महिला श्रमिकमाथिको अत्याचार केही वर्षअघि कानुनकै बाटो विदेश गएर थुप्रै नेपाली महिलाले आर्थिक उन्नति पनि गरे। तर सरकारले महिलालाई विदेशमा गएर घरेलु कामदार बन्न सन् २०१७ देखि रोक लगायो। त्यसबाट महिलाहरू विदेशमा घरेलु कामदार बन्न रोकिएनन्। बरु अवैध बाटो हुँदै जान थाले। त्यसरी गएमध्ये चार सयजना महिलाले उतै ज्यान गुमाएका छन्।
यो सन् २००८ देखि २०२४ सम्मको तथ्यांक हो। कतिपय महिला विदेशमा थलिएका छन्। बिरामी हुँदा वा अप्ठेरोमा पर्दा तिनले न उपचार पाएका छन्, न उद्धार भएको छ। कारण के भने उनीहरू गएको मामलालाई राज्यले वैध मान्दैन, ‘अवैध’ भन्छ। नेपालको महिला वैदेशिक रोजगार नीतिभित्रले महिलालाई नै अप्ठेरो जो पारिरहेको छ।
‘अदृश्य जीवन र मृत्यु’ शीर्षकमा हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले सयौं महिलाको अदृश्य बनाइएको मृत्यु र उनीहरूका परिवारले भोग्नुपरेको अथाह पीडालाई सतहमा ल्याएको छ। महिलाको ‘सुरक्षा’का नाममा लगाइएको प्रतिबन्धले उनीहरूलाई विदेश जानबाट रोकेको छैन, बरु झनै असुरक्षित र जोखिमपूर्ण बाटो अँगाल्न बाध्य बनाएको छ। वैध बाटो रोकिएकै कारण महिलाहरू दलालको चंगुलमा पर्ने गरेका छन्। उनीहरू राज्यको अभिलेखमा पर्दैनन्। अनि भैपरि आएका दुर्घटनामा क्षतिपूर्तिलगायत सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन्।
नेपालका तर्फबाट उनीहरूको श्रम गणना हुँदैन। कानुनी संरक्षणको अभावमा उनीहरू शोषण, दुव्र्यवहार र हिंसाको चरम जोखिममा पर्छन्। र, जब कुनै अप्रिय घटना घट्छ— चाहे त्यो ‘आत्महत्या’ भनियोस् वा ‘निद्रामै मृत्यु’— राज्य ‘अवैध’ को बहाना बनाएर पन्छिन्छ।
देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने विप्रेषण भिœयाउने नागरिकलाई राज्यले कानुनी र गैरकानुनी भनेर विभेद गर्छ। गरिबी र अवसरको अभावले देश छाड्न बाध्य नागरिकलाई सुरक्षित मार्ग दिनुको साटो प्रतिबन्धको पर्खाल लगाएर उनीहरूको जीविकोपार्जनको संघर्षलाई नै अपराधीकरण गर्नु राज्यको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। प्रतिबन्धका कारण दूतावासहरूले समेत ‘अवैध’ श्रमिकलाई सहयोग गर्न स्रोत र शक्तिको अभाव देखाउँछन्। वैदेशिक रोजगारीकै सिलसिलामा मृत्यु भए शव घर फर्काउन परिवारले चन्दा उठाउनुपर्ने, ऋणमाथि ऋण थपिनुपर्ने र सामाजिक लाञ्छना भोग्नुपर्ने दर्दनाक यथार्थ छ। यो हाम्रो नीतिगत असफलतामात्रै होइन पाखण्डपनको पराकाष्ठा नै हो।
आजको समयमा पनि ‘महिलाको हित’का बहानामा संरक्षणवादी प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिनु भनेको महिलालाई अवैध बाटोबाटै विदेश जाऊ र जोखिम उठाऊ भन्नु हो। प्रतिबन्धले समाधान दिएको छैन, केवल राज्यलाई उम्कने बहाना मिलेको छ। जोखिममा त महिला नै परेका छन्। प्रतिबन्धलाई नियमनभन्दा गैरजिम्मेवारीपन भन्नु मनासिब हुन्छ। सुरक्षित, कानुनी र पहुँचयोग्य आप्रवासनका माध्यम महिलाका लागि सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।