे निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा लागु भएमा, नेपाली श्रमिकहरूले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको सरकारी सास्तीबाट मुक्ति पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
