वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन अध्यागमन विभागले विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरूसँग भर्चुअल बैठक गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि आएका यावत् समस्याबारे नेपाली राजदूतहरू र दूतावासका अधिकारीसँग भर्चुअल बैठक गरिएको हो।
भर्चुअल बैठकमा विभिन्न नौवटा देशका लागि नेपाली राजदूत तथा दूतावासका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको हो । नेपालबाट श्रम आप्रवासन र पर्यटकीय प्रकृतिका भिसामा अन्य मुलुक प्रस्थान गरी श्रम÷रोजगारीमा संलग्न नेपालीहरूको पछिल्लो अवस्थालगायतका विषयमा छलफल भएको हो।
बैठकमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई), कतार, ओमान, कुबेत, साउदी अरेबिया, बहराइनलगायतका खाडी मुलुक एवम् मलेसिया र थाइल्यान्डमा अवस्थित नेपाली राजदूत र श्रम सहचारीको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विद्यमान समस्या, पछिल्लो अवस्था, प्रवृत्ति, यसबाट सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित जोखिम र अध्यागमन नियमन सम्बन्धमा आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिलगायतका विषयमा छलफल भएको अध्यागमन विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता टीकाराम ढकालले जानकारी दिए । बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईसहित गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी रहेका छन्।
भर्चुअल बैठकमा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न अवस्थाका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रवक्ता ढकालका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि आमनागरिकको अपेक्षाअनुसार गर्नुपर्ने कामका विषयमा छलफल भएको हो।
जेनजी आन्दोलनपछि युएईलगायतका देशले भिजिट तथा वर्किङ भिसामा कडाइ गरेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न जेनजी आन्दोलनको भावना र युवा पुस्ताको चाहनाअनुसार काम गर्न दूतावासहरूलाई अनुरोध गरिएको थियो।
बैठकमा राजदूतहरूले भिजिट भिसाका कारण नेपालीले भोगिरहेका समस्या, दूतावासका कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाहमा भइरहेको ढिलासुस्तीका विषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएका थिए। आन्दोलनपछि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभाव र विदेशमा नेपालको छवि सुधार गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका बारेमा छलफल भएको प्रवक्ता ढकालले बताए। वैदेशिक रोजगारीमा अधिकांश मानिस १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका रहेकाले उनीहरूका चाहना तथा भावनाअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
त्यस्तै भिजिट भिसाका लागि गरिएका केही सरकारी नियमले नागरिकको हुर्मत लिने काम भएकाले ती व्यवस्थामा समसामयिक परिमार्जन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। विदेशस्थित दूतावास, श्रम सहचारी र अध्यागमन विभागबिच डाटा सेयरिङका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको विभागले जनाएको छ।
श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित समस्याको सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक भएकाले यस कार्यमा विदेशस्थित नियोगहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै त्यहीअनुसार काम गर्नसमेत अनुरोध गरिएको थियो। विभिन्न निकायले सञ्चालनमा ल्याएका प्रणालीलाई एकआपसमा इन्टर अपरेबल बनाउने, भिजिट भिसामा जाने नेपालीको बिमा अनिवार्य गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
विदेशमा विभिन्न उद्देश्यले गएर समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि विदेशस्थित नियोगहरूमा उद्धार कोष स्थापना गर्ने, घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित गर्न सोसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने र उक्त कानुनबमोजिम घरेलु कामदारमा पठाउने विषयमा समेत छलफल भएको हो। यस्तो गर्न नसकिएको खण्डमा अनौपचारिक माध्यमबाट घरेलु कामदारमा जाने प्रवृत्ति बढ्दै जाने र यसले थप भयावह अवस्था ल्याउनेतर्फ सचेत गराइएको थियो।
त्यस्तै वैदेशिक यात्रा र रोजगारीका सन्दर्भमा बिचौलियाको प्रभाव शून्य पार्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। युएईले भिसामा कडाइ गरेपछि ओमानमार्फत गैरकानुनी ढंगबाट बिचौलियाले नेपालीलाई लैजान सक्ने भएको भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। साविकमा विदेशस्थित नियोगमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका तर्फबाट प्रतिनिधि रहने गरेकोमा हाल उनीहरूलाई हटाइएको छ। उनीहरूलाई हटाउँदा दूतावासमा काम गर्न निकै समस्या हुनेतर्फ दूतावासहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त दरबन्दी कायमै राख्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
कुबेतमा भिजिट भिसामार्फत कामदारका रूपमा जान पाइँदैन, तर बिचौलियाले चर्को पैसा लिएर पठाउने गरेका र त्यस विषयमा समेत छलफल भएको थियो। युएईमा दुई सयजना नेपाली राहदानीवाहक म्यानमारका नागरिक रहेको भन्दै त्यसरी नक्कली कागजात पेस गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
युएईलगायतका देशमा बढ्दो नेपालीहरूको मृत्युका विषयमा समेत सचेतना बढाउनेतर्फ जोड दिइएको थियो। मृत्युमा आत्महत्या मुख्य कारण देखिएको दूतावासले जनाएको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहदेखि नै सचेतना बढाउनेमा जोड दिइएको थियो।
हाल युएईमा तीन लाख ८१ हजार नेपाली रहेको तथ्यांक छ। तीमध्ये तीन सय ४५ जना लागुऔषध मुद्दामा जेलमा छन्। विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्दा प्रि–भेरिफिकेसन अनिवार्य गरिने जानकारी गराइएको थियो। म्यानपावर एजेन्सीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा स्थानीय स्तरबाटै सचेतना बढाउने विषयमा जोड दिइएको छ।
