नेपालमा ’जनरेशन जेड’ को उदयले देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ आशा र अपेक्षाको लहर सिर्जना गरेको छ। इन्टरनेट, ग्लोबलाइजेसन र डिजिटल प्रविधिको सीमारहित संसारमा हुर्केको यो पुस्ताले नेपालको हालको परिस्थितिलाई चुनौती दिँदै आएको छ तर नेपाली युवा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा भए तापनि उनीहरूको ऊर्जा, सिर्जनशीलता र क्षमतालाई दिशा दिने, उनीहरूका सवालहरू सुन्ने र तिनको समाधान गर्ने प्रभावकारी प्रणाली अझै नेपालमा स्थापित भएको छैन। यसले गर्दा युवाको असन्तुष्टि, हताशा र अनिश्चितताको भावना बढ्दै गएको छ।
युवाका सवालहरूः बदलिँदो अवस्थाको प्रतिबिम्ब
नेपाली युवाहरूको अगाडि रोजगारीको अभाव, शिक्षा र बजारबीचको खाडल, वैदेशिक पलायन, राजनीतिको कुरूपता, सामाजिक रूढिवादिता, मानसिक स्वास्थ्यको उपेक्षा, नवीनताको अभाव, न्याय र समानताको कमी, पहिचानको संकट र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता जस्ता गम्भीर चुनौतीहरू छन्।
यी समस्याहरू एक अर्कासँग जोडिएका, जटिल र दीर्घकालीन छन्। उदाहरणका लागि रोजगारीको अभाव र शिक्षाको खाडलले सीधै पलायन निम्त्याउँछ, जसले गर्दा देशबाट सम्भावित दक्ष जनशक्ति पलयान भई राष्ट्रिय क्षमतामा कमी आउँछ।
यस्तै राजनीतिक संरचनामा युवाको आवाजलाई उचित स्थान नदिइएकाले नीतिनिर्माण प्रक्रियाबाटै उनीहरू बाहिरिएका छन्। यी सवालहरूले नेपाली युवाको वर्तमान अवस्था मात्र होइन, तिनले भेटाउन खोजेको भविष्यको प्रतिविम्ब पनि हो।
‘जनरेशन जेड’ आन्दोलनपश्चातको अवस्थाः नयाँ चुनौतीहरू र अवसरहरू
जेड पुस्ताभन्दा पछिको पुस्ता, जसलाई ‘जनरेशन अल्फा’ पनि भनिन्छ, अझै प्रविधिमैत्री, वैश्विक दृष्टिकोण भएको र तत्काल परिवर्तनको अपेक्षा राख्ने हुनेछ। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन र अवसरहरू डिजिटल दुनियाँमा केन्द्रित हुनेछ। यसले नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रका लागि ठूलो अवसर सिर्जना गरेको छ। यदि देशले डिजिटल पूर्वाधार मजबुत बनाउने, डिजिटल साक्षरता फैलाउने र विद्युतीय–सुशासन प्रभावकारी बनाउने काम गर्छ भने, यो पुस्ता देशलाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा कुदाउन सहयोग गर्न सक्छ।
युवाहरू फ्रिलान्सिङ, रिमोट वर्क, डिजिटल मार्केटिङ जस्ता वैश्विक अवसरहरूसँग जोडिन सक्छन् तर यसका लागि सरकारले सस्तो र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
सुशासन- सबै समाधानको केन्द्रबिन्दु
युवाका समस्या र अवसरहरूको समाधानको मूलमन्त्र सुशासन नै हो। सुशासन भन्नाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिकको सहभागिता र दक्षतामा आधारित शासन प्रणाली हो।
नेपालमा सुशासनको अभावले नै युवाहरूले चाहेको वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन। उदाहरणका लागि स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा गरिन्छ तर ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया जटिल छ, नीतिहरू अस्थिर छन् र निजी क्षेत्रलाई संरक्षणको अभाव छ।
यदि सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक नीतिहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्न सके भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानून लगाएर पारदर्शिता कायम गर्न सके र सबै क्षेत्रमा डिजिटलीकरण अगाडि बढाउन सके मात्र राज्यप्रति युवाको विश्वास फर्कन सक्छ। सुशासनको अभावमा बनाइने नीतिहरू कागजमा मात्र सीमित हुने र युवाको ऊर्जा व्यर्थ गराउने खतरा रहन्छ।
गैरसरकारी संस्था तथा निकायहरूको भूमिकाः आलोचनाभन्दा बढी विश्लेषणको आवश्यकता
नेपालमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा निकायहरूप्रति सामान्य रूपमा ‘सबै एनजीओ भ्रष्ट छन्’ भन्ने एकप्रकारको सामान्यीकरण गरिन्छ तर यो दृष्टिकोण पूर्ण रूपले सही र उचित होइन। एनजीओहरूको कामको समीक्षा घटनाक्रमको आधारमा हुनुपर्छ। केही एनजीओले शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु तथा वातावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास, महिला सशक्तिकरण, युवा क्षमता विकास जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका छन्।
उदाहरणका लागि केही संस्थाले युवाहरूलाई डिजाइनिङ, फ्रिलान्सिङ जस्ता डिजिटल सीप तालिम दिएर उनीहरूलाई रोजगारी र आयसँग जोड्न सफल भएका छन्।
केहीले सामुदायिक स्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने, कृषि क्षेत्रमा नवीन प्रविधिको प्रसार गर्ने, सामुदायिक नेतृत्व, वातावरण संरक्षणका काम, खानेपानी निर्माण जस्ता कार्य गर्दै छन्।
तर, निश्चय रूपमा केही संस्थाहरूमा पारदर्शिताको कमी, लक्षित समूहसम्म पुग्न नसक्ने र परियोजनाहरूको टिकाउपनको अभाव, भ्रष्टचार, बेथिति जस्ता समस्या छन्।
अहिलेको आवश्यकता भनेको सबैलाई एकै झोकामा हेर्ने होइन तर राम्रो काम गर्ने संस्थाहरूलाई पहिचान गरी तिनलाई सहयोग गर्ने, प्रशंसा गर्ने, सुधार आवश्यक भएमा तिनलाई निर्माणात्मक सुझाव दिनु उपयुक्त हुन्छ।
यदि कुनै पनि संस्था वा निकायका व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरेको, बेथिति, सामाजिक सद्भाव भड्काउने, धर्म प्रचार जस्ता खराब कार्य गर्ने संस्थाहरूप्रति कडा निगरानी र कार्वाही गर्नुपर्छ।
सरकारले एनजीओहरूको कार्यमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने नियमनको भूमिका खेल्नुपर्छ। हरेक संस्था तथा निकायहरूले पनि आफ्नो कार्यप्रति पारदर्शी हुनुपर्छ, आफूले गरेको कामको प्रभाव समुदायमा देखाउन सक्नुपर्छ र त्यसका काम गर्ने कर्मचारी तथा सदस्यहरूले आफ्नो सम्पती शुद्धिकरण गर्नुपर्छ तर केही संस्था वा निकाय गलत भयो भन्दैमा सबैप्रति नकारात्मक दृष्टिराख्नु गलत तथा अन्याय हुन्छ।
युवाद्वारा नेतृत्व लिइएका संस्थाहरूको एकीकरण नै शक्तिको स्रोत
नेपालमा धेरै युवा संस्था, युवा क्लब र सामुदायिक समूह सक्रिय छन् तर प्रायः तिनको कार्य एका अर्काबाट टुक्रिएको, दोहोरिएको र सीमित दायरामा सीमित छ।
यदि यी संस्थाहरू एक-अर्कासँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने हुन भने तिनको प्रभाव गुणनात्मक रूपमा बढ्न सक्छ। एउटा संस्थाले सीप तालिम दिन्छ भने अर्को संस्थाले ती प्रशिक्षित युवाहरूलाई इन्टर्नशिपमा राख्न मद्दत गर्नुगर्छ र तेस्रो संस्थाले तिनलाई स्टार्टअप सुरु गर्न ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ। यस्तो एकीकृत दृष्टिकोणले समस्यालाई समग्र रूपमा हेर्न र समाधान खोज्न सजिलो हुन्छ। डिजिटल प्लेटफर्महरूको मद्दतले यस्तो समन्वय अझ सहज बनाउन सकिन्छ, जहाँ विभिन्न संस्था आफ्नो संसाधन, ज्ञान र अवसरहरू साझा गर्न सक्छन्।
सामूहिक प्रयासको आवश्यकता
नेपाली युवा असाध्य सक्षम, प्रतिभाशाली र परिवर्तनका लागि उत्सुक छन् तर उनीहरूको ऊर्जा र क्षमतालाई सही दिशा दिन सुशासन, प्रभावकारी नीति, भएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, हरेक क्षेत्रमा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र समन्वित प्रयासको आवश्यकता छ।
सरकारले युवालाई रोजगारीमात्र होइन, रोजगारी सिर्जनाको अवसर, उद्यमशीलता विकास, व्यवसायिक सहयता दिनुपर्छ। रोजगारीमूलक शिक्षा प्रणाली विकास र त्यसलाई बजारको मागसँग जोड्नुपर्छ। राजनीतिले युवाको आवाज सुन्नुपर्छ तर उनीहरूलाई निर्णयकर्ताको भूमिकामा पनि ल्याउनुपर्छ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नो कार्यप्रति पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ र आपसमा समन्वय गर्नुपर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण युवाहरूले आफूलाई मात्र केन्द्रित नगरी समुदाय र राष्ट्रका लागि काम गर्ने मानसिकता विकास गर्नुपर्छ। सामूहिक प्रयास, सुशासन र युवाको सकारात्मक सोचले मात्र नेपालले वर्तमान चुनौतीहरूलाई अवसरमा परिणत गर्न सक्छ र एक समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्न सक्छ।
