काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र लाभदायक बनाउने लक्ष्यका साथ सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम (सामी) को तेस्रो चरणबाट १३ लाख ३३ हजार ३ सय ७७ जनाले प्रत्यक्ष सेवा लिएका छन्
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा काठमाडौं सम्पन्न ‘सामी तेस्रो चरणको सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान’ कार्यक्रममा सार्वजनिक विवरणअनुसार, २०७५ भदौदेखि २०८१ मंसिरसम्म सञ्चालन भएको तेस्रो चरणमा देशभरका आप्रवासन स्रोत केन्द्र (एमआरसी) बाट ३ लाख ६६ हजार ७ सय ७१ महिलासहित १३ लाख ३३ हजार ३ सय ७७ जनाले सेवा लिएका छन्
यस अवधिमा ७ लाख ७१ हजार ३ सय ४४ जनाले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना तथा परामर्श, ३१ हजार ८३५ जनाले न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग र सहजीकरण, १४ हजार १०६ जनाले मनोसामाजिक परामर्श, ८ हजार ७१२ जनाले सीप विकास तालिम र ६२ हजार ९९० रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिम सेवा प्राप्त गरेका छन् । कोभिड–१९ महामारीको संकटको समयमा मात्र ३९ हजार ३०४ जनाले मनोसामाजिक परामर्श सेवा लिएको पनि सामी कार्यक्रमद्वारा जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले तीनै तहका सरकारको अपनत्व, साझेदारी र सहकार्यबाट सामी कार्यक्रम सफल भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘सामी सही दिशामा गइरहेको छ । यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गरेको छ । अब चौथो चरण अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ ।’
श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करले सामी कार्यक्रमबाट प्राप्त सिकाइलाई नीति निर्माण र आप्रवासन प्रशासनमा लागू गरिने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव निश्चलराज पाण्डेले सामी कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याएको बताए ।
सामी कार्यक्रम नेपालको संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भएको हो । स्विजरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रममा हेल्भेटास नेपालले प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।
अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा हेटौंडा, इटहरी, हरिवन, शारदा, जानकीलगायतका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सामी कार्यक्रमले समुदायस्तरमा पुर्याएको प्रभाव र प्रभावकारितालाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्दै भविष्यमा पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सामी कार्यक्रम अहिले आफ्नो चौथो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । तेस्रो चरणको विस्तृत समीक्षामा आधारित रणनीति र सिकाइलाई अबको कार्यान्वयनमा संस्थागत सुधार र नीतिगत विकासको प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ ।
