नर्सको पीडा : तलब थोरै, तनाव धेरै

मुलुकको एकमात्र कान्ति बाल अस्पतालमा बर्सेनि स्टाफ नर्सको अभाव हुन्छ। प्रतिस्पर्धा गराएरै नर्सको पदपूर्ति गरेको केही महिनापछि नै योग्यतम्हरू बिदेसिन्छन्। नर्सिङ जनशक्ति टिकाइराख्न अस्पताल प्रशासनलाई धौ–धौ परिरहेको छ।

कान्ति अस्पतालका सूचना अधिकृत रमेशनरसिंह केसीका अनुसार प्रतिस्पर्धाबाटै छनोट भएका नर्सहरू अचानक बिदेसिँदा सेवाप्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ। ‘प्रतिस्पर्धा गराएर नर्स राख्यो, केही महिना वा वर्षपछि नै छोड्छन। डलरमा तलब बुझ्ने भन्दै बिदेसिन्छन,’ केसी भन्छन्, ‘अब फेरि पाँचौं तहका नर्सको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ।’

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष सरला केसीका अनुसार, मुलुकमा दर्ता भएका नर्सहरूको संख्या १ लाख २३ हजार छ। जसमध्ये अधिकांश नर्समा बिदेसिने आकांक्षा देखिन्छ। हालसम्म झन्डै ५० हजार जति नर्र्सहरूले काउन्सिलबाट गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट (जीएससी) लिएको अनुमान छ। ‘स्वदेशमा नयाँ रोजगारीको सिर्जना छैन। र, निजी क्षेत्रले पनि श्रमशोषण गरेको अवस्थाले गर्दा नर्सहरू ग्लोबल मार्केटतर्फ लम्किरहेका छन्,’ काउन्सिल अध्यक्ष केसी भन्छिन्, ‘पछिल्लो चार वर्ष यतामात्रै १० हजारभन्दा बढी नर्सहरूले गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट लिएका छन्। तीमध्ये कति जना भिसा पाएर बिदेसिए वा बिदेसिन पाएका छैनन्। त्यो यकिन छैन।’

ooo

नेपाली नर्सहरूले प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा खरो उत्रँदै अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया,क्यानाडा, नर्वे, फिनल्यान्डदेखि गल्फ मुलुकसम्म सेवा गरिरहेका छन्। ‘कतिपय नर्सहरूलाई स्वदेशमा भइरहेको श्रम शोषणले पनि बिदेसिन बाध्य गराएको छ,’ काउन्सिल अध्यक्ष केसी थप्छिन्, ‘कतिपय नर्सहरूलाई त सेवासुविधाका कारण बिदेसिने रहर पनि हुन सक्छ।’

नेपाली नर्सहरूको बिदेसिनुको मुख्य कारण स्वदेशमा न्यून तलब सुविधा, अधिक कार्यबोझलगायतका कारणहरू बढी देखिएका छन्। प्रवीणता प्रमाणजत्र तह (पीसीएल) देखि स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेका नर्सहरू बिदेसिनै आतुर देखिन्छन्। स्नातकोत्तर गरेकी एक नर्स भन्छिन्, ‘सबैको ध्यान स्टाफ नर्सहरूमा केन्द्रित छ। स्नातक र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका नर्सहरू पनि श्रम शोषणले फ्रस्टेड छन्।’

विदेशमा पेसागत सम्मान, आकर्षक सेवासुविधा र सुरक्षित भविष्यले गर्दा पनि बिदेसिने लहड बढेको छ। कान्ति अस्पतालका सूचना अधिकृत रमेशनरसिंह केसीकी छोरीले त अस्ट्रेलियाबाटै नर्सिङ अध्ययन सकेर रजिस्टर्ड नर्सका रूपमा आकर्षक तलब सुविधा पाइरहेकी छिन्।

तलबमा छैन एकरूपता

नेपालमा नर्सहरूको सेवासुविधा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पनि फरक–फरक छ। सरकारी अस्पतालमै पनि नर्सहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता छैन। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा दिइने सेवा सुविधा फरक छ।

सबैभन्दा आकर्षक सेवा सुविधा भएका सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) महाराजगन्ज र राष्ट्रिय चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताललाई नर्सहरू पहिलो प्राथमिकता दिने गर्छन्। कान्ति अस्पतालका सूचना अधिकृत केसी भन्छन्, ‘टिचिङ अस्पतालमा वैकल्पिक नाम निकालेका नर्सहरूलाई लिन हुन्थ्यो। तर फरक सेवा सुविधाका कारण यहाँ (कान्ति अस्पतालमा) नआउने हुन् कि भन्ने पनि लागेको छ।’ कान्ति बाल अस्पतालमा पाँचौं तहका नर्सहरूको पारिश्रमिक ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ छ। टिचिङ अस्पतालमा कार्यरत सोही तहकी नर्सको पारिश्रमिक र सेवासुविधा कान्ति बाल अस्पतालको भन्दा बढी छ।

गंगालाल, टिचिङलगायतका अस्पतालमा आकर्षक सेवासुविधा भएकै कारण नर्सहरूको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको काउन्सिलकी अध्यक्ष केसी बताउँछिन्। आकर्षक सेवासुविधा भनिएका सरकारी अस्पतालकै जागिरबाट राजीनामा दिएर बिदेसिने नर्सहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ। अध्यक्ष केसी थप्छिन्, ‘पछिल्लो समय नेपाली नर्सहरूमा हीनताबोध बढी देखिएको छ। लाखौं खर्च गरेर पढ्दा पनि न्यून पारिश्रमिक र असुरक्षित भविष्यले चिन्तित भएका छन्।’

न्यून तलब, अधिक कार्यबोझ

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी (पियन)को भन्दा पनि न्यून तलबमा काम गर्नु परिरहेको निजी अस्पताल एवं मेडिकल कलेजका नर्सहरू बताउँछन्। कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब २४ हजार ७ सय २ रुपैयाँ बेसिक तलब छ। त्यसका साथै ग्रेडको पनि व्यवस्था छ। तर, निजी अस्पतालमा कार्यरत कैयौं नर्सहरू १२ हजारदेखि २० हजार तलबमै काम गर्न बाध्य भइरहेका छन्। श्रम ऐन, २०७४ अनुसार नेपालमा कायम न्यूनतम ज्याला १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँसमेत पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।

निजी अस्पतालमा न्यून तलब भएका कारण नर्सहरू सरकारीसरह पारिश्रमिक र सेवासुविधा माग गर्दै आन्दोलित छन्। यस खालको आन्दोलन पटक–पटक गरेको भए तापनि सुनुवाइ नहुँदा नर्सहरूले स्वदेशमै भविष्य देख्न छोडेका हुन्। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरूले न्यूनतम पारि श्रमिक नै ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ छ। निजी स्वास्थ्य संस्थामा भने १२ हजार रहेको छ। २०८१ मंसिर २७ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै निजी अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, सामुदायिक अस्पताललाई सरकारी सरह न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवासुविधा नघट्ने गरी लागू गर्न परिपत्र गरेको थियो।जुन एक वर्ष पुग्न लागिसक्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

खुला प्रतिस्पर्धा गराएर स्टाफ नर्स राखेको केही महिना वा वर्षपछि नै जागिर छोड्छन्। डलरमा तलब बुझ्ने भन्दै बिदेसिन्छन्।

रमेशनरसिंह केसी, सूचना अधिकृत, कान्ति बाल अस्पताल

नेपाली नर्सहरू ग्लोबल मार्केटमा प्रवेश गरिरहेका छन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडादेखि साउदी अरबसम्म पुगेका छन्। बिदेसिने ट्रेन्ड बढ्दो छ।

सरला केसी, अध्यक्ष,नेपाल नर्सिङ काउन्सिल

नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रकला शर्माका अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्डअनुसार, नर्स र बिरामी रेसियो पालना नहुँदा नर्सहरूलाई कार्यबोझ उच्च छ। शर्मा भन्छिन् ,‘डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार पनि एउटा नर्सले साधारण मेडिकल, सर्जिकल र जेनरल वाडमा एक जना नर्सले ६ जनासम्म (वन इज टु सिक्स) बिरामी हेर्नुपर्छ। तर अहिले २५ देखि ३० जना बिरामी हेरिरहेको अवस्था छ। सघन उपचार कक्ष (आईसीयू)मा एउटा नर्सले एउटा बिरामी (वन इज टु वन) हेर्ने हो। तर, पाँचदेखि ६ जनासम्म बिरामी हेरिरहनु परेको छ। प्रसव अवस्थाकी सुत्केरीको लागि कम्तीमा दुई जना नर्सहरू हुनुपर्छ। डब्लूएचओको स्टानडर्ड अनुसार नेपालका स्वास्थ्य संस्थाले नर्स र बिरामीको रेसियो पनि मेन्टेन गरेका छैनन्।’

गत वैशाख २५ गते नर्सहरूको छाता संगठन नेपाल नर्सिङ संघले निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरूको न्यूनतम तलब सुविधा साथै अन्य पेसागत हकहितसम्बन्धी मागहरू राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। माग पेस भएको ६ महिनापछि मन्त्रालयको पहलमा गत असोज ३१ गते सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव प्राडा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो। सातै प्रदेशमा अनुगमन समितिसमेत गठन गरिएको थियो।

गत असोज २७ गते एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै सरकारी सरह पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा लागू गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको बताउँछन्। डा. कार्की भन्छन्, ‘सरकारको लगानीमा सरकारी अस्पतालको पूर्वाधार बन्छ। उपकरण र जनशक्तिमा लगानी तथा अनुदान उपलब्ध हुन्छ। भत्ता सुविधा राज्यको बजेटबाट व्यहोरिन्छ। निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरू आफ्नै आम्दानी र स्रोतबाट खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अधिकांश निजी कलेज तथा अस्पतालहरू बैंक ऋणमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्।यस्तो अवस्थामा कसरी सरकारी सरह सेवा सुविधा दिन सकिन्छ ?’null

छैन वृत्ति विकास

कार्य वातावरण स्वस्थ र सुरक्षित नहुँदा पनि नर्सहरू पेसाप्रति दिक्क देखिन्छन्। पेसागत असुरक्षा बढ्दो छ। त्यसमाथि बिरामी, नर्सिङ इन्चार्ज र अस्पताल सञ्चालकहरूको दबाब चुलिँदो छ।

‘ट्रेनी’का रूपमा अस्पतालमा सेवा सुरु

गरेका नर्सहरू वर्षौंसम्म भोलेन्टियर भएर काम गर्न बाध्य छन्। न्यून पारि श्रमिकमा काम गरिरहेका नर्सहरूले ड्युटी अवधि र हेर्नुपर्ने बिरामीको संख्याले पेलानमा पर्छन्। जसका कारण शारीरिक, मानसिक र सामाजिकरूपमा समेत दबाब खेप्नु परिरहेको गुनासो गर्छन्। आठ वर्षदेखि गण्डकी मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्स भन्छिन्, ‘अहिले बल्ल मासिक २० हजार तलब पुगेको छ। यो तलबमा कोठा भाडा तिर्नु कि के गर्नु ?’

न्यून जनशक्तिबाट अधिक काम लिने सञ्चालकहरूको प्रवृत्तिले गर्दा श्रमशोषण भइरहेका नर्सहरूको गुनासो छ। करार र ज्यालादारीमा कार्यरत नर्सहरू स्थायी हुन हम्मेहम्मे पर्छ। नेपाल सरकारका समान तहमा रहेका सम्पूर्ण (निजामती कर्मचारी, शिक्षक) सरह नर्सहरूलाई पनि समान ग्रेड पनि छैन। शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवको आधारमा नियमित स्तर वृद्धि र बढुवाको व्यवस्थासमेत छैन।

एकातिर कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरी पुरस्कृत गर्ने वा बढुवा गर्ने प्रवृत्ति छैन भने सुपरिवेक्षक तथा इन्चार्जको रुखो व्यवहारले जेन–जी पुस्ताका नर्सहरूमा विदेश मोह बढेको छ। नर्सहरूको सीप, क्षमता, सिकाइ पूर्ण बनाउने पक्षमा सञ्चालकहरूको ध्यान नै देखिँदैन।

नर्सहरूको वृत्ति विकासले सक्षम जनशक्तिलाई संस्थामा टिकाइराख्ने हुँदा प्राथमिकता राख्नुपर्ने हो तर अस्पताल सञ्चालकहरू बेवास्ता गरिरहेका छन्। जसका कारण पनि भोलेन्टियर, ज्यालादारी, भोलेन्टेयर र सेसन बेसिसमा काम गर्दै आएका नर्सहरू विदेशतिरै आकर्षित हुन थालेका छन्।

नर्सहरूको स्वास्थ्य संस्थाहरूप्रति न त प्रतिबद्धता देखिन्छ न त अपनत्व नै झल्किन्छ। संघकी अध्यक्ष शर्मा भन्छिन्, ‘यही किसिमले विदेश पलायन भएमा भविष्यमा नर्सहरूको अभाव हुने सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। अपेक्षाअनुसारको तलब र अन्य सेवासुविधा नभएकै कारण धेरै नर्सहरूको रोजाइ अमेरिका, अस्टे«लिया, बेलायत, दुबई, कतार भइरहेको छ।’

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका नर्सहरूको संख्या झन्डै १ लाख २३ हजार रहेको छ। नर्सहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना र सेवासुविधा अभिवृद्धि नगर्ने हो भने विदेश पलायनको तीव्रता झन् बढ्नेछ।

नर्सहरूले औद्योगिक नर्सको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। ५० जनाभन्दा बढी कामदार भएका उद्योग तथा कलकारखानाहरूमा कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षाको तथा स्वास्थ्य प्रबद्र्धनका लागि औद्योगिक नर्सको व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका छन्। ‘नर्सहरूलाई पढाउने अध्यापकको सेवासुविधा निम्न माध्यमिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको भन्दा न्यून छ।

यसले आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याएको छ,’ महाराजगन्ज नर्सिङ क्याम्पसकी एक उपप्राध्यापक भन्छिन्, ‘स्नातकोत्तर (मास्टर्स) गरेका नर्सहरूले स्नातक तह सरह र स्नातक उत्तीर्ण नर्सहरूले स्टाफ नर्स सरहको सेवासुविधामा काम गर्नु परिरहेको छ। स्वदेशमै उत्पादित नर्सिङ दक्ष जनशक्तिबाट मुलुकले लाभ लिनबाट चुक्दा बिदेसिने क्रम बढेको हो। यो ट्रेन्ड बढ्दै गएमा मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीमै दूरगामी प्रभाव पर्नेछ।’