जेनजी आन्दोलनपछि दुबई र युरोपका देशहरूमा नेपालीहरूलाई जान कडाइ गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भर रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसले ठूलै प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन् ।
कोरियाको ई–७ भिसा किन रोकियो ? युरोपमा नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्न के गर्नुपर्छ ? रोकिएका देशमा पुनः नेपाली कामदार सहज रूपमा जान के गर्नुपर्ला ? नयाँ श्रम मन्त्री कस्तो आउनुपर्छ ? आदि विषयमा श्रम विज्ञ डा. जीवन बानियाँसँग नेपाल प्रेसका राजाराम न्यौपानेले गरेको कुराकानी:
नेपालमा हालै भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनले श्रम बजारमा कस्तो असर पारेको छ ?
यो आन्दोलन युवाहरूको विषयसँग जोडिएको छ, जसको पछाडि आन्तरिक श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न आयामहरू छन् । नेपालमा बेरोजगारीको दर औसतमा १२.६ प्रतिशत छ, तर १६ देखि ४० वर्षको युवा समूहमा यो दर लगभग दोब्बर, अर्थात् २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसले युवाहरूमा बेरोजगारी बढी भएको देखाउँछ ।
युवाहरू ग्रामीण इलाकाबाट सहरमा आउने प्रवृत्ति बढेको छ । काठमाडौंमा मात्रै गाउँबाट आएको आन्तरिक बसाइसराइ ५७ प्रतिशत छ । युवाहरू अवसर, शिक्षा र कामको खोजीमा वा केही समय सहरमा बसेर वैदेशिक रोजगारमा जान आइरहेका थिए । सहरमा रोजगारीको अभाव हुँदा उनीहरूमा एक प्रकारको उकुसमुकुस थियो ।
नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा वार्षिक करिब ४ लाख ५० हजार युवाहरू आउँछन्, तर नेपालले नियमित रूपमा जम्मा ५० हजारलाई मात्रै रोजगारी दिन सक्छ, जसले गर्दा ठूलो संख्या बेरोजगार रहन्छ । कुशासन, भ्रष्टाचार र ४ देखि ६ प्रतिशतसम्मको मूल्य वृद्धि जस्ता समस्याले सहरी क्षेत्रमा जनजीविका चलाउन गाह्रो पारिरहेको थियो । २२ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा छन् । युवा पुस्ताले अनलाइन प्रविधिमार्फत विश्वको तीव्र विकाससँग साक्षात्कार गरिरहेका थिए, जसले उनीहरूको इच्छा र आकांक्षा बढायो । तर देशभित्र ती आकांक्षा पूरा गर्ने राजनीतिक वातावरण, सुशासन वा उद्यमशीलताको वातावरण नहुँदा उथलपुथलको अवस्था सिर्जना भयो ।
यूएई, साउदी अरेबिया र कतार जस्ता प्रमुख श्रम गन्तव्यले भिजिट र वर्किङ भिसामा कडाइ गर्नुको कारण के हो र यसले श्रम बजारमा कस्तो असर पार्छ ?
कडाइ हुनुमा नेपालमा भएको जेनजीको विद्रोह तथा शान्ति सुरक्षाको अवस्था एउटा प्रमुख कारण हो । विशेषगरी यूएईमा नेपालीहरू टुरिस्ट भिजामा गएर काम खोज्ने गर्थे । म्यानपावर व्यवसायीहरूले पनि लामो समयदेखि भिजिट भिसा रोक्न माग गरिरहेका थिए, किनभने यसले उनीहरूलाई असर गर्नुका साथै अवैध कामहरू पनि बढाएको थियो ।
यूएईले आफ्नो आन्तरिक कारणले पनि यो कदम चालेको हो । पहिले भिजिट भिसामा आएकालाई वर्क भिजामा रूपान्तरण गर्न दिने व्यवस्था थियो, तर अहिले नेपालमा देखिएको विद्रोहपछि रोकिएको हो । बंगलादेशमा पहिले विद्रोह हुँदा रोकिएजस्तै गरी यहाँ पनि टुरिस्ट भिसा रोकिएको हो ।
नेपालको जेलबाट १४ हजारभन्दा बढी कैदीहरू निस्केको र ७ हजार जति फरार रहेको अवस्थामा, कुनै पनि व्यक्ति टुरिस्ट भिजामा गएर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने खतरा देखेर यो केही समयका लागि रोकिएको हो । साउदीमा पनि लगभग यही अवस्था छ । यद्यपि, यो नीति स्थायी होइन ।
यूएई र साउदी अरबिया हाम्रा प्रमुख गन्तव्य हुन् । वार्षिक रूपमा लगभग २ लाख ५० हजार युएई र डेढ लाख जति साउदी अरब जाने गर्थे । यदि नेपालमा लामो समय द्वन्द्व जारी रह्यो वा शान्ति कायम हुन सकेन भने माग संकुचित हुन सक्छ । तर, साउदी अरेबियाले सन् २०३४ मा फिफा विश्वकप आयोजना गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ श्रमिकको आवश्यकता पर्ने हुँदा माग संकुचित नहोला कि भन्ने अनुमान छ ।
श्रम बजारमाथिको चाप कम गर्न र युवाहरूको मानसिकता सकारात्मक दिशामा मोड्न के गर्न सकिन्छ ?
वैदेशिक रोजगारको हकमा, हामी शान्ति र सामान्य अवस्थामा फर्किसक्यौँ भन्ने विश्वास गन्तव्य देशहरूलाई दिलाउनुपर्छ । यसका लागि फरार रहेका ७ हजार कैदीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गर्ने र उनीहरूको रेकर्डबारे सरकारले गरेका प्रयासहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
श्रम कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । श्रम मन्त्री नभएको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले उच्च तहबाट द्विपक्षीय कुराकानी गर्नुपर्छ, ताकि वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रिया सहज होस् ।
नेपालको आन्तरिक श्रम बजारलाई मजबुत बनाउन जरुरी छ । पहिले भूकम्प र कोभिडजस्ता संकटपछि नेतृत्वले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यो पूरा हुन सकेन । नेपालमा लघु र साना उद्योगहरूले सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छन् । विकास निर्माणका कामहरू र पूँजीगत खर्चहरू रोजगारी वृद्धि गर्ने खालको हुनुपर्छ ।
हामीले उद्यमशीलताको विकास र सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ । राज्यले व्यवसायको सुरक्षाको वातावरण मिलाउनुपर्छ, किनभने अहिलेको अवस्थाले लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित छन् ।
पुँजी र नीतिगत सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । श्रम बजारमा आउने ठूलो संख्यालाई रोजगारी मात्र होइन, उद्यमशीलता पनि विकास गराउनुपर्छ । यसका लागि नीतिगत सहजीकरण, पुँजीमा युवाहरूको पहुँच विस्तार र बजारीकरणमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ ।
हामीले किन युरोपजस्ता नयाँ र राम्रो श्रम गन्तव्य खोज्न सकिरहेका छैनौं ?
नयाँ गन्तव्य खोज्नु हाम्रो चाहनाले मात्र हुँदैन । पहिले रोमानिया, जर्मनीजस्ता देशसँग सम्झौता भए पनि यी हाम्रा प्रमुख गन्तव्य होइनन् । साउदी, मलेसिया, यूएई र कतारमा ४ देखि ७ लाख नेपाली छन् भने युरोपेली देशहरूमा ४–५ हजार मात्र । यसको अर्थ त्यहाँ माग नै छैन ।
युरोपेली देशहरूले आफ्नै युरोपभित्रका गरिब देशका मानिसहरूलाई काममा लैजान्छन् । अहिले पोर्चुगल, पोल्याण्ड वा रोमानियामा नेपालीहरू जानुको कारण ती देशका मानिसहरू नर्वे, डेनमार्क, स्विडेन जस्ता राम्रो आम्दानी हुने देशमा गएर काम गरिरहेका छन्, र त्यो खाली ठाउँ (भ्याकुम) नेपालीहरूले पूर्ति गरिरहेका हुन् । युरोपमा ठूलो संख्यामा माग आउँछ जस्तो लाग्दैन । बरु भविष्यमा स्याहारसुसार र हेरचाहको क्षेत्रमा केही सम्भावना देखिन्छ ।
जापान र कोरिया जस्ता वृद्ध जनसंख्या भएका (एजिङ सोसाइटी) देशहरूमा त्यो माग ठूलो संख्यामा बढ्न सक्छ । हामीले विश्व बजारमा चाहिने सीपहरू विकास गर्न सक्यौँ भने ती देशहरूमा सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवस्था छ ।
अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि भौतिक रूपमा त्यहीँ पुग्नुपर्ने जमाना रहेन । नेपालमा अहिले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा लगभग एक लाख नेपालीले रोजगारी गरिरहेका छन् । यस्ता क्षेत्रहरू पहिचान गरेर नेपालमै बसेर विदेशको श्रम बजारमा सेवा आपूर्ति गर्न सकिन्छ ।
कोरियाको ई–७ भिसा सम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेर पनि किन रोकियो ?
ई–७ भिसा उच्च सीपयुक्त कामदारका लागि हो । नेपालले ईपीएसमार्फत उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) र कृषि क्षेत्रमा श्रमिक पठाइरहेको छ । ई–७ भिजामा जानका लागि हाम्रो सीपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कोरियामा ईपीएसमार्फत जाने नेपालीहरूले मासिक २ लाखभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन्, तर कामको अवस्था कठिन र लामो घण्टाको हुन्छ । ई–७ भिजामा जानु राम्रो हो, किनभने कोरिया उच्च आय हुने गन्तव्य हो ।
तर, ई–७ भिजाको व्यवस्थापनले ईपीएसलाई प्रभाव पार्नु हुँदैन । नेपालबाट ईपीएसमा नपठाउने र ई–७ मा मात्र पठाउने निर्णयले अवसर संकुचन हुन सक्छ । यो रोकिनुको कारण पारदर्शिता र सञ्चारको कमी हो । अर्कोतर्फ, म्यानपावर एजेन्सीमार्फत पठाउने वा सरकारले पठाउने भन्ने विषयमा विवाद थियो ।
विशेषगरी, कतै मन्त्रीले नाजायज तरिकाले कमिसन लिएर पठाउन लागेको हो कि भन्ने जनमानसमा धारणा बनेका कारण पनि यो रोकिएको देखिन्छ । यो समस्या द्विपक्षीय रूपमा बुझ्नुपर्छ । यदि कोरिया सरकार ईपीएस जस्तै मोडलमा पठाउन तयार छ भने ठीक छ, तर उसले निजी क्षेत्र (म्यानपावर) मार्फत लिन चाहेको हो भने हामीले मात्र चाहेर हुँदैन ।
यसको उदाहरण जापानको हकमा पनि देखिन्छ । नेपालले सरकारको तर्फबाट पठाउँछु भन्यो, तर जापान सरकारले निजी एजेन्सीमार्फत पठाउन चाहेपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । कोरियाको पनि लगभग यही अवस्था हो ।
कुनै पूर्वजानकारीबिनै गन्तव्य देशले कामदार र भिजिट भिसा रोक्न मिल्छ?
हाल टुरिस्ट भिजाको हकमा कडाइ गरिएको हो । श्रम सम्झौता गरेर श्रम स्वीकृति लिएर जाने प्रक्रिया रोकिएको छैन र ती देशहरूबाट आधिकारिक रूपमा त्यस्तो कुनै जानकारी आएको छैन ।
तर, नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरूले माग गर्दा ‘तिम्रो देशमा अशान्ति छ’ भनेर माग नदिने काम भइरहेको छ । यो नेपालको आन्तरिक सुरक्षाको कारणले भएको हो । उनीहरू केही समय हेर्न चाहन्छन् । उनीहरूको मुख्य चासो कुनै पनि आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले आफ्नो राष्ट्रलाई सुरक्षाको खतरा नपरोस् भन्ने हो । यो लामो समय जाँदैन जस्तो लाग्छ ।
दुबई, साउदीजस्ता देशमा रहेका नेपालीहरू दशैं वा बिदामा नेपाल आए भने उनीहरू फर्कन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
बिदामा आएर फर्किन पाइहाल्छन् । किनभने उनीहरू उतैको करार (कन्ट्रयाक्ट) र श्रम अनुमतिमा (लेबर पर्मिट) हुन्छन् । फर्किँदा पुनःश्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थामा ढिलाइ हुन्छ । नेपाल सरकारले गन्तव्य देशबाटै पुनःश्रम स्वीकृति दिने नीति ल्याए पनि त्यो चुस्त भएन । गन्तव्य देशको कारणले फर्कन नसकिने अवस्था हुँदैन ।
यतिबेला विदेशमा रहेका नेपालीहरूले त्यहीँ एक रोजगारदाताबाट अर्को रोजगारदातामा परिवर्तन गर्न पाउने अवस्था छ कि छैन ?
कतिपय देशहरूमा यो व्यवस्था छ । मलेसिया वा साउदीमा यदि कुनै कारणवश रोजगारदाताले श्रमिकलाई रोजगार दिन सकेन र दुई पक्षबीच समझदारी भयो भने अर्को रोजगारदाता खोजेर भिसा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरू कम तलब वा सुविधा नपाउँदा रोजगारदाता परिवर्तन (स्विच) गर्न चाहन्छन् र सफल पनि भएका छन् । तर, दलाल (ब्रोकर्स) लाग्ने, लगानी गर्नुपर्ने र यसले गर्दा कतिपय अवैधानिक भएर काम गर्नुपर्ने समस्या पनि देखिएका छन् ।
नेपालमा दिइने तीन दिनको प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालिम पर्याप्त छ ?
वैदेशिक रोजगारमा जाने समूहलाई सुसूचित गर्नैपर्छ, तर अहिले दिइने तालिमको पाठ्यक्रम एकदमै पुरानो छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार र श्रमको संसार यति धेरै परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा पुरानो पाठ्यक्रमले काम गर्दैन । अहिले डिजिटल दुनियाँमा, कतिपय देशले पासपोर्ट लिने बेलामा वा श्रम स्वीकृति लिने ठाउँमा भिडियोमार्फत अभिमुखीकरण दिइरहेका छन्, जुन बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा समस्या आउँदा रेमिटेन्समा कस्तो दीर्घकालीन असर पर्छ ?
नेपालले हालै सबैभन्दा उच्च, १७ अर्ब डलर रेमिटेन्स प्राप्त गरेको छ, जसले १६–१७ महिनाको आयात धान्न सक्छ । आर्थिक संकटमा रेमिटेन्सले जीवनरेखा (लाइफलाइन) को रूपमा काम गरिरहेको छ ।
रोजगारी गुम्यो र कम संख्यामा श्रमिक जाने भयो भने राष्ट्रिय मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्ने नै भयो । यसको अर्को पाटो, नेपालीहरूको घरधुरीको जनजीविका रेमिटेन्सले चलिरहेको छ । हाम्रो कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीमा रेमिटेन्स पुगेको छ, र वैदेशिक रोजगारीमा समस्या आउँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव घर परिवारमा पर्ने देखिन्छ ।
विदेशमा काम गरेर सीप र पुँजीसहित फर्किएका व्यक्तिहरूलाई नेपालले किन टिकाउन सकेको छैन?
यो एकदमै पेचिलो प्रश्न हो । एक अध्ययन अनुसार, कोरियाबाट मासिक २ लाख कमाएर फर्किएका नेपालीहरूले नेपाल आएपछि अधिकांशले जग्गा वा घरमा लगानी गर्छन् र खासै पुँजी बचत गर्दैनन् । नेपालमा रोजगारी गर्दा उनीहरूले औसतमा ३० हजार रुपैयाँ मात्रै कमाउँछन्, जुन उनीहरूलाई आकर्षक लाग्दैन । व्यवसाय गर्नका लागि आवश्यक सीप र मानसिकताको (बिजनेस माइन्ड) अभावले पनि समस्या भइरहेको छ । अरब जानेहरूको हकमा पनि उनीहरूले खासै सीप हासिल गरेका हुँदैनन् ।
नेपालमा युवाहरू ’रोजगार छैन’ भन्छन्, तर उद्योगीहरू ’कामदार पाइँदैन’ भन्छन् । यो विरोधाभास किन छ ?
यसका दुई–तीन कारण छन् । पहिलो, उद्योगीहरूलाई चाहिने सीप भएको मान्छे छैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ । त्यसैले भारत र बंगलादेशबाट करिब ७–८ लाख बाहिरका मानिसहरूले रोजगारी गरिरहेका छन् । दोस्रो, उद्योगीहरू बाहिरका कामदार ल्याउँदा तलब कम दिए पुग्ने र सामाजिक सुरक्षामा जानु नपर्ने फाइदा देख्छन् । तेस्रो, रोजगारदातालाई कुन सीप चाहिएको छ र नेपालीहरूमा कुन सीप छ भन्ने कुरा जोड्ने संयन्त्रको अभाव छ ।
अन्तरिम सरकारमा कस्तो श्रममन्त्री आवश्यक छ ?
श्रम प्रशासन, युवा समस्या, सामाजिक सुरक्षा र सीपका विषयहरू बुझेको नेतृत्व मन्त्रालयमा आउनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने काम एउटै मन्त्रालय वा सरकारले मात्र गर्न सक्दैन, यसका लागि तीन तहकै सरकार, विभिन्न मन्त्रालय र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । नयाँ मन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी कम गर्ने, आन्तरिक श्रम प्रशासन सुधार गर्ने र सामाजिक सुरक्षा विस्तारमा लाग्नुपर्छ । अहिलेको छ महिने संक्रमणकालमा (ट्रान्जिसन पिरियड) अनुभवी व्यक्ति मन्त्री भएर सुशासन र भ्रष्टाचारमा केही सुधार मात्र गर्न सक्यो भने पनि नेपालमा केही हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउन सकिन्छ ।
