उडान अवरुद्ध हुँदा विदेशमै रोकिए २२ श्रमिकको शव, पर्खाइमा परिवारलाई दिन काट्न मुस्किल

20 March, 2026

Hom Karki,Binaya Aajad

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अघिल्लो राति २० फागुनमा कुवेतबाट रमेशकुमार मोचीले श्रीमती प्रमिलाकुमारी रामलाई फोन गरे । २२ महिनाअघि उनी कुवेत गएपछि जन्मिएको डेढ वर्षर्यी छोरा आर्यनलाई भेट्न वैशाखमा बिदा लिएर घर आउने खबर सुनाए । र, देशको भविष्यबारे पनि परिवारसँग कुरा गरे । ‘चुनावमा राम्रो मान्छे र युवालाई भोट हाल्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘यो चुनावपछि देश बदलिन्छ ।’ तर देश बदलिनुअघि नै खबर बदलियो, भोलिपल्ट निर्वाचनका दिन रमेशले संसार छाडेको खबर आँगनमै आइपुग्यो ।

सिरहाका ३५ वर्षीय रमेशले वैदेशिक रोजगारीमा १६ वर्ष बिताएका थिए । १७ वर्षमै उनी उमेर बढाएर पहिलो पटक कुवेत गएका थिए । कुवेतमा ८ वर्ष काम गरेर फर्के । त्यसपछि मलेसियामा दुई वर्ष, कतारमा दुई वर्ष र साउदी अरबमा दुई वर्ष काम गरेर फर्के । पछिल्लो पटक कुवेतमा काम गर्न थालेको २२ महिना पुगेको थियो ।

‘बिहानै साढे ७ बजे सासू–ससुरासहित छिमेकी गाउँ मोहनपुरस्थित सामुदायिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा भोट हाल्न गएका थियौं, भोट हालेर फर्कंदा २ बजेको थियो । म भाँडा माझिरहेकी थिएँ, एक्कासि श्रीमान्को मृत्यु भएको खबर लिएर आफन्त राहुल आँगनमा आइपुगे,’ प्रमिलाले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘सुन्नेबित्तिकै भुइँमै ढल्छु जस्तो भयो, होइन कि जस्तो पनि लाग्यो, आफूलाई सम्हालेर राहुलकै मोबाइलबाट उनको मामासँग कुरा गरें ।’

राहुलका मामा रामकुमार राम रमेशसँगै काम गर्छन् । उनका अनुसार रमेश रक्तचापको औषधि सेवन गरिरहेका थिए । ‘त्यो रात करिब २ बजेतिर उठेर शौचालय गएका थिए, औषधिको पत्ता हातमा लिएर खान खोज्दाखोज्दै ढल्नुभयो,’ रामकुमारले फोनमा भने, ‘उनी ढलेको आधा घण्टापछि एम्बुलेन्स आइपुग्यो, अस्पताल पुर्‍याउनेबित्तिकै चिकित्सकले मृत घोषणा गरे ।’

सुखीपुर नगरपालिका–१ शिवनगरकी ३१ वर्षीया प्रमिलाका पछिल्ला दुई साता रुँदै–तड्पिँदै बितेको छ । रमेशका ५५ वर्षीय बुबा रामनारायण शव झिकाउन कम्पनी र दूतावासलाई नियमित फोन गरिरहेका छन् । ‘प्लेन गएको छैन, गयो भने शव पठाउँछु भन्छन्, वडाध्यक्षलाई गुहारेको छु, नगरपालिकामा पनि गएर भनेको छु,’ बिहीबार आफ्नो आँगनमा रामनारायणले बिलौना सुनाए, ‘यहाँका अलिक ठूलाबडा मान्छेलाई समेत भनेको छु, सबैले पहल गर्दै छौं भनिरहेका छन् ।’

१६ फागुनदेखि अमेरिका र इजरायलले निरन्तर इरानमाथि हमला गरिरहेका छन् । इरानले पनि अमेरिकी सैन्य क्याम्प भएका कुवेत, बहराइन, साउदी अरब, कतार र ओमानमा शृंखलाबद्ध प्रतिहमला जारी राखेको छ । पश्चिम एसियामा जारी यो युद्धका कारण कुवेतलगायत विभिन्न मुलुकका विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् । नेपाली दूतावासले शव पठाउन अनुमति दिइसकेका २२ जनाको शव रोकिएका छन् । कुवेतमा ७, साउदीमा ७ र यूएईमा ८ शव अलपत्र छन् ।

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सबै कागजात पूरा भएका रमेशसहित ७ जना नेपाली श्रमिकको शव रोकिएको छ । दूतावासका अनुसार दाङका खुसीराम चौधरी, सिन्धुपाल्चोककी सम्झना गोले, उदयपुरकी कोपिला धामी, खोटाङका वसन्त राई, सल्यानकी यमुना सुनार, सल्यानकै कृष्णराम्जा बुढाको शव रोकिएको हो । ‘हालसम्म कुवेतबाट नेपाल जाने विमान सञ्चालन नभएकाले समस्या भएको हो, हवाई उडान सुरु हुनेबित्तिकै शव पठाउने तयारीमा छौं,’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम लम्सालले भने ।

शव पठाउन नेपाली दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीलाई ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) जारी गरिसकेको छ । मृतकको तलब र सेवा सुविधा प्राप्त भएपछि र प्रहरी प्रतिवेदन तथा मेडिकल रिपोर्टलगायत कागजात पूरा भइसकेपछि मात्र शव पठाउनका लागि कम्पनीलाई अनुमति (एनओसी) दिने गरेको छ । त्यसरी अनुमति पाइसकेपछि शव पठाउने सबै जिम्मेवारी भने रोजगारदाता कम्पनीको हुन्छ । रोजगारदाताले नै कार्गो व्यवस्थापन गर्छ ।

कुवेतबाट नेपाल आउने सिधा उडान अलजजिरा हो । इरानले दुई पटक कुवेतको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आक्रमण गरिसकेको छ । कुवेतमा अति जरुरी परेका नेपाली श्रमिकलाई सडकमार्फत साउदी अरब जाने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि दूतावासले साउदीको भिसा दिलाउन सहजीकरण गरेको छ । सडक हुँदै साउदीको रियाद र दमाम पुगेका नेपालीहरू त्यहाँबाट उडानमार्फत नेपाल आइरहेका छन् । तर, कानुनी समस्या हुने भएकाले कुवेतबाट शव साउदी पठाउन भने सकिएको छैन ।

रियादस्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सेलर कविराज उप्रेतीले नियमित उडान नहुँदा साउदीमा मृत्यु भएका नेपालीको शव पनि पठाउन नसकिएको बताए । साउदी अरबमा सबै कागजात प्रक्रिया पूरा भइसकेका ६ जना श्रमिकको शव रोकिएका छन् । गुल्मीका लक्ष्मीनारायण थापा, धनुषाका रामजतन ठाकुर, काठमाडौंका विनोद केसी, काठमाडौंका पवनप्रसाद शर्मा, रूपन्देहीका डुलारीप्रसाद चौधरी, म्याग्दीका जीवन श्रीपाली र विनोदप्रसाद शाहका शव रोकिएका हुन् । यी शवका ‘एक्जिट भिसा’ समेत लागिसकेका छन् ।

‘साउदीमा समयमै सबै कागजात पूरा गरी एकदमै छिटो शव पठाउन पनि दुई साता लाग्छ, अहिले सामान्य रूपमा मृत्यु भएको एक महिनामा शव गइरहेको छ,’ उप्रेतीले भने, ‘उडान तालिका प्रभावित भएपछि शव पठाउन थप समस्या भएको छ ।’

साउदीका रोजगारदाताले कार्गोमार्फत एयर अरेबिया, इन्डिगो र एयर इन्डिया विमानमार्फत शव पठाउने गर्छन् । अहिले टिकटको मूल्य एकदमै महँगो भएकामा कार्गोको मूल्य झन् बढेको छ । कार्गोले एउटा शव पठाउन झन्डै २५ हजार रियाल (करिब ९ लाख रुपैयाँ) शुल्क लाग्ने बताउन थालेको छ । एक यात्रुको टिकट पनि ४ हजार रियाल (करिब १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ) लाग्ने भनिएको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत हरि ओढारीका अनुसार दुबईमा ८ जना नेपालीका शव रोकिएका छन् । इरानले दुबई विमानस्थलमा २८ फेब्रुअरी, ७ र १६ मार्च गरी तीन पटक हमला गरिसकेको छ । निरन्तर हमलाका कारण उडान ढिलो हुने, रोकिने र रद्द हुने भइरहेका छन् । सीमित उडानमा यात्रुको चापले एयरलाइन्सहरूले कार्गोलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । ‘नेपाल एयरलाइन्सले शव बोकिदिए सबै शव पठाउन सकिन्थ्यो, स्पेसल उडानहरू निकै महँगो भएका छन्,’ ओढारी भन्छन्, ‘अहिले शव पठाउने सबै दायित्व रोजगारदाताकै हो । यसमा परिवार र नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

कतारमा रोकिएका ५ वटा शव भने १६ मार्चमा पठाइएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । कतार एयरवेजले एकै दिन ५ वटा शव नेपाल ल्याएको थियो जसमा धनुषाका सुनील कापार, बाराका निराज काफ्ले, लमजुङका सूर्य विक, झापाका भक्तबहादुर खवास र गोरखाका लोकबहादुर थापाका शव थिए । कतारका लागि कार्यवाहक राजदूत कुमार राईले रोजगारदाता र एयरलाइन्स कम्पनीसँग सहजीकरण भइरहेको बताए । ‘हमाद अस्पतालमा केही नेपालीका शव छन्, तिनको कागजात पूरा हुने प्रक्रिया बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘पूरा हुनासाथ नेपाल पठाउन पहल हुनेछ ।’

कुवेतमा मृत्यु भएका सिरहाका रमेशका बुबा रामनारायणले शव पर्खनु निकै पीडादायी भएको बताए । ‘मेरो रमेश बेटा घरको खम्बा थियो, त्यही जिम्मेवारी बुझेर विदेश गएको थियो तर खम्बा नै संसारबाट गएपछि अब कसरी परिवार चलाउने र नाति–नातिना कसरी हुर्काउने भन्ने कुरा सोचेरै मेरो बेहाल छ,’ उनले भने, ‘कहिले प्लेन उड्ने हो, कहिले शव आउने हो, हामीलाई हरेक दिन काट्न मुस्किल भइरहेको छ ।’

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024