विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी सरकारले अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
‘निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८२’ को मस्यौदाका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई राय पठाएको छ ।
गृह मन्त्रालयकाअनुसार तिहार अगाडि उक्त मस्यौदा रायका लागि निर्वाचन आयोग पठाइएको थियो । आयोगले हालै आफ्नो राय पठाएको हो ।
मस्यौदामा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन मा संशोधन गर्न भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा संशोधन गरेर मस्यौदाको ठाउँ–ठाउँमा रहेका ‘विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग’ भन्ने शब्दहरू सट्टा ‘नियोग’ भन्ने शब्द राख्न आयोगले सुझाएको छ । ऐनको दफा २ को परिभाषा खण्डमा नियोगको परिभाषा गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
यही ऐनको दफा ४६ मा नियोगका प्रमुखलाई समेत अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न भनिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्ने गरी तयार मस्यौदामा संशोधन गर्न सुझाउँदै आयोगले भनेको छ, ‘निर्वाचन अधिकृत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था नामक शीर्षकमा छुट्टै दफा थप गरी उक्त दफालाई समेत सम्बोधन हुने गरी दफा २ को खण्ड (ज) मा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने ।’
निर्वाचन अधिकृत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था नामक शीर्षकमा छुट्टै दफा थप गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि आयोगको सचिवलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
यसो गरी निजले नियोगमा हुने मतदानको लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा कार्य गर्ने र आवश्यकता अनुसार आयोगले निजामती सेवाको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृत तथा सहायक निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कार्यसम्पादन तथा नियोगमा हुने मतदानको कार्य सम्पादन गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव निर्वाचन आयोगको छ ।
यसैगरी गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अध्यादेशको मस्यौदाको दफा ५ को उपदफा (१) मा सुझाव दिँदै आयोगले कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘नियोगमा कार्यरत निजामती सेवाको भन्ने शब्दहरू’ थप गर्न सुझाएको छ ।
प्रचलित ऐनको दफा ४९ मा रहेको निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र भन्ने शब्दहरू पछि वा नियोगमा रहेको मतदान केन्द्र भन्ने शब्दहरू राख्न भनिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिँदा मतदान केन्द्र तय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न भनिएको हो ।
मतदान अधिकृतबाट भन्ने शब्दहरूको सट्टा मतगणना अधिकृत भन्न समेत सुझाइएको छ ।
यसका साथै निर्वाचन आयोगले छुट्टै बुँदा थपेर समेत आफ्नो राय पठाएको छ । जसमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका अतिरिक्त राजनीतिक दल तथा निर्वाचन सरोकारवालाको सहभागिता र संलग्नताको विषयमा ख्याल गर्न भनेको छ ।
शान्ति सुरक्षा तथा मापदण्ड बमोजिमका मतदान केन्द्र, श्रोत, साधन तथा जनशक्तिको व्यवस्था लगायतका निर्वाचन व्यवस्थापनका विविध पक्ष समेतलाई मध्यनजर गरी निर्क्यौलमा पुग्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजाल विदेशमा बस्ने नेपाली मतदाताहरूलाई विदेशबाटै मत हाल्न दिनेबारे छलफल चलिरहेको बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगबाट परामर्श प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले थप छलफल अगाडि बढेको बताएका हुन् ।
उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । त्यो आएपछि कसरी अगाडि गइन्छ भन्ने थाहा छ ।’
उनका अनुसार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यही कात्तिक २३ गते आइतबार यो विषयमा छलफल गर्न बोलाएको छ ।
‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले छिट्टै प्रतिवेदन दिन्छौं’ भनेको छ । त्यो आएपछि थप अगाडि बढ्ने बाटो तय हुन्छ’ उनले भने ।
मतदाता नामावली संकलन गर्ने समय यही कात्तिक ३० गतेसम्म तोकिएको छ । यो अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन लगायतका कार्य कहिले र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा रिजाल भन्छन्, ‘हामी भ्याउछौं भन्नेमा छौं ।’
