हालै मलेसियाले नेपाली म्यानपावर व्यवसायीका लागि १० बुँदे मापदण्ड पठायो । ती मापदण्ड अनुसारका म्यानपावर व्यवसायीको सूची पठाउन भनेर मलेसियाले कूटनीतिक नोट पनि पठायो ।
तर, त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि नेपाल सरकारले समेत कूटनीतिक नोटमार्फत मलेसियाको १० बुँदे मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ फर्कायो ।
नेपालको संविधान, वैदेशिक रोजगार ऐन लगायत कानुनी आधारमा समेत उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रष्ट पार्दै वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान वार्ता र छलफलबाट गर्न सकिने नेपालको जवाफ थियो । त्यो विषयमा मलेसिया सरकारले थप केही प्रतिक्रिया भने दिइसकेको छैन ।
मलेसियाले अघि सारेका १० बुँदे मापदण्ड कार्यान्वयनमा गएको खण्डमा सीमित म्यानपावर व्यवसायीले मात्रै श्रमिकलाई मलेसिया पठाउन पाउनेछन् ।
मलेसियामा कामदार पठाउने ८० प्रतिशत म्यानपावर व्यवसायीमध्ये ५० हाराहारी मात्रै उक्त मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा थिए । तीबाहेक व्यवसायीले बन्द गर्नुपर्ने वा अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था थियो ।
त्यतिमात्र नभएर नयाँ आउने व्यवसायीले भने बजारमा प्रवेश नै नपाउने अवस्था आउने थियो । व्यवस्थित तथा नियमनका नाममा मलेसिया सरकार नेपालको सुशासन भित्रै प्रवेश गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
मलेसियामा यसअघि नै सीमित स्वास्थ्य व्यवसायीको सिन्डिकेट छ । ३६ वटा स्वास्थ्य व्यवसायीले मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गरेका श्रमिक मलेसियाको रोजगारीमा जान पाउँछन् ।
मलेसियाको यो घटना नयाँ होइन । वैदेशिक रोजगारीका हरेक लोकप्रिय गन्तव्यमा ‘एकाधिकार’ र ‘सिन्डिकेट’ बनाउने चलन वर्षौंदेखि गढिरहेको छ, जसको असर अन्तिममा श्रमिकमै परिरहेको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी विभिन्न देशमा रोजगारी सम्बन्धी मेडिकल, भिसा सेन्टर र भाषा तालिमजस्ता क्षेत्रमा धेरै प्रकारका सिन्डिकेट चलिरहेको बताउँछन् ।
मलेसियामा अमिन नामका व्यक्ति तथा उनको संस्थामार्फत स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका नाममा मेडिकल सिन्डिकेट चलिरहेको उनको भनाइ छ । तर, यो विषयमा भने महासंघ अध्यक्ष कैलाश खड्काले प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै आफूहरू स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएको खड्काले सिन्डिकेट नभएको दाबी गरे ।
कतिपय भिसा सेन्टर तथा मेडिकल प्रणाली नेपाल सरकारले नै ‘अथोराइज’ गरेर ल्याइदिएको बताउँदै व्यवसायीहरूले नै त्यसको विरोध गर्न नसकेको भण्डारीको भनाइ छ । कूटनीतिक नोटमार्फत आउने प्रस्तावहरू बुझेर विश्लेषण नगरी सजिलै स्वीकार्दा समस्या बढेको उनको भनाइ छ ।
मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल, साउदी अरब, कतार लगायत देशमा विभिन्न नाममा एकाधिकार तथा सिन्डिकेटको छनक देखिन्छ ।
मलेसियामा नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न हाल ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र मान्यता छ । तीबाहेक स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको रिपोर्ट मान्य हुँदैन । २१औं शताब्दीको खुला बजारमा स्वास्थ्य परीक्षणमा भने एकाधिकार देखिन्छ ।
त्यस्तै जापानमा समेत प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार पठाउने नाममा सीमित व्यवसायीलाई अधिकार दिइएको छ । जुन हाल खारेजी प्रक्रियामा छ ।
त्यस्तै दक्षिण कोरियामा समेत ईपीएस मार्फत नेपाली कामदार जाने गरेका छन् । यसमा खुला बजार नीति विपरीत सरकारले नै ईपीएस मार्फत कामदार पठाउने गरेको हो ।
त्यस्तै इजरायलमा समेत सरकारले ‘जीटुजी’ (सरकार–सरकार) मार्फत कामदार पठाउने गरेको छ । जीटुजी मार्फत केयर गिभर क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएको हो । इजरायलले म्यानपावर व्यवसायी मार्फत कामदार नलिने बताउँदै सिधै सरकार मार्फत कामदार लिने गरेको हो ।
इजरायल र कोरियामा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कामदार जाने गरेका छन् । जसले गर्दा उनीहरू ठगिनबाट जोगिनुका साथै महँगो शुल्कसमेत तिर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, त्योबाहेक खाडी मुलुकमा विभिन्न नाममा एकाधिकार तथा श्रमिकमाथि जटिलता सिर्जना भइरहेका छन् ।
कतार, साउदी, युएई लगायतमा सिन्डिकेट भनेर सिधै घोषणा गरिएको छैन । तर ठूलो ‘नेक्सस’, दलाल सञ्जाल, राजनीतिक पहुँच भएका म्यानपावरका लागि भने निकै सहज बनाउने गरिएको छ । जसले गर्दा साधारण कम्पनीहरू र श्रमिक दुवै नै ‘दोस्रो तह’ मा धकेलिने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ सचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङले सिन्डिकेट जस्ता देखिने क्षेत्रलाई हटाउन संघ लागिरहेको बताए । विभिन्न नाममा व्यवसायी तथा श्रमिकलाई दु:ख दिने नियतसाथ अघि बढ्ने प्रणाली भत्काउने संघको काम भएको बताए ।
सिन्डिकेटले जरा गाड्दै गयो : श्रम विज्ञ
श्रम विज्ञ डा. मिना पौडेलका अनुसार वैदेशिक रोजगारको सिन्डिकेट तीन मुख्य कारणले गहिरिँदै गएको छ । जसमा नीति–निर्माणमा म्यानपावरको प्रत्यक्ष प्रभाव, कोरोनापछि श्रम बजार साँघुरिनु र गन्तव्य मुलुकमा आप्रवासन नीतिको कठोरता छन् ।
‘राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा म्यानपावर व्यवसायीहरू नीति निर्माणमै प्रभाव जमाउन थाले,’ पौडेलले भनिन्, ‘म्यानपावरमैत्री नीति नियम बनाइने, नियम उनीहरूकै हितमा लेखिने, यसले सिन्डिकेटलाई संस्थागत बनाइदियो, कामदारप्रति निकै पूर्वाग्रही प्रणाली लागु भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
कोभिड–१९ पछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार कडा र प्रतिस्पर्धी बनेको उनको भनाइ छ । ‘बजार साँघुरियो, अवसर सीमित भयो, त्यसपछि ‘पावरफुल’ समूहले मात्रै बजार कब्जा गर्न थाले,’ उनले भनिन् ।
अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरियाजस्ता देशमा आप्रवासन कडा भएपछि अनियमित बाटो, दलाली, फर्जी दस्तावेज जस्ता समस्याले सिन्डिकेटलाई झनै बलियो बनाएको उनको भनाइ छ ।
नियम कडा भएपछि पावरफुल नेक्सस बढी चल्ने र कमजोर तथा नैतिक रूपमा काम गर्न खोज्ने कम्पनी पछाडि धकेलिने गरेको उनको भनाइ छ ।
यसले गर्दा श्रमिक मात्रै पीडित हुने, वैदेशिक रोजगार शुल्क बढ्ने, स्वास्थ्य परीक्षण र कागजातमा अनावश्यक खर्च हुने, रोजगारीका अवसर सीमित समूहको नियन्त्रणमा जाने गरेको देखिएको उनले बताइन् ।
यस्तो खालको जटिल प्रणालीले नयाँ व्यवसायीलाई बजार प्रवेश बन्द गर्ने, श्रमिक दलाली सञ्जालमा अल्झिने, गुणस्तरीय सेवा पाउने सम्भावना कम हुने, श्रमिकभन्दा दलाल र म्यानपावर नेटवर्क बढी शक्तिशाली बन्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।
समाधान के ?
यस्तो खालको व्यवस्था नेपालबाट नभई कामदार लैजाने देशबाट समेत अघि बढेको देखिन्छ । ती देशमा रहेका राजनीतिक पहुँचवाला, पावरवाला तथा पैसाको शक्ति देखाउनेहरूबाट नै सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावमा पार्ने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा यस्ता खालका सिन्डिकेट तथा श्रमिक जटिलमैत्री व्यवस्था गर्ने गरिएको पौडेलको भनाइ छ ।
केही संरचनात्मक सुधार नगरी सिन्डिकेट अन्त्य सम्भव नहुने विज्ञको भनाइ छ । त्यसका लागि श्रम सम्झौता, नीति निर्माण र नजिकका निकायमा पूर्ण पारदर्शिता हुनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।
कुन देशले कस्ता मापदण्ड मागेको छ, कसरी सूची बनाइन्छ, कसले छनोट गर्छ, सबै खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य परीक्षण, भाषा चयन, कागजात प्रक्रियामा एकाधिकार तोड्नुपर्ने, एकै देशका लागि धेरै संस्थालाई समान अवसर दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
स्वचालित प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय टिकेटिङ, सबै डिजिटल, ट्रेसेबल जस्ता सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
श्रम कूटनीति महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै त्यसका लागि व्यवसायीमैत्री भन्दा श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
