प्रमुख दलहरूले स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । स्वदेशमा मर्यादित रोजगार नहुँदा प्रत्येक वर्ष लाखौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।
कांग्रेसले पाँच वर्षमा कम्तीमा १५ लाख मर्यादित र उत्पादनशील रोजगार सिर्जना गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । उऔपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउँदै स्वदेशी युवालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ । प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ,‘परियोजनामा आधारित बीउ पुँजी पाँचदेखि ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण दिइनेछ ।’
कांग्रेसले अनौपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने भनेको छ । ‘आगामी पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५० प्रतिशतले घटाउँछौं । श्रमिकसँग जथाभाबी रूपमा सेवा शुल्क लिइरहेको अभ्यासलाई अन्त्य गर्नेछौं,’ प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, ‘विदेशबाट फर्किएका श्रमिकका लागि पेसा व्यवसाय गर्न ५० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण निश्चित अवधिको कर छुट र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नेछौं ।’
एमालेले युवालाई स्वदेशमै काम र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । ‘उच्च आर्थिक वृद्धिबाट वार्षिक ४ लाख र सूचना प्रविधिको क्षेत्रसहित लक्षित रोजगार कार्यक्रमबाट थप एक लाख गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेछौं,’ एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली श्रमिकको वार्षिक उत्पादकत्व वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याई आगामी पाँच वर्षमा श्रम आय दोब्बर हुने अवसर स्वदेशमै उपलब्ध गराउनेछौं ।’
उसले अनौपचारिक श्रम सम्बन्धमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमार्फत औपचारिक रोजगारीमा रूपान्तरित गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । ‘यसका लागि श्रमिक पञ्जीकरण गरीे पञ्जीकृत व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक पालिकामा श्रम डेस्क स्थापना गर्नेछौं,’ एमालेको घोषणा छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा चर्को ब्याजमा ऋण लिएर जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नेछौं ।’
नेकपाले प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धतापत्र राखेको छ । उसले बेरोजगारी बिमाको व्यवस्था गरिने भनेको छ । ‘विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई रोजगारी–स्वरोजगारी तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई उद्यमी बनाइनेछ,’ नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र छ, ‘वैदेशिक श्रम कानुन परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्ने जीटूजी सम्झौतामा जोड दिइनेछ ।’
रास्वपाले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध गर्ने वाचापत्र ल्याएको छ । नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ बनाउन सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरी ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सुनिश्चित गर्नेछौं,’ वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘श्रम ऐन तथा सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमा पार सेवा निर्यातलाई वैधानिक मान्यता प्रदान गर्नेछौं ।’
रास्वपाले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकका लागि विशेष परिचयपत्र जारी गर्ने वाचा गरेको छ । ‘दलित तथा उत्पीडित समुदायका परिवार सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक भए स्थानीय तहको सिफारिस वा जमानतमा बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछौं,’ रास्वपाको वाचा छ ।
राप्रपाले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको उद्योग बनाउने संकल्प गरेको छ । ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो पुँजी वा कच्चा पदार्थको आवश्यकता नपर्ने, विदेश जानु नपर्ने, ब्रेन ड्रेनलाई ब्रेन गेनमा रूपान्तरण गर्न सकिने, युवालाई घरमै रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रूपमा घोषणा गरी द्रुतगतिमा अगाडि बढाइनेछ,’ संकल्पपत्रमा छ ।
