भाष्यले गाँजेको बसाइँसराइ, रोजगारी र विप्रेषण

रोजगारी, अध्यन, तालिम अथवा स्थायी बसोबासका लागि लगभग २२ लाख नेपाली देशबाहिर रहेको वा भारतलगायत देशहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि वार्षिक लगभग ८–१० लाख नेपाली जाने गरेको तथ्यांकका आधारमा ‘युवा पलायन’ को भाष्य निर्माण भएको छ । आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीका आयाम तथा देशमै स्व(रोजगारी) र उद्यमशीलताको विकासका केही पाटाहरूका बारेमा यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।

६०–७० हजार वर्ष पहिले मुख्यतः जीवन धान्न र आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि, अफ्रिकाबाट प्रारम्भ भएको मानवहरूको बसाइँसराइ समयक्रमसँगै एसिया, युरोप, अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा फैलियो । यस्तो बसाइँसराइले इतिहासका विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षणहरूमा तीव्रता पाएका छन् । वातावरणीय परिवर्तनहरू र कृषिका लागि ऊर्वर भूमिको खोजीमा खासगरी १० हजार ईसापूर्व कालमा मानिसको बसाइँसराइले तीव्रता पाएको थियो । क्रमशः जनसंख्या वृद्धि, जीवनशैलीमा आएका परिवर्तन तथा ऊर्वर भूमिका लागि प्रतिस्पर्धाजस्ता कारकहरूले गर्दा नयाँ अवसर तथा क्षेत्रको खोजीका लागि बसाइँसराइले थप तीव्रता पाएको देखिन्छ ।

जब मध्ययुगीन कालमा रोमन, फारसी, चिनियाँ, मंगोल तथा अरब साम्राज्यहरू खडा र विस्तारित हुँदै गए, त्यसले व्यापारिक, पर्यटकीय तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलगायत सेनाहरूको (आ)गमन तथा धार्मिक तीर्थयात्री तथा प्रचारप्रचारले पनि बसाइँसराइमा सघनता बढायो पाइन्छ । पन्धौंदेखि उन्नाइसौं शताब्दीमा युरोपका कतिपय देशहरूमा आर्थिक र व्यापार, अन्वेषण, ज्ञान तथा उपनिवेशीकरणमा भएका अभूतपूर्व विस्तार तथा प्रभावका कारण र खास गरी अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिले विश्वका विभिन्न देशबाट रोजगारी र राम्रो जीवनयापनको खोजीमा बसाइँसराइलाई बढावा दियो ।

त्यसै अवधिमा भारत र चीनबाट पनि ठूलो संख्या क्यारिबियन, दक्षिणपूर्व एसिया र अफ्रिकाका उपनिवेशहरूमा र युरोपेलीहरू पनि उत्तर र दक्षिण अमेरिकामा बसाइँसराइ गरेको गएको पाइन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको युरोपको पुनर्निर्माणका लागि उपनिवेशिक र छिमेकी देशहरूबाट आप्रवासीहरूलाई श्रमिक ल्याउँदा बसाइँसराइ उल्लेख्य रूपले बढ्यो । र, विगतका केही दशकहरूमा त भूमण्डलीकरण, बेरोजगारी तथा कुनै देशहरूमा सिर्जित आर्थिक अवसरका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय (आ)प्रवासन सबैभन्दा उच्चतम बिन्दुमा आइपुग्यो । आज गन्तव्य देश मानिने दक्षिण कोरियाका नागरिकहरू १९६० देखि १९८० को दशकसम्म नर्स, खानी, निर्माणको क्षेत्रमा रोजगारीमा थिए । त्यस्तै १८ औं र १९ औं शताब्दीमा स्विस नागरिकहरू देशमै आर्थिक अवसरहरूको अभावका कारण अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिकाका देशहरूमा र केही स्विस नागरिकले विदेशी फ्रान्स, स्पेन, नेदरल्यान्डमा भाडाका सेनामा काम गरेर आफ्नो र परिवारको जनजीविका चलाएका थिए ।

नेपाली मात्रै होइन, १९ औं र २० औं शताब्दीको सुरुवातमा अहिले नेपालीहरूका रोजगारीको गन्तव्य देशहरू बनेका इटाली र पोर्चुगलजस्ता देशका नागरिक आर्थिक, राजनीतिक कारणले अमेरिका र युरोपका अन्य देशहरूमा रोजगारीका लागि गएका थिए । नेपालीहरूको गन्तव्य बन्दै आएका पोल्यान्ड, रोमानिया, बुल्गेरिया र टर्कीजस्ता देशबाट आज पनि उल्लेख्य संख्यामा पश्चिमी युरोपमा काम गर्न जाँदै छन् । नेपालको जनसंख्याको ७ प्रतिशत मानिस देशबाहिर छन् भने यी देशबाट अझै पनि जनसंख्याको १२–२५ प्रतिशतसम्म विदेशमा दक्ष र अदक्ष दुवै श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् ।

खास गरी आफ्नो देशमा भन्दा अन्य देशमा तलब सुविधाको व्यवस्था बढी भएर नै उनीहरू विदेशमा काम गर्दै आएका छन् । २०२४ को संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन प्रतिवेदनअनुसार पनि आर्थिक रूपले उच्च आय भएका भारत, चीन र रसियादेखि मेक्सिकोजस्ता उच्च–मध्यम आय भएको देशबाट अहिले पनि सबैभन्दा बढी नागरिकहरू (आ)प्रवासन गएका छन् । भारतका १ करोड ८५ लाख, चीनका १ करोड १७ लाख, मेक्सिकोका १ करोड १६ लाख र रसियाका ९१ लाख नागरिक अन्य देशहरूमा बसोबास गर्थे । यी तथ्यहरूले प्रस्ट के कुरा स्थापित गर्दछ भने, मानिसहरू बिदेसिनुका कारण एउटा–दुइटा नभई अनेकन र व्यक्तिगतदेखि संरचनात्मक हुन सक्छन्् र यो क्रम अविच्छिन्न चल्दै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी र युवा पलायनको भाष्य

सुगौली सन्धिपछि नै कैयौं नेपालीले ब्रिटिस सेनामा रोजगारी गर्न थालेका थिए । उनीहरू विस्तारै मलेसिया, सिंगापुर र हङकङसम्म जान थाले । त्यहाँ सुरक्षाको क्षेत्रमा रोजगारी गर्न थाले । २० औं शताब्दीको अन्त्यदेखि भने निर्माण, उत्पादन र सेवा उद्योग क्षेत्रमा पनि काम गर्ने हेतुले नेपाली पुग्न थाले । अर्कोतर्फ सरकारले पहिलो पटक २०४२ मा वैदेशिक रोजगार ऐन लागू गरेसँगै औपचारिक रूपले भारतभन्दा अन्य देशमा नेपाली पुग्न थाले । खासगरी खाडीका देशहरू र मलेसियामा (आ)प्रवासन हुँदै आयो ।

संख्याको हकमा भने माओवादी द्वन्द्वकाल (२०५२–२०६३) मा तीव्र भयो । २०५२ सालमा सर्वसाधारण नागरिकका लागि राहादानी लिने प्रक्रिया र उक्त सेवा जिल्ला जिल्लामा विस्तारित भयो । पछि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा आयो । यससँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवाको बहिर्गमनमा उलेख्य वृद्धि भयो । २०६३ देखि २०८२ सम्म विभिन्न गन्तव्य देशमा ६५ लाखभन्दा बढी श्रम स्वीकृति जारी गरिएको तथ्यांकबाट नेपाल एसियाको सबैभन्दा द्रुत गतिमा युवा बहिर्गमन हुने देशमा दर्ज भएको छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी ८ लाख ३९ हजार २ सय ७० श्रम स्वीकृति जारी भएका छन् । आर्थिक रूपले गरिब होस् वा सम्पन्न, कम शिक्षादेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेकासम्म रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । उच्च शिक्षाका लागि जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, दक्षिण कोरियालगायत ६६ देशहरूमा गएका छन् ।

विदेश जाने यही प्रवृत्तिलाई आधार मानेरै नेपाली समाजमा युवा पलायनको जब्बर भाष्य स्थापना गरिएको पाइन्छ । उच्च मध्यम वा उच्च धनी परिवारबाट अमेरिका, युरोप अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा अध्ययन वा रोजगारीका लागि जानेको हकमा आम्दानी, शिक्षा, स्रोतको विविधीकरण, सामाजिक प्रतिष्ठा र विलासी जीवनको अभिलाषाले पनि काम गरेको छ र कतिपय उतै बस्ने गरेका पनि छन् । तर श्रम स्वीकृति लिएर स्थायी बसोबास गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था नभएका खाडीका देश, मलेसिया, इजरायल, जापान र कोरियाजस्ता देशमा अस्थायी रोजगारीका लागि गएकाहरू भने उत्तिकै अनुपातमा देश फर्किने गरेका छन् । तसर्थ उनीहरूको हकमा पलायनको भाष्य जोड्नु सही होइन ।

भारत, खाडीका मुलुक र मलेसियामा प्रायः गरिब परिवारबाट (आ)प्रवासन भइरहेको छ । उनीहरू दैनिक उपभोग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि त्यहाँ पुगेको पाइन्छ । सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेको यो समूहसँग देशमै कृषिको क्षेत्रमा केही गरेर परिवारको जीविका चलाउनका लागि खेतीयोग्य पर्याप्त जग्गा छैन । कुनै स्व(रोजगारी) तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजी पनि छैन । सरकारको अनुदान पाउन, कम ब्याजदरमा ऋण लिन कठिन छ । नेताको चाकरी गर्नुपर्ने, घूस दिनुपर्ने वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रक्रियागत सास्तीबाट गुज्रिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ निर्वाहमुखी कृषिखेती गरिरहेकाहरूले पनि जलवायुको असर, प्राकृतिक विपत्ति, सीमित भूमि उपलब्धता, सिँचाइको अपर्याप्तता, माटोमा आएको क्षयले गर्दा कृषि उत्पादकत्व र गुणस्तरमा परेको प्रभाव भोग्नुपर्छ । यसले उनीहरूको जीविकोपार्जनमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यही समूहमा औपचारिक शिक्षाको स्तर पनि कमजोर छ, जसले गर्दा नेपालमै उच्च आय हुने र मर्यादित श्रममा अवसर पाउँदैन । पर्याप्त खाद्य सुरक्षाको अभावमा रहेका देशका ५२ लाख मानिसमध्ये मुख्यतः दुर्गम वा ग्रामीण भेगका कम शिक्षित, दलित र आर्थिक रूपले पिँधमा रहेका मानिस छन् । त्यस्तै, १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका कुल ८२ लाख जनसंख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय नरहेको अवस्था पनि छ । त्यसैले अरूका लागि प्रसंशायोग्य होस् या भर्त्सनायोग्य, उनीहरूका लागि वैदेशिक रोजगारी जीवनरेखा नै भएको छ ।

युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड पुगेका वा दोस्रो–तेस्रो पुस्ता उतै जन्मेका वा सानैदेखि उतै हुर्काई पढाइ गरेकाको हकमा पलायनको भाष्य सान्दर्भिक होला । तर नेपालमा प्रौढ भएर ती देशमा गएका, टीआर वा पीआर वा उतैको नागरिकता लिएकाहरूको मन र मस्तिष्कमा आफ्नै समाज, संस्कृति तथा देश हुन्छ । केही नेपालीले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर उतै स्थायी बसोबासको प्रबन्ध गरेका उदाहरण पनि छन् तर अधिकांशले अझै पनि नेपालमा लगानी गरेका छन् । उनीहरूका परिवार तथा आफन्तलाई निरन्तर विप्रेषण पठाइरहेका छन् । भूकम्पजस्तो प्राकृतिक विपत्ति वा कोरोना महामारीजस्ता समयमा नेपाल र नेपालीलाई सहयोग गरेका छन् । कतिपयले आफ्नो ज्ञान र पुँजीलाई विभिन्न माध्यमद्वारा आफ्नो समुदाय तथा देशकै विकासमा योगदान दिएका छन् ।

मेरा आफ्नै साथी र अग्रज छन्, जसले लामो समयसम्म देशमै रहेर योगदान गरे तर केही समयपछि देशभित्र आफ्नो प्रगति र उन्नययनको सम्भावना संकुचित देखेर थप अध्ययनका लागि बिदेसिए । तर अहिले फेरि विदेशी भूमिमा रहेर पनि नेपालको काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन तथा अनुसन्धानमा सक्रिय र अमूल्य योगदान गर्दै आएका छन् । तसर्थ विश्वको कुनै पनि देशमा बसेर पनि देशका लागि हृदयको अन्तस्करणबाट प्रशंसायोग्य काम गर्न सकिन्छ । आजकाल म गम्छु, मेरा ती हितैषीहरू विदेश नगएको भए देशले विकासमा काँचुली फेर्ने थियो होला कि बेरोजगारीको संख्या झन् थपिन्थ्यो होला ? वा बेचैनी र वितृष्णा बढाउँथ्यो ?

पक्कै कि भोटमार्फत शक्तिको समीकरणमा केही परिवर्तन आउँथ्यो होला अथवा सामाजिक उथलपुथल तथा आन्दोलनका तर्फबाट कुनै सकारात्मक वा नकारात्मक परिवर्तन हुन सक्थ्यो होला । तर फेरि पनि (स्व)रोजगारी, उद्योग र उद्यमशीलतामा तात्त्विक भिन्नताको अपेक्षा पक्कै गर्न सकिन्न । अहिले पनि ठूलो संख्यामा बेरोजगार युवा देशमै छन् । नेपालमै रहेका बेचैन र बेरोजगार युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अधिकांश युवा देशमा केही गर्नभन्दा पनि पुनः बिदेसिन चाहने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । तसर्थ, विदेशमा गएका युवालाई देश मात्र फर्क भनी ढोंगी र लोकरिझ्याइँपूर्ण आह्वान गर्नु र बिदेसिएका नेपालीलाई पलायनको दोष थुपारेर पन्छिनुभन्दा नेपालका शासक, नीति निर्माता तथा कार्यान्वयन तहमा विराजमानहरूले युवाहरू बिदेसिनुको कारणको मुख्य जिम्म्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।

तीनवटै तहका सरकारको प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेर्नुस्, नेता तथा कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित गरेको बजेट तथा योजना वितरणको विवरण हेर्नुस्, केवल सडक, भवन, पुललगायतका भौतिक विकास निर्माणले प्राथमिकता पाएका छन् । (स्व)रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता केवल नारामा सीमित छन् । साना तथा मझौला उद्योग, जसले धेरै रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्दछ । ती पनि दर्ता हुने र केही समयमै बन्द हुने या आर्थिक गतिविधि नगर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । अनि युवा नबिदेसिएर के गरून् ?

अर्कोतर्फ, गन्तव्य देशमा आर्थिक तथा सामाजिक परिवेश र श्रम बजारमा आएका फेरबदलपछि ती देशका ‘सुविचारित’, ‘नियोजित’ र ‘रणनैतिक’ आ(प्रवासन) नीतिमा परिवर्तन आएका छन् । जसले नेपालीको (आ)प्रवासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । गन्तव्य देशले उनीहरूको आवश्यकताअनुसार कहिले आप्रवासन नीति कडा र कहिले अधिक खुला वा लचिलो बनाउने गरेका छन् । जसले नेपालीको वैदेशिक रोजगारी र गन्तव्यलाई निश्चित आकार दिँदै आएको छ ।

उदाहरणका लागि, डीभी तथा टीपीएसजस्ता नीतिहरूले नेपालीलाई प्रोत्साहन गर्दै आयो । त्यस्तै युरोपेली संघभित्र स्वतन्त्र आवतजावत गर्न पाउने नीतिहरूले गर्दा पोल्यान्ड, रोमानिया र बुल्गेरियाका नागरिकलाई अन्य धनी देशहरूमा गएर काम गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । हालैको समयमा पोर्चुगलले आप्रवासी श्रमिकप्रति अंगीकार गरेको कडा नीतिले उसलाई टीआरसी र पीआरसीको लक्ष्य बनाएर हुने गरेको वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गरेको छ । जुन कुरा कम्तीमा पनि मेरा लागि नयाँ र सङ्कीर्णताको विषय रहेन । तर चासो छ, के हामी यस्ता विकसित घटना र त्यसको सम्भावित प्रभावको बारेमा संवेदनशील भएर पाइला चालिरहेका छौँ ? मेरो निष्कर्ष हो, हामी विल्कुल त्यो दिशामा छैनौँ ।

विप्रेषण, बचत तथा लगानीबारेको भाष्य

देशमा जीडीपीको तुलनामा वार्षिक २६–२७ प्रतिशत विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भएको छ । जसले वस्तु र सेवाको आयात गर्ने क्षमता बढाएको छ । त्यस्तै वार्षिक ३५.६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गरेका छन् । ती परिवारले औसत ३ लाख १५ हजार ५ सय ३९ रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । विभिन्न अध्ययनले आ(प्रवासी) परिवारले मुख्यतः आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गरी गरिबीबाट उठ्न, शिक्षा, स्वास्थ्य वा आवासका लागि विप्रेषणको प्रयोग गरेको देखाएका छन् । तर नेपालमा विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग भएन भन्ने एउटा जबर्जस्त र अनुरागयुक्त भाष्य व्याप्त छ ।

पक्कै पनि आर्थिक रूपमा पिँधमा रहेकाहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकमलाई सञ्चित गर्ने अतृप्त र सुविचारित सोच हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो सम्भावना कमै छ । अर्कोतर्फ, चर्को ब्याजदरमा ऋण खोजेर उच्च लागतमा विदेश जानुपर्ने बाध्यताले गर्दा बचत गर्न कठिन हुने भयो । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकै कारणले उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको विप्रेषणको अत्यधिक हिस्सा घरपरिवारको खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु, बच्चाबच्चीको शिक्षा तथा पारिवारिक ऋण तिर्नलाई खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

जस्तै– आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएको परिवारले क्रमशः ७२, १३.५ र ३.४ प्रतिशत उपभोग्य वस्तु, ऋण तिर्न र शिक्षामा खर्च गरेका थिए । जम्मा ९ प्रतिशत जतिले मात्र चल तथा अचल पुँजीमा लगानी गरेका थिए । त्यसमा पनि कोरिया, इजरायल, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान, बेलायत, युरोप तथा क्यानडाजस्ता देशमा गएका आप्रवासी र खाडी, मलेसिया तथा भारतमा गएका श्रमिकको परिवारले गरेको बचत तथा लगानीलाई खण्डीकृत र तुलना गरेर केलाउने हो भने, पक्कै पनि खाडी, मलेसिया तथा भारतमा गएको श्रमिकको परिवारमा बचत तथा लगानीको सम्भावना निःसन्देह न्यून हुन आउँछ । तसर्थ यो समूहले पठाएको विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग भएन भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने धृष्टता गर्नु आफैंमा गलत मात्र होइन, ढोंग पनि हो ।

विप्रेषणसँग जोडिएर आउने अर्को भाष्य छ– आयात र विलासिताका वस्तुको उपभोगमा खर्च भयो । यो प्रायः नेपालको निरन्तर बढिरहेको व्यापार घाटासँग जोडेर विश्लेषण हुने गरेको छ । के खाडी, मलेसिया तथा भारतमा कार्यरत श्रमिक र तिनका परिवारले देशमा खर्बौं लागतमा आयात हुने प्रमुख वस्तु डिजेल, पेट्रोल, सवारीसाधन, सुन तथा स्टिल्स्जस्ता कुराहरू उपभोग गरिरहेका छन् ?

खुबै भए उनीहरूले परिवारका लागि फोन र टेलिभिजन किन्ने गरेका छन् । खाने तेल र खाना पकाउने ग्यास आधारभूत आवश्यकता भइहाल्यो । विडम्बना भनौं वा विरोधाभाषपूर्ण, यो भाष्य निर्माण गर्न र स्थापित गर्नमा उच्च तथा उच्च माध्यम वर्गका र शिक्षित भनिने समूह लागिरहेका छन् । जबकि, उनीहरू र परिवारले नै सबैभन्दा उच्च मूल्य पर्ने ती आयातित वस्तुहरूको प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।

सधैं ओझेलमा (आ)प्रवासी श्रमिकका मुद्दा

नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको अँध्यारोमध्येको एक तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो हो– श्रमिकको मुद्दा । स्वस्थ प्रमाणित भएर वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देशमा गएकामध्ये वार्षिक रूपले १३/१४ सय नेपालीले मृत्युवरण गर्नुपरिहेको छ । त्यस्तै, ३ सयदेखि ६ सय ५० जना गम्भीर घाइते र स्वास्थ्य समस्यासहित नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था छ । यसबारे राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा कमै मात्र गम्भीर छलफल हुने गरेका छन् ।

खाडीको देश र मलेसियामा हुने अधिकांश (आ)प्रवासीहरूको मृत्युलाई ती देशले कि त ‘कार्डियाक एरेस्ट’ कि त ‘प्राकृतिक मृत्यु’ भनी ‘स्वघोषित’ गर्ने गरेका छन् । तर अध्ययनले धेरैजस्तो त्यस्ता मृत्युको कारण मुख्य रूपले रोजगारी र बस्ने खाने अवस्था हुन् भनी स्थापित गरेका छन् । तर यी विषय कहिल्यै पनि हाम्रो चासो अथवा प्राथमिकतामा परेका छैनन् । त्यसैगरी सामान्यदेखि गम्भीर रूपले बिरामी तथा घाइते अधिकांश नेपाली श्रमिकलाई रोजगारदाताले यथोचित उपचार गर्नुको साटो जिम्मेवारीबाटै पन्छिने गरेका छन् । आफूलाई आर्थिक बोझ नपरोस् भनी जतिसक्को छिटो नेपाल फर्काइदिने गरेका छन् ।

एकातिर रोजगारीमा रहँदा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चताका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतर्फ, घाइते तथा अपांगता र गम्भीर तथा दीर्घरोगीको उपचार तथा तिनीहरूका आश्रित परिवारको दीर्घकालीन हेरचाह र कल्याणमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यस्तै, मृतक आप्रवासी श्रमिकको शव स्वदेश फिर्ता गर्न तथा घरसम्म ढुवानी, परिवारलाई आर्थिक सहायता तथा छात्रवृत्ति, स्वास्थ्योपचार सहयोग आदिका लागि प्रत्येक वर्ष झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ त्यही श्रमिकको योगदानबाट सिर्जित वैदेशिक कल्याणकारी कोषबाट व्यहोर्नुपरिरहेको छ । मृतक र गम्भीर घाइते तथा स्वास्थ्य समस्यामा परेका (आ)प्रवासीका आश्रित परिवार आर्थिक रूपमा मात्रै होइन, मानसिक रूपले पनि दीर्घकालीन रूपले प्रताडित हुँदै आएका छन् ।

देशको आप्रवासन नीति, रोजगारी र पुनःएकीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमले यिनीहरूलाई छुँदैनन् । के यी कुरामा गन्तव्य देश र रोजगारदाताको कुनै दायित्व छैन ? कि ती नागरिक उपभोग्य वस्तु मात्रै हुन् ? यी विषयमा रोजगारदाता तथा गन्तव्य देशलाई उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताका लागि द्विपक्षीय रूपमा कूटनीतिक तथा राजनीतिक रूपमा के प्रयास भएका छन् ? आजसम्म यी विषय सार्वजनिक जानकारीमा छैनन् ।

प्राथमिकता नपरेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो– रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य रहेको खाडीका देश तथा मलेसियामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि दशकौंदेखि कठिन शारीरिक श्रमयुक्त र कम तलब सुविधा हुने एलिमेन्ट्री (प्राथमिक) पेसामा गइरहेका छन् । हुन त ती देशमा उच्च सीपयुक्त तथा व्यावसायिक पेसामा आफ्ना नागरिकलाई रोजगारीमा लगाउने र नेपालीलगायत विदेशी श्रमिकलाई एलिमेन्ट्री पेसामा लगाउने घोषित नीति नै छन् ।

यद्यपि तिनै देशहरूमा उच्च सीपयुक्त तथा राम्रो कमाइ हुने पेसाको अवसरका लागि नेपालको श्रम कूटनीतिकेन्द्रित हुन सकेको छैन । विगत एक दशकयता नेपालीहरू आफ्नै पहलमा इन्जिनियरिङ, आईटी, प्राविधिक, चार्टर अकाउन्ट आदि क्षेत्रमा ती देशमा रोजगारी खोजी गरी मनग्य आम्दानी गरिरहेका पनि छन् । यसले नेपालीका लागि राम्रा अवसर खोज्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । हुन त जुन दिनदेखि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाखौं लगानी गरेर राजदूत वा श्रम सहचारी भएर नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्यमा जाने अवस्थाको अन्त्य हुँदैन, त्यतिन्जेल श्रमिक र तिनको परिवारको हकहितकेन्द्रित कूटनीतिको आशा गर्नु बेकार नै हो ।

कहिलेकाहीं सार्वजनिक खपतका लागि गरिने भाषण सुनिन्छ । तर ठूला भन्ने, क्रान्तिकारी देखिनेदेखि नयाँ भन्नेसम्मका राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्व चुनाव जित्न होस् वा विदेश भ्रमण गर्दा होस्, श्रमिकबाटै चन्दा उठाउन वा उपहार लिन लाज मान्दैनन् । तैपनि, श्रमिकका खास मुद्दाले राष्ट्रिय बहस होस्, कानुन वा बजेट निर्माण प्रक्रियामा खासै प्राथमिकता पाउने गरेको छैन । देशमा श्रमिकका मुद्दा प्राथमिकतामा पर्थ्यो भने उनीहरूसँग सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार नीति नयाँ बनिरहँदा सांसदको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने होइन ? वास्तवमा मन्त्रालयबाट भन्दा पनि सांसदहरू वा संसदीय समितिबाट नीतिको निर्माण वा संशोधनको प्रस्ताव आउनुपर्ने होइन ? प्रत्येक दलमा काबिल, प्रखर विद्वान् तथा अदम्य सहास भएका नेताहरू हुनुहुन्छ । तर श्रमिकका वास्तविक आवश्यकता, चित्कार र बेचैनीप्रतिको संवेदनशीलता उदेकलाग्दो छ ।

स्वदेशमै (स्व)रोजगारी वा उद्यमशीलता ?

स्वदेशमै (स्व)रोजगारी वा उद्यमशीलता होस् वा फलदायी तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगारी होस्, त्यसको महत्त्वपूर्ण एक पक्ष भनेको संख्यात्मक तथा गुणात्मक मानव स्रोतसाधनको उपलब्धता वा विकास हो । सूचना प्रविधिको तीव्रतर विकास भइरहेको समयमा आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रमुख आधार बनेका छन् । विगतको ५–६ वर्षमा बिदेसिने नेपाली श्रमिकको सीप विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको सकारात्मक र उत्साहजनक पक्ष छ । जस्तै– सन् २०१७/१८ श्रम स्वीकृति पाएका मध्ये ६४ प्रतिशत अदक्ष श्रमिकहरू थिए भने त्यो अनुपात सन् २०२३/२४ मा २१.९ प्रतिशतमा झरेको थियो । अर्कोतर्फ यही अवधिमा दक्ष श्रमिकको संख्या २७.८ प्रतिशतबाट बढेर ६९.५ प्रतिशत पुगेको छ । तर हाम्रा शिक्षालयहरूबाट प्रदान गरिने ती सीप आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आवश्यक र

गुणस्तरीय हुन सकेका छन् कि छैनन् र उत्पादनको शैली र श्रमको संसारमा तीव्रतर रूपमा भइरहेका परिवर्तनसँग तिनको तारतम्यता के छन् भन्नेतर्फ घनीभूत बहस वा काम हुन सकेको छैन । सीप विकासको गुणस्तर र सीपसम्बन्धी कार्यक्रमसँग जोडिएको सुशासनको विषय बुझ्न देशभरिकै प्राविधिक सीप विकास तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरूद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा गएका जनताले जम्मा गरेको रकम र म्यानपावर एजेन्सी, स्वास्थ्य संस्था, बिमा कम्पनी र अभिमूखीकरण तालिम प्रदायकको धरौटीको ब्याजबाट सिर्जित वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट देशका काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित सीपमूलक तालिम अवलोकन गरे पुग्छ । अथवा तालिम प्रदायक निजी संस्थाको गुणस्तर र तिनीहरूको छनोट के कसरी हुन्छ ? सरकारको सम्बन्धित अनुगमन तथा मूल्यांकन त कर्मकाण्डी हुने नै भयो । तर बोर्डमा रहेका बिज्ञ मनोनीत सदस्यहरू र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूको पनि यी विषयमा खासै चासो देखिँदैन । कतिपय सांसद र नेताहरूलाई त त्यसबारे थाहा पनि छैन होला ।

देशमै युवालाई अवसरहरूको सिर्जना गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो उद्यमशीलता हो । तर ४२ प्रतिशतभन्दा बेसी सर्वाधिक सक्रिय र ऊर्जावान् जनशक्तिले भरिपूर्ण १५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाहरू रहेको देशको जना संख्या जब देशभित्र जीवन धान्ने (स्व)रोजगारीको वा उद्यमी बन्ने वातावरण सकारात्मक देख्दैन । दिनदिनैजस्तै ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरूको समाचारसँगै दैनिकी सुरु हुन्छ ।

निराशा र शासन व्यवस्थाप्रति चरम वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ । ती युवाहरूका लागि वैदेशिक रोजगारी जाने निर्णय बाध्यता बन्दछ । कतिपय कलेज तथा विश्वविद्यालय गइरहेका युवाहरू आफ्नो अध्ययनमा भन्दा कोरियन, जापानिज वा अंग्रेजी भाषा सिकाइप्रति आकर्षित भइरहेका छन् । यी युवा तथा आम मानिसमा राजनीतिक दलहरू र पुराना नेताप्रति चरम असन्तुष्टि छ । त्यसैले उनीहरू देशभन्दा अन्तै रोजगारी र भविष्य खोजिरहेका छन् । उनीहरू संरचना, पद्धति तथा संस्थाहरूमा होइन कि वैकल्पिक व्यक्तिहरूमा समस्याको समाधान खोजिरहेका छन् ।

पक्कै पनि यी निराशा र वितृष्णा चिरेर उनीहरूमा आशाको सञ्चार गर्न र अहिले लोकप्रिय बनेको सोसल मिडिया, टीभी तथा युट्युबबाट प्रायः (शुक्रबारको) साँझपख प्रचार गर्ने प्रवृत्तिले मात्रले वर्तमानका समस्या समाधान गर्ने कार्यभार पूरा हुन सक्दैन । राज्यले रोजगारी, नियमित तथा उचित आम्दानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, खानेपानी तथा सामाजिक सुरक्षा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरूको सुनिश्चितता हुन सक्ने वातावरणको निर्माण मात्र सकेको भए अधिकांश युवाहरू वर्षौंसम्म आफ्नो परिवारको थातथलो, समाज र देशबाट टाढा रहनुपर्ने थिएन । कतिपय अवस्थामा उच्च ऋण, शोषण र अन्य जोखिममा पर्नुपर्ने थिएन ।

प्रत्येक वर्ष किसानको उत्पादनले बजार नपाउने, बजार पाए पनि उचित मूल्य नपाउने वा बक्यौता रकम भुक्तानी नहुने अवस्था बेलाबेलामा समाचारका हेडलाइन त बन्दछन् तर किसानको समस्या जहाँको त्यहीं रहन्छ । दुध उत्पादक किसानले दुधको र तरकारी किसानले तरकारीको उचित मूल्य नपाएर सडकमा पोखेको हृदयविदारक दृश्यले शासकहरूको मन छुँदैन । कृषिप्रधान भनिने देशमा कृषकले बेलैमा मल र बीउबिजन नपाउने कुरा त दीर्घरोग नै भयो ।

सरकारको तन, मन र धन जबसम्म उत्पादन, उत्पादकत्व र मर्यादित रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुँदैन, लगभग वार्षिक १४ सय अर्ब पुगिसकेको व्यापार घाटा पनि निरन्तर वृद्धि भइरहने रहनेछ । र, ३०–४० हजारका लागि युवा बिदेसिने क्रम रोकिने छैन । राज्यले विदेश जानलाई ३ लाख पुँजी उपलब्ध गराउने होइन कि त्यस्तो पुँजीमा पहुँच सुनिश्चित गरी अन्य आवश्यक सहयोग गरी उनीहरूलाई कसरी देशमै उद्यमी वा स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्ने होइन र ? आन्तरिक रोजगारीको दशक नारामा घोषित गर्ने तर लगानी भने वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रित हुनु आफैंमा असंगतिपूर्ण मात्र होइन, देश विकासका लागि विरोधाभास र अन्तहीन शृंखला हो ।

युवाहरूलाई देशमै स्व(रोजगारी) वा उद्यमशीलाताका लागि प्रोत्साहित गर्न देशभित्रको आन्तरिक श्रम बजारमा रहेको समस्याहरूको पनि सम्बोधन हुन आवश्यक छ । कृषि, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापारजस्ता क्षेत्रमा रहेको अनौपचारिक श्रमिकको समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ । रोजगारीमा भए तापनि लगभग ६२ प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक रहेकाले त्यहाँ श्रमिकको रोजगारी, आम्दानी, श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित छैन । त्यस्तै रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि सहज र पारदर्शी छैन । तलब सुविधा उचित हुँदैन । रोजगारीबाट नियमित आम्दानी पनि हुँदैन । त्यसैले यसको विकल्पमा नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारी अंगीकार गर्दछ ।

सरकारका ‘दिगो विकास र समृद्धिको आधार : स्वदेशमै रोजगारी’, ‘अबको जीवन स्वदेशमै’ र ‘आन्तरिक रोजगारीको दशक’, ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ वा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जस्ता नाराले मात्र युवाहरू भुल्ने वा अशातीत हुने अवस्था छैन । न त उनीहरू सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यको इतिहास, माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनाका संघर्षबारेको महत्त्वका बखान सुनेर सन्तुष्ट हुने अवस्था छ । मुख्य कुरा भनेको यी नाराले उनीहरूको जीवनमा के तात्त्विक परिवर्तन ल्याएको छ भन्ने हो ।