कामदारले सप्लायरबाट तलब पाएनन्

10 August, 2012

होम कार्की

काममा लगाउने नेपाली सप्लायरबाट महिनौं काम गरेको तलब नपाएपछि ५० जना नेपाली कामदारको जीवनयापन कठिन बनेको छ । उनीहरूलाई नेपाली व्यवसायी सरोज पुडासैनीले एउटा सुरक्षा कम्पनीलाई सप्लाई गरी तलब नदिएका हुन् । तलब माग्न आफूहरूले निकै ‘शारीरिक र मानसिक तनाब’ झेल्नु परेको उनीहरूले बताए । आफूहरू ‘भोकभोकै’ न्याय खोज्दै हिँडेको उनीहरूले उल्लेख गरे । ‘हामीले तलब त पाएनौं । तलब लिन खेपेका यातना, सास्तीको मूल्य छैन,’ पीडितमध्येका एक नेपालगन्जका प्रेमबहादुर रानाले भने ।

तलब दिलाइदिन ती कामदारले महिनाअघि नै यहाँस्थित नेपाली दूतावासमा उजुरीसमेत हालेका थिए । दूतावासको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै गैरआवासीय नेपाली संघ, कतारका अध्यक्ष अमृत गुरुङको नेतृत्वमा एक टोली बुधबारसमेत दूतावास पुगेको थियो । टोलीले पीडक ‘नेपाली’ भएकै आधारमा छुट नदिन दूतावासको ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

राजदूत मायाकुमारी शर्माले व्यवसायी पुडासैनीले आफूलाई समेत झुक्याएको उल्लेख गर्दै अब सार्वजनिक सूचना जारी गर्न लागेको बताइन् । ‘सुरुमा दूतावाससँग समय मागेको थिएँ । तर त्यो समयभित्र तलब दिनुको सट्टा दूतावासलाई झुक्याउने काम गरे,’ उनले भनिन्, ‘आज गर्छु, भोलि गर्छु भन्दै दूतावासँगसमेत खेल्नेले कामदारसँग कति खेल्यो होला ?’ केही दिनभित्रै तलब नदिए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने राजदूत शर्माले बताइन् ।दूतावाससँग पीडकहरू नडराएकोमा एनआरएनका दीपक पुडासैनीले आश्चार्य प्रकट गरे । ‘यस्तो हैसियतमा कसरी प्राप्त भयो ?’ उनले भने, ‘पहिला यस्तो थिएन ।’ पीडित कामदारको बस्ने ठाउँसमेत छैन । आफूहरूले २ देखि ६ महिनासम्मको तलब नपाएको उनीहरूले दूतावासमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । विभिन्न स्थानमा कार्यरत कामदारलाई पुडासैनीले केही महिनाअघि सुरक्षाकर्मीको काममा लगाएको अर्का पीडित काठमाडौं बलराम शाक्यले बताए । ‘हामी उसबाट सुरक्षाकर्मी भएर गयौं । तलब नपाए पनि काम गरिरहेका थियौं,’ उनले भने, ‘पछि कम्पनीले सप्लाइको कामदार नराख्ने भन्दै आफ्नै कामदार राखेपछि हाम्रो बिचल्ली भएको हो ।’ 

व्यवसायी पुडासैनीले कामदारको तलब नदिने आफ्नो नियत नभएको बताए । ‘कम्पनीबाट पेमेन्ट नआएकाले केही समय रोकिएको हो,’ उनले कान्तिपुरलाई भने, ‘आइतबारदेखि पेमेन्ट आइसकेको छ । तलब दिन कामदारलाई खोज्दै हिँडिरहेको छु ।’

 Published on: 10 August 2012 | Kantipur

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026