भिजिट भिसामा गोलमाल

29 Jul, 2025

देवबहादुर कुँवर

‘भिजिट भिसामा हजुर भिजिट भिसामा

देश (भुइँ) छोडर हिँड्नेहरू पश्चिम दिशामा…’

करिब छ वर्षअघि रचना गरिएको यो गीतको चर्चा यतिबेला चुलिएको छ तर प्रसङ्ग साङ्गीतिक सिर्जना ‘हिट’ वा ‘फ्लप’ को लेखाजोखाको सवालसँग सम्बन्ध छैन, बरु ‘भिजिट भिसा’ को वास्तविकता सतहमा आउँदा तरङ्गित समाज र राजनीतिमा यस गीतको धुन अहिले ‘हिट’ छ ।

भिजिट भिसामा विदेश पुग्दाको दुःख, कष्ट, शोषण, यातना त छँदैछ भिजिट भिसालाई मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर अपराधमा समेत प्रयोग गरिँदै आएको घटना सार्वजनिक भएपछि व्यङ्गोक्तिमा यो गीत जनजिब्रोमा झुन्डिएको छ ।

चर्चित हास्यव्यङ्ग्य कलाकार हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको मह सञ्चारले निर्माण गरेको ‘दालभात र तरकारी’ चलचित्रका लागि रचना गरिएको भिजिट भिसा बोलको गीत विदेश उड्नेहरूको जीवन र सपनासँग जोडिएको छ ।

कलाकार हरिवंश आचार्य भन्छन्, “जुन बेला (२०७५/७६ साल) यो गीत सार्वजनिक भयो, त्यो बेला गीतले खासै चर्चा पाएन । यतिबेला भने करिब पाँच लाख दर्शकले युट्युबमा यो गीत हेरिसकेका छन् ।

गत जेठ ७ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय (इमिग्रेसन) प्रमुखसहित उच्च तहका सरकारी कर्मचारी नै भिजिट भिसा काण्डमा मुछिएको घटना सार्वजनिक भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसाका नाममा ‘सेटिङ’ मिलाएर सेवाग्राहीबाट लाखौँ रुपियाँ असुली गरेको गोप्य सूचनाका आधारमा अध्यागमन कार्यालय प्रमुख सहसचिव तीर्थप्रसाद भट्टराईसहितका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा गृह मन्त्रालयमातहतकै कर्मचारी खटिने भएकाले यसको ‘तार’ विमानस्थलदेखि सिंहदरबारसम्म फैलिएको हुन सक्ने अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।

के हो भिजिट भिसा ?

विदेशमा रहेका आफन्त नातेदारलाई भेट्न वा पर्यटकका रूपमा विदेश घुम्ने उद्देश्य लिएर विदेश प्रस्थान गर्ने नेपालीका लागि विभिन्न देशले जारी गर्ने प्रवेश अनुमतिपत्र हो भिजिट भिसा ।

भिजिट वा पर्यटक भिसामा विदेश गएर कामको खोजी गर्नुलाई गैरकानुनी कार्य मानिन्छ । अध्यागमन विभागका अनुसार भिजिट भिसामा विदेश प्रस्थान गर्नुअघि यात्रुले आवश्यक कागजपत्रका साथै यात्रा परामर्श ‘मापदण्ड’ पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

यो मापदण्डमा भिजिट भिसा स्वीकृत गरेको छ महिना अवधिको राहदानी, पाँच सय अमेरिकी डलर नगद वा डिजिटल कार्ड, वार्षिक पाँच लाख रुपियाँ करयोग्य आम्दानी, प्रायोजन गर्ने व्यक्ति वा संस्था भएमा आमन्त्रण पत्रका साथै होटेल बुकिङ गरेको कागजपत्र र दुईतर्फी हवाई टिकट साथमा हुनुपर्छ ।

त्यस्तै नातेदार भेट्न जानेहरूका लागि आमन्त्रण पत्र, आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिसँगको नाता प्रमाणलगायत कागजपत्र अनिवार्य गरिएको छ । खाडी क्षेत्रका मुलुक जानेको हकमा स्वदेश फर्किने शर्तसहितको स्वघोषणा गराइएको हुन्छ ।

यात्रा परामर्श अलपत्र

विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय भिजिट भिसाका नाममा रकम असुली अड्डा जस्तै बनेको गुनासो आएपछि अध्यागमन विभागले २०८० साल माघमा १३ बुँदे ‘ट्राभल्स एड्भाइज’ (यात्रा परामर्श) मापदण्ड जारी गरेको थियो । यो मापदण्डमा कडा शर्त राखिएका थिए ।

ती शर्त पूरा गर्न समस्या भएपछि गृह मन्त्रालयले नै अलि खुकुलो बनाई १३ बुँदाबाट घटाएर ६ बुँदामा झा¥यो । छबुँदे शर्त पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दा ‘सेटिङ’ धन्दा सुरु भएको दाबी अध्यागमन विभागको छ ।

वैदेशिक रोजगारको खोजीमा भौतारिनेका लागि भिजिट भिसा छिटो र सजिलो ‘मार्ग’ हो । खाडी क्षेत्रका देशहरू, युरोपेली देशहरू जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलियालगायत अमेरिका भिजिट भिसामा जानेहरूको लर्को लाग्ने गरेको छ ।

श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमध्ये कुवेत, ओमान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, मलेसियालगायतका देशमा बिचौलियाले वैदेशिक रोजगारको प्रलोभन देखाएर महिलालाई भिजिट र पर्यटक भिसामा लैजाने गरेका छन् । अमेरिका जानका लागि अवैध मार्ग अपनाइने गरेको छ ।

कतिसम्म भने भिजिट भिसाबाट अवैध मार्ग अपनाई अमेरिका जानेले ‘छिरे मालामाल, फर्के दलाल’ भन्ने गरेका छन् । अमेरिका छिर्न नसकेर नेपाल फर्केमा लगानी उठाउन दलाली गर्ने गरेको पाइएको छ ।

भिजिट भिसाका नाममा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ( नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै गैरकानुनी लाभ वा अन्य फाइदा लिने उद्देश्य राखी बदनियतपूर्वक ढङ्गले कुनै नेपाली नागरिकलाई नक्कली वा झुट्ठा कागजात बनाई झुक्याएर विदेश लैजाने कार्यलाई मानव बेचबिखन मानेको छ ।

यो परिभाषाको आधारमा भन्नु पर्दा भिजिट भिसाका नाममा अध्यागमन कार्यालयबाट नै आर्थिक लाभ लिएर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार हुने गरेको विभिन्न घटनाले पुष्टि गरेका छन् ।

मानव बेचबिखन ब्युरो प्रमुख कृष्ण पङ्गेनी भिजिट भिसा मानव तस्करीका लागि ‘इजी कार्ड’ जस्तै बनेको बताउँछन् । यो विश्वभर नै गम्भीर अपराध मानिन्छ । यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि कानुनी उपचारका अतिरिक्त नागरिकमा सचेतना, गाउँबस्तीसम्म फैलिएको अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको सञ्जाल तोड्नेदेखि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भनाइ पङ्गेनीको छ ।

खेलाडी, कलाकार पनि बेपत्ता

भिजिट भिसामा चर्चित र प्रतिष्ठित व्यक्ति पनि विदेश पलायन हुने गरेका छन् । विभिन्न देशमा आयोजना हुने औपचारिक तथा अनौपचरिक कार्यक्रममा सहभागी हुने भन्दै कलाकार, खेलाडी, पत्रकार, व्यापारी, राजनीतिकर्मी, उद्योग व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी, प्राध्यापक, चिकित्सकसमेत पलायन हुने गरेका छन् ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) जनयुद्धकाल, २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड–१९ सर्वमहामारीपछि विभिन्न पेशा व्यवसायको आवरणमा भिजिट भिसामा विदेश जाने र उत्तै बस्नेहरू धेरै थिए, अझै पनि यसो भइरहेको बताइन्छ । त्योभन्दा पनि सङ्गठित रूपमा हुलका हुल बाँधेर विदेश जाने र लुकेर बस्ने, तल्लो बाटो प्रयोग गरी अमेरिका छिर्ने समस्या सतहमा देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार भिजिट भिसामा गएर उतै लुक्ने अधिकांशको बाध्यता रोजगार नै हो । कतिपय देशले वर्किङ (कामदार) भिसा सजिलैसँग नदिने भएकाले छोटो र छिटो मार्गका रूपमा भिजिट भिसा अपनाउने गरेको देखिन्छ ।

यसको पछाडि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सङ्गठित गिरोह सक्रिय रहेको भनाइ प्रहरी अधिकारीको छ । मानव बेचबिखन एवं तस्करीमा संलग्न गिरोहका एजेन्टले गाउँबस्तीमा मान्छे खोज्नेदेखि सेटिङ मिलाएर गन्तव्यसम्म पु¥याइदिने गर्छन् । त्यसबापत प्रत्येक गौँडामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्युरो प्रहरीका एक अधिकारी भन्छन्, “त्यसमध्येको पैसा असुल्ने एक गौँडा हो विमानस्थल (इमिग्रेसन) अध्यागमन कार्यालय ।”

श्रमशोषण र यौनहिंसा

खाडी क्षेत्रका देशमा रोजगारीका लागि जाने महिलामाथि यौनहिंसा तथा श्रमशोषण हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारपीडित महिलाको पुनस्र्थापनामा सक्रिय श्रमिक महिला रक्षा सङ्घका अनुसार खाडी क्षेत्रका देशमा दुःख पाएर फर्किएका तथा उद्धार गरिएका महिलाले आफ्नो पीडा सुनाउने गर्छन् ।

भिजिट भिसामा जाने महिलासँग श्रम स्वीकृति, बिमा, म्यानपावर कम्पनीसँग कुनै किसिमको लिखत सम्झौता नहुने भएकाले न्यूनतम ज्यालामा घरेलु कामदारका रूपमा खटिनुपर्ने तथा उनीहरू चरम श्रमशोषण, शारीरिक यातना र यौनहिंसाको उच्च जोखिममा पर्ने कतिपय घटनाले दर्शाएको छ ।

कतिसम्म भने नेपाली महिला खाडी क्षेत्रका मुलुकमा पशु जस्तै खरिदबिक्री हुने गरेका छन् । श्रमिक महिला रक्षा सङ्घका अध्यक्ष सविना लिम्बूका अनुसार खाडी क्षेत्रलगायत मध्यपूर्वका देशमा आप्रवासी कामदारमा ‘काफला सिस्टम’ लागू हुन्छ । यो एक किसिमको घरेलु कामदार खरिद गर्ने वैधानिक व्यवस्था हो ।

प्रत्येक महिलाको उमेर हेरी मोलमोलाइ हुन्छ र मालिकले मन पराएमा उनले कागजपत्र आफूसँगै राखेर घरेलु कामदारका रूपमा लैजाने गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले पनि काफलाको नाममा आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार उल्लङ्घन, श्रमशोषण, लैङ्गिक हिंसा हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

यस्तो पीडादायी जीवन जिउन बाध्य नेपाली महिला तथा पुरुषलाई भिजिट भिसामा खाडी क्षेत्रका देशलगायतका देशमा पुर्‍याउन राज्यकै पदाधिकारी तथा कर्मचारी, स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता, बिचौलिया र आफन्त, नातेदारको संलग्नता बढी देखिएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

खाडी क्षेत्रका देशमा जानेको हकमा प्रतिव्यक्ति एक लाख तथा युरोपेली देशहरू, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलियाका लागि दुई लाख रुपियाँसम्म ‘सेटिङ’ गरे बापत खर्च तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कुरा पीडितकै मुखबाट सुन्न सकिन्छ ।

मानव तस्करी एक सङ्गठित अपराध हो । यसमा को कसको के कति संलग्नता छ त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले प्रस्ट्याउला तर मानव बेचबिखन ब्युरोको स्थापनापछि भने केही सुधार आएको मानव बेचबिखन ब्युरो प्रहरी उपरीक्षक रुगम कुँवर बताउँछन् ।

कसरी हुन्छ सेटिङ ?

ग्रामीणस्तरमा छरिएर बसेका बिचौलियाले स्थानीय युवालाई राम्रो जागिर, आकर्षक तलब सुविधाको प्रलोभनमा राहदानीसमेत बनाई काठमाडौँसम्म पुर्‍याउने गर्छन् ।

वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा ठगिएका एक अछामका भूपेन्द्र खत्री भन्छन्, “परिचित साथीहरू नै हुन् । विश्वास लागेर तीन लाख खर्च गरेँ अहिले त न भिसा मिल्यो न दले (मान्छे) ।” खत्रीले भिजिट भिसामा जर्मनी जाने भनेर पटक पटक गरी तीन लाख बुझाएका थिए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा पनि च्यातिएको झोला र फाटेको चप्पल लगाएर वैदेशिक रोजगार जान लागेको दृश्य प्रायः देख्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थाका यात्रुलाई अध्यागमनका कर्मचारीले ‘केरकार’ गर्नु पर्ने हो तर ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर सञ्चालक, कन्सल्टेन्सीसहितका बिचौलियाको सेटिङमा मोटो रकम लिएर अध्यागमनका अधिकारीले नै सहजै रूपमा प्रस्थान गर्न दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

२०८० सालमा पनि भिजिट भिसामा रकम असुली गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि अध्यागमनका नौ कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको थियो । तीमध्ये धेरैको निलम्बन फुकुवा भइसकेको छ । विमानस्थल अध्यागमनमा कार्यरत १४९ जनामध्ये ७० जना कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर पनि यिनै कर्मचारी पटक पटक विमानस्थल अध्यागमनमा खटिन्छन्, जनगुनासो र विवाद बढ्नेबित्तिकै छ महिना वर्ष दिनका लागि मन्त्रालयमा सरुवा हुन्छन् भन्ने आरोप छ ।

वर्षमा कति जान्छन् ?

यो भिसा वास्तविक सेवाग्राहीका लागि सहज नै देखिन्छ तर भिजिट भिसाका नाममा झुक्याएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि चाहिँ खर्चिलो छ । दुईतर्फी हवाई टिकट, साथमा डलर, होटेल बुकिङलगायतका शर्त पूरा गर्न उनीहरूले ठूलो रकम खर्चिनु पर्छ ।

अध्यागमन विभागका अनुसार प्रत्येक महिना करिब १५ देखि ३० हजार नेपाली यहीँ भिसाबाट विदेश जाने गरेका छन् । सन् २०२१ देखि सन् २०२५ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार करिब नौ लाख नेपाली भिजिट भिसामा विदेश गएको देखिन्छ ।

सन् २०२५ को जनवरीदेखि हालसम्म करिब एक लाख २१ हजार जना भिजिट भिसामा विदेश गएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसमा महिलाको सङ्ख्या ४३ हजार रहेको छ ।

सन् २०२४ मा दुई लाख ७४ हजार ४२३, सन् २०२३ मा दुई लाख चार हजार, सन् २०२२ मा एक लाख ७८ हजार २१४ र सन् २०२१ मा ९० हजार ७५० जना भिजिट भिसामा विदेश गएका थिए ।

नियन्त्रणको प्रयास

भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न पूर्वमुख्य सचिव शङ्करदास वैरागीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेको छ ।

यो समितिले विमानस्थलदेखि गृह मन्त्रालयसम्म हुने सेटिङ र बिचौलियाविरुद्ध छानबिन नभई भिसा प्रक्रिया व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सुझाव दिने छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि तत्कालीन सहसचिव गोविन्द रिजालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । रिजाल हाल अध्यागमन विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् ।

हाल गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय एयरलायन्सहरू र वैदेशिक रोजगार कम्पनीबीच कानुनी प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनसँगै सचेतना, समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ ।

भिजिट भिसा खुकुलो बनाउँदा भद्रगोल र कडाइ गर्दा बिचौलिया हाबी हुन थालेपछि यस किसिमको सहकार्य र समन्वय अगाडि बढाइएको भनाइ सम्बद्ध अधिकारीको छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024