भिजिट भिसामा विदेश जानलाई ‘छेकबार’ लगाउने गरी जारी गरिएका ‘कठोर’ मापदण्ड र कार्यविधिका कारण मौलाएका असुली र विकृतिजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले प्रयास थालेको छ । यसका लागि गृहले २ वर्षअघिको कार्यविधिका ‘कठोर प्रावधान’लाई खारेज गरेको छ भने ४ बुँदे ‘यात्रुमैत्री’ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
संशोधित मापदण्डले बिचौलियाका गतिविधि नियन्त्रण र गन्तव्य मुलुकका लागि यात्रा गर्न भिसावाहकलाई सहज हुने अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको धारणा छ । विगतका वर्षमा बिचौलिया र संगठित गिरोहका धन्दालाई मलजल गर्ने गरी गृह मन्त्रालयबाटै मापदण्ड र कार्यवधि तय गरिँदा सहज यात्रामा राज्यकै नियम/निर्देशिका बाधक रहेको भनी सार्बजनिक रूपमा सरकारको आलोचना भएको थियो ।
पछिल्लो पटक गत जेठमा भिजिट भिसामा जाने यात्रुबाट रकम असुली गर्ने धन्दामा संलग्न रहेको आरोपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराई नै अख्तियारको फन्दामा परेपछि भिजिट भिसाको आडमा भइरहेका असुली धन्दा कुन तहसम्म फैलिएको छ भन्ने छताछुल्ल बनेको थियो ।
अध्यागमन विभागले विगतमा जारी गरिएका मापदण्ड र कार्यविधिलाई संसोधन गरी यात्रुमैत्री बनाउने पहलसहितको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पेस गरेकामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले १३ कात्तिकको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भिजिट भिसासम्बन्धी ६ बुँदे मापदण्डमा संशोधन गरी ४ बुँदे कायम गरेका हुन् । भिजिट भिसासम्बन्धी नयाँ प्रावधानलाई हामीले ५ प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।
भिजिट भिसामा कस्ता प्रावधान थिए ?
विभिन्न देशमा रहेका आफन्त/नातागोतासँग भेटघाट र घुमफिर गर्न भिजिट भिसामा नेपाली नागरिक विदेश जाने गर्छन् । तर, एउटा प्रयोजनका लागि भिसा लगाएर विदेश जाने अनि गन्तव्य मुलुक पुगिसकेपछि उतै रोजगारीका लागि बस्ने प्रवृत्ति छ । भिजिट भिसामा गएर उतै लुक्ने, यसमध्येकै कतिपयले श्रम र शारीरिक शोषण व्यहोरेका घटना पनि भिजिट भिसासँग जोडिएका छन् । तर, यसलाई व्यवस्थित गर्ने विकल्प र माध्यम अनि सरोकारवाला निकायको सक्रियता बढाउनुको साटो सिधै यात्रामै छेकबार लगाउने तहमा सरकारका नीतिगत निर्णय भइदिँदा यसको नाजायज लाभ संगठित गिरोहले उठाउँदै आएको थियो, जसलाई अध्यागमनकै कर्मचारीले सघाएका थिए ।
तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भिजिट भिसासमबन्धी १७ बुँदे मापदण्ड जारी गरेका थिए । त्यस बेला भिजिट भिसामा जानेको आर्थिक हैसियतसमेत जाँच हुने गरी मापदण्ड ल्याइएको थियो । भिजिट भिसामा नेपालबाट उड्नलाई ‘वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ करयोग्य आम्दानी हुनुपर्ने, त्यसको आधा रकम बैंकमा मौज्दात हुनुपर्ने, खाडीमा दुई पटक र त्यसबाहेकका मुलुकमा एक पटक घुमेको हुनुपर्ने, १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको, अंग्रेजी बोल्न जान्ने हुनुपर्ने, विदेशबाट कसैले ‘स्पोन्सर’ गरे वा नातागोताले आमन्त्रण गरे नातागोता नाता–प्रमाणित हुने कागजात र नभए स्पोन्सर गर्नेको विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने’ दोहोरो हवाई टिकट र होटल बुकिङलगायतका सर्तसहित प्रबन्ध समेटेर १७ बुँदे विवादास्पद प्रबन्ध जारी गरिएको थियो ।
यसमा टेकेर अध्यागमनका कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स सञ्चालक/कर्मचारी, म्यानपावरदेखि बिचौलियासम्मले यात्रुलाई आर्थिक शोषण गर्ने गरेका तथ्य बाहिरिएका थिए । यो मापदण्डप्रति जनस्तरबाटै विरोध भएको थियो । तर, सरकारले जबर्जस्ती कार्यान्वयनमा लैजाँदा यात्रा गर्ने कतिपयले गिरोहलाई रकम बुझाएर विदेश उड्ने गरेका थिए । गिरोहको सेटिङमा नपरेका यात्रुलाई विमानस्थलबाटै अन्तिम समयमा फिर्ता गर्ने गरेका घटना पनि बाहिरिएका थिए ।
दुई वर्षअघि कुन कुन प्रावधान हटाइयो ?
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला ल्याइएको १७ बुँदे प्रावधानमा पहिलेका धेरैजसो बुँदा हटाइयो । तर, यात्रुलाई सास्ती हुने केही प्रावधान भने कायम राखियो । गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट श्रेष्ठले ६ महिना अवधि भएको राहदानी, गन्तव्य मुलुकको भिसा, दोहोरो हवाई टिकट, यात्रा गर्नेले साथमा ५ सय डलर बोक्नुपर्ने, गन्तव्य मुलुकमा होटल बुकिङ गर्नुपर्ने र यात्रा गर्ने व्यक्ति आफन्त/नातागोतासँग बस्ने भएमा नाता खुल्ने तीनपुस्ते विवरण पेस गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान लागू गरे । यो प्रावधानबाट पनि सहज यात्रा गर्न व्यवधान खडा गरिएको र मानिसले विकल्पका रूपमा गिरोहलाई रकम बुझाएर जान बाध्य पारिएको भन्दै यो प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने माग उठिरहेको थियो । पछिल्लो पटक जेठमा विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख नै गिरोहसँगको सेटिङमा रकम असुली धन्दामा अख्तियारको फन्दामा परेका थिए ।
अब कुन कुन प्रावधान कायम ? यात्रा गर्नेलाई कसरी सहज ?
२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विघटन हुन पुग्यो । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री छन् ।
ओली सरकारका पालामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारको फन्दामा परेका थिए । उनीसँगै अध्यागमन र गृह मन्त्रालयका अरु कर्मचारी पनि शंकाको घेरामा तानिएका थिए । त्यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि संसददेखि सडकसम्म प्रश्न उठ्यो, तर लेखक मन्त्री पदमै बसिरहे । २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा रायपक्षबाट भएको दमनबाट २२ युवा/विद्यार्थी मारिएपछि त्यही दिन उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट ओलीले पनि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।
नयाँ प्रावधानले असुली धन्दा रोक्ने मात्रै होइन, सहज यात्राका लागि पनि बाटो खोलिदिएको अध्यागमनका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । पछिल्लो पटक विहीबार जारी मापदण्डअनुसार अब ‘६ महिना अवधि भएको वैध राहदानी, गन्तव्य मुलुकका लागि सम्बन्धित देशले जारी गरेको भिसा, अनअराइभल भिसा सुविधा भएका देशको हकमा यो प्रावधान पनि नचाहिने, गन्तव्य मुलुकको एकतर्फी हवाई टिकट र आफू भ्रमण गर्ने प्रयोजनका लागि जान लागेको, सोका लागि आवश्यक कागजात साथमा रहेको र यसबाट सिर्जित परिणममा यात्रा गर्ने व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार रहने समेत व्यहोराको स्वघोषणा’ भए पुग्ने प्रवन्ध लागू गरिएको छ ।
स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिमा कैफियत देखिए कस्तो कारबाही ?
नयाँ प्रावधानपछि पनि रकम बुझाएर विदेश जाने प्रवृत्ति देखिए रकम बुझाउने र रकम खाने दुवै अनुसन्धानमा तानिने छन् ।
भिजिट भिसासम्बन्धी संशोधित मापदण्डले यात्रुलाई सहज बनाएको छ । तर, यात्रा गर्ने व्यक्तिलाई विगतमा कुनै कैफियत देखिए प्रहरीले विमानस्थलबाटै फिर्ता गर्ने गरेको थियो । यसरी फिर्ता भएका व्यक्ति किन फर्काइए भनेर कुनै कारण र कसुरमा सूक्ष्म अनुसन्धान हुने गरेको थिएन । तर, अब कसैलाई अफलोड गर्नु परेमा त्यहीबाट प्रहरीको जिम्मा लगाइने अध्यागमनका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
नयाँ प्रावधानबारे के भन्छ अध्यागमन विभाग ?
विभिन्न उद्देश्यका लागि विदेश जान चाहने नेपाली नागरिकको प्रस्थान र आगमनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ र अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ विद्यमान छन् । यी कानुनी व्यवस्थाका अतिरिक्त भिजिट भिसामा प्रस्थान गर्ने नेपाली नागरिकको प्रस्थानलाई सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न समयमा कार्यविधि परिमार्जन तथा मापदण्ड र परिपत्र जारी गरी व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।
भिजिट भिसामा हुने अनियमितताका कारण नै अनुमान, शंका र हैसियत जाँचेर लिइने तजबिजी निर्णय र आमरूपमा जानकारी हुँदाहुँदै परीक्षण गर्न नसकिने कागजात माग गर्ने विषय पनि हो । कानुनको कार्यान्वयनलाई वस्तुगत बनाउने र विदेश जाने नागरिकको संरक्षणका लागि नियन्त्रणात्मक भन्दा संरक्षणात्मक वैकल्पिक उपायको खोजी र त्यसको कार्यान्वयनका लागि गृह प्रशासनले अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत निरन्तर छलफल गरिरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा, अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति, २०८२ ले समेत नेपालको संविधानप्रदत्त नागरिकका मौलिक हक, व्यक्तिको मानवअधिकार र स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरको छ ।
स्वार्थ समूहका चलखेललाई निरुत्साहित गर्दै भिजिट भिसाका नाममा हुने गरेका गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी अध्यागमन प्रशासनमा सुशासन तथा व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्नका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको ६ बुँदे मापदण्ड लगायत यसअघि विभिन्न समयमा जारी गरिएका भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधान खारेज गरी ४ बुँदे मापदण्ड लागू गरिएको हो ।
