काठमाडौं : गत चैत ३१ गते अमेरिकी सरकारको निष्कासनमा परेका पाँच जना नेपाली स्वदेश आइपुगे। आकर्षक कमाइ हुने प्रलोभनमा परेर उनीहरू तल्लोबाटो हुँदै अमेरिका छिरेका थिए।
अमेरिकी सरकारले अवैधानिक रूपमा बसेका आप्रवासीमाथि कडाइ गर्न थालेपछि पछिल्लो ६ महिनामा एक सय जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले दिएको तथ्यांकअनुसार यही चैतको अन्तिम साता मात्रै १३ जना नेपाली डिपोर्ट भएर स्वदेश फर्केका छन्। जसमा ११ जना पुरुष र २ जना महिला रहेका छन्।
ब्युरोको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ सुरु भएपछि कात्तिक महिनामा ३, मंसिरमा १३, पुसमा ६, माघमा २५, फागुनमा २३ र चैतमा ३० जना नेपाल फिर्ता भए। जसमा १० जना महिला र ९० जना पुरुष रहेका छन्। आव २०७५ को साउनदेखि २०८१ को असारसम्म अमेरिकाबाट नेपाल डिपोर्ट हुने नेपालीको संख्या १ सय ९९ रहेको थियो। मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्यूरोका प्रवक्ता नरेन्द्र कुँवरका अनुसार डिपोर्ट भएर आउनेहरू प्रायः सबैजना अवैध बाटो हुँदै अमेरिका पुगेका हुन्। केही भने वैध रूपमै पुगेका पनि निष्कासनमा पर्न थालेका छन्।
उजुरी नै दिँदैनन् डिपोर्ट हुनेहरू
ब्यूरो प्रवक्ता नरेन्द्र कुँवर भन्छन्, ‘अवैध बाटो हुँदै अमेरिका पुर्याउने काम संगठित अपराधअन्तर्गत नै हुन्छ। कुनै एक देशका एजेन्टले मात्रै त्यहाँ पुर्याउन सक्दैनन्। अन्य देशका नागरिक पनि संलग्न हुने र अन्तर्देशीय सिमाना पार गरेर हुने अपराध भएका कारण पनि यस्तो अपराधमा संलग्न धेरै हुन्छन्। विभिन्न कारणले डिपोर्ट भएर आउनेहरू कसैले पनि लैजाने एजेन्टबारे उजुरी दिन मान्दैनन्। कात्तिकदेखि चैतसम्म एक सय जना डिपोर्ट भए तर प्रहरीमा एउटा पनि उजुरी दर्ता भएको छैन। उजुरी नै दर्ता नभएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नको लागि बाटो नै खुल्ला हुँदैन।’
ब्युरोका मुद्दा शाखा प्रमुख डीएसपी ज्ञानबहादुर विष्टका अनुसार अवैध बाटो हुँदै अमेरिका जाने क्रममा नेपालीहरूले ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेका हुन्छन्। ठूलो रकम खर्च भइसकेको हुँदा उनीहरूले प्रहरीमा उजुरी गर्न चाहँदैनन्। उनीहरूलाई लैजाने गाउँकै आफन्त, छरछिमेक तथा नजिकका मान्छे हुने हुँदा पनि नेपालमा आएर आफैं मिलाउने भन्दै उजुरी दिन मान्दैनन्। नेपालको कानुनअनुसार त्यसरी अमेरिका लैजाने एजेन्टलाई पक्राउ गरी खर्च भएको रकमबराबरकै क्षतिपूर्ति भराउने कानुन नुहुँदा पनि उनीहरू मुद्दा मामलामा अल्झन चाहँदैनन्।
प्रहरीका अनुसार, उजुरी गर्दा कानुनी कारबाहीको लागि हुने झमेला र लामो प्रक्रियाले गर्दा पनि उनीहरू अल्झन चाहँदैनन्। डिपोर्ट भएर फर्किएकाहरूलाई मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्यूरोले अनुसन्धान गर्ने गरेको छ। तर, उनीहरू केही पनि बोल्न नचाहने र उजुरी पनि नगर्ने भन्दै उम्कने गर्छन्।
