मलेसियाले श्रमिक लैजाने देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि निर्धारण गरेको नयाँ मापदण्डसम्बन्धी पत्रलाई प्रस्तावका रूपमा मात्रै स्वीकार गर्दै कूटनीतिक संवादबाट यससम्बन्धी विषय टुंगो लगाइने नेपाल सरकारले बताएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा शुक्रबार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करलगायत सहभागी बैठकले मलेसियाको पत्रलाई प्रस्तावका रूपमा मात्रै लिने निर्णय गरेको हो ।
‘मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड प्रस्ताव मात्र हो । यही नै अन्तिम होइन,’ छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको नोटमा भनिएको छ, ‘तसर्थ द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको अधिकतम हित हुने गरी मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्छौं ।’
मलेसियाले ‘दुई देशबीच मर्यादित श्रम आप्रवासनलाई अभ्यास गर्न उचित संख्यामा म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न’ नेपालसहित पाँच देशका म्यानपावरका लागि १० वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको पत्र पठाएको थियो । मापदण्डअनुसार म्यानपावर कम्पनीको सिफारिस गर्न स्रोत देशहरूलाई कात्तिक २७ को समयसीमा दिइएको छ । ती १० मापदण्डमा ‘म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउन लाइसेन्स लिएको पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, पाँच वर्षको अवधिमा कम्तीमा तीन हजार श्रमिक विदेश पठाएको हुनुपर्ने, पाँच वर्षमा कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने र तालिम, मूल्यांकन, भर्ना र श्रमिक खटाउनेसम्बन्धी कामका लागि सम्बन्धित निकायबाट लाइसेन्स पाएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
असल चालचलनसम्बन्धी रिपोर्ट पाएको हुनुपर्ने, जबर्जस्ती श्रममा लगाएको, मानव तस्करी, श्रम कानुन उल्लंघन, चन्दा असुली, अपचलनलगायत आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनीको आफ्नै सुविधायुक्त तालिम तथा मूल्यांकन केन्द्र हुनुपर्ने, सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीका राम्रो चालचलनबारे पाँच वटा रोजगारदाता कम्पनीहरूले प्रमाणपत्र दिएको हुनुपर्ने, श्रमिक भर्ना प्रक्रियालगायत कामका लागि कम्तीमा १० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलमा कार्यालय भएको हुनुपर्ने र मलेसियासहित गन्तव्य मुलुकले खोजेका मापदण्डहरू पालना गरेको प्रमाणस्वरूप आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत उल्लेख छ ।
यस विषयको समाधानका लागि सबैभन्दा उत्तम बाटो नै मलेसियासँगको कूटनीतिक संवाद रहेको श्रम प्रशासनका विज्ञसमेत रहेका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । ‘श्रम मामिलासँग गाँसिएका र जेलिएका गाँठा फुकाउने दुई देशबीचको औपचारिक संयन्त्र संयुक्त प्राविधिक कार्य समिति छ । त्यसमा दुई देशका श्रम, परराष्ट्र, गृह र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन्,’ उनले भने, ‘जब अप्ठ्यारो परिस्थति सिर्जना हुन्छ, तब यो समितिको महत्त्व र सक्रियता बढ्छ । अहिले यही संयन्त्रको अर्थपूर्ण सक्रियता आवश्यक देखिन्छ ।’
मलेसियाले पनि मापदण्डमाथि नेपालसँग संवाद गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ । ‘नेपाल हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत देश हो । नेपालको प्रस्तावलाई हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौं । र, छलफल गर्न तयार छौं,’ मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘मापदण्ड तय गर्नुपर्ने विषयमाथि प्रस्ट पार्न हामी तयार छौं ।’
मलेसियासँग कूटनीतिक संवादमा बस्नुअगाडि नै श्रम मन्त्रालयले मुख्य सरोकार पक्ष (म्यानपावर, ट्रेड युनियन र नागरिक समाज) सँग छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका पूर्वअध्यक्ष कुलबहादुर कार्कीले जोड दिए । ‘मलेसियाले रचनात्मक र मर्यादित श्रम आप्रवासनलाई जोड दिने भनी दाबी गरेका १० मापदण्डमध्ये कुन–कुन बुँदा श्रमिकको हितमा छन् ? कुन–कुन बुँदा म्यानपावर कम्पनीले दाबी गरेको जस्तो एकाधिकार कायम गर्ने खालका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई प्रस्ट रूपमा छुट्याइनुपर्छ ।’
मलेसियामा सामाजिक सुरक्षासहितको कार्यस्थल छ । ‘नेपालको जस्तै सुहाउँदो हावापानी छ । पानी नपरेको दिन छैन । जतासुकै हरियाली जंगल देखिन्छ,’ गैरआवासीय नेपाली संघ, मलेसियाका पूर्वअध्यक्ष विनोद थापाले भने, ‘खुला जीवनशैली छ । मजदुरलाई कुनै किसिमको रोकटोक छैन । शैक्षिक प्रमाणपत्र एवम् कुनै खास भाषा चाहिँदैन । २० वर्षदेखि ४५ वर्षमुनिका जनशक्तिको ‘मेडिकलमा फिट’ भए योग्य मानिन्छ ।’
मलेसियाको मापदण्ड स्विकार्न सकिन्न : व्यवसायी
म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र राजनीतिक दलसँग आबद्ध म्यानपावरका विभिन्न भ्रातृ संगठनले भने मलेसियाको मापदण्डप्रति असहमति जनाएका छन् । मापदण्डले कुनै कम्पनी विशेषलाई एकाधिकार दिन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको मापदण्ड स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार संघको बैठकले अध्यक्ष भुवन गुरुङको अध्यक्षतामा वार्ता समिति र द्वितीय उपाध्यक्षको नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । मलेसियाको पत्र स्रोत मुलुकमा सिन्डिकेट स्थापना गर्ने र केही सीमित व्यक्तिहरूको पक्षपोषण गर्ने/गराउने खालको रहेको संघका अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
म्यानपावर व्यवसायीबीच नै द्वैध चरित्र देखिएको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाको भनाइ छ । ‘केही साथी भित्रभित्रै मलेसिया रोजगारीको एकाधिकारमा लगानी गरेर विभागीय मन्त्री नभएको अवस्थामा एकाधिकारका लागि देखाउन तीव्र ‘लबिइङ’ गर्दै हुनुहुन्छ । कोही त्यही एकाधिकार लगाउन रातदिन लागिपरिरहेकाहरू बाहिर देखाउन एकाधिकार रोकिदिनुपर्यो भन्दै नाटक मञ्चन गर्दै हिँड्नुहुन्छ,’ अध्यक्ष थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता द्वैध चरित्र प्रस्तुत गर्नु हुँदैन ।’
गैरकानुनी तथा अनैतिक गतिविधिमा नलाग्न म्यानपावर व्यवसायीलाई प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले आग्रह गरेका छन् । आफूले चाहेअनुसारका दक्ष श्रमिक छनोट गरी लैजाने प्रक्रियामा मलेसियालाई म्यानपावर व्यवसायीबाट बाधा नहुने र एकाधिकारमा लाग्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था नेपालका अध्यक्ष सन्तकुमार लामाले बताए ।
