कोरियाली अधिकारीले नेपालका इपिएसपीडित युवाको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने जानकारी गराएका छन् । शुक्रबार सियोलस्थित नेपाली दूतावासमा कोरियाका लागि नेपाली राजदूत शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसहितका कर्मचारी र मानव संसाधन विकास सेवा, कोरियाका तीन अधिकारीबिच छलफल भएको थियो । सो छलफलमा कोरियाली अधिकारीले इपिएसबाट कामदार आपूर्तिका लागि निर्धारित मापदण्ड संशोधन गर्न नसकिने भएकाले आन्दोलित युवाको माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
दूतावास स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा चर्किएको आन्दोलनबारे जानकार कोरियाली अधिकारीले आकस्मिक बैठक बस्नुपर्ने भन्दै समय माग गरेका थिए । त्यसपछि दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयलाई कोरियाली अधिकारीले भेट गर्न चाहेको जानकारी गराएका थिए । ‘परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर सियोलस्थित दूतावासमा एचआरडी, कोरियाका तीन अधिकारीसँग बैठक बसेका थियौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सो बैठकमा इपिएसपीडित युवाले गरिरहेको आन्दोलनका कारण नेपालस्थित एचआरडी सेन्टरमा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षालाई लिएर बढी चिन्ता व्यक्त भयो ।’
भाषा परीक्षा दिएको दुईवर्षे म्याद सकिएर रोजगारीका लागि कोरिया जान नपाएपछि युवाहरू १८ पुसदेखि आन्दोलित छन् । उनीहरूले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका युवाको अवधि दुई वर्ष थप गर्नुपर्ने, रोस्टर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने, कोरियाको रोजगारदाता कम्पनीमा धमाधम फाइल पठाउनुपर्नेलगायतका माग राखेर ग्वार्कोस्थित इपिएस कार्यालय, भैँसेपाटीस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
युवाको आन्दोलनमा नेपालस्थित एचआरडी सेन्टरमा कार्यरत कोरियाली अधिकारीको फोटोसहित प्ले कार्ड प्रदर्शनी भएको र धम्कीको भाषासमेत प्रयोग भएको भन्दै दूतावासमा भएको छलफलमा कोरियाली अधिकारीले निन्दा गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘नेपालस्थित एचआरडी सेन्टरमा कार्यरत कोरियाली कर्मचारीको फोटोसहित नेपाली युवाले आन्दोलन गरेका छन् र त्यसबाट हाम्रा कर्मचारीको कोरियास्थित परिवार चिन्तित भइरहेका छन् भनेर कोरियाली अधिकारीले बैठकमा राख्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘कोरियाली अधिकारी असुरक्षित हुने स्थिति आए एचआरडी सेन्टर हटाउनेसम्मका कुरा भएका छन् । एचआरडी सेन्टर हट्यो भने इपिएस प्रणालीबाट कोरियामा कामदार आपूर्ति गर्न मुस्किल हुने संकेतसमेत दिइएको छ ।’
छलफलमा नेपाली अधिकारीले भने एचआरडी सेन्टरमा कार्यरत कोरियाली कर्मचारीको सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिएका थिए । ‘धर्नास्थलमा ६०–७० सुरक्षाकर्मी नियमित परिचालन भइरहेका र धर्ना दिने युवा आन्दोलनकारी नभएर रोजगारी खोजिरहेका युवाको समूह मात्र भएकाले असुरक्षा महसुस नगर्न कोरियाली अधिकारीलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ,’ दूतावास स्रोतले भन्यो ।
शुक्रबार सियोलस्थित दूतावासमा कोरियाली अधिकारीसँग छलफल भएपछि इपिएसपीडित युवाले काठमाडौंमा शनिबारदेखि धर्ना रोकेका छन् । धर्नामा सहभागी खोटाङका अनिश कार्कीले समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने बताएपछि केही दिनका लागि आन्दोलन रोकिएको बताए । ‘सरकारले पहलकदमी लिएन भने फेरि आन्दोलन थाल्छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो समस्या कर्मचारी र मन्त्रीबाटै बेवास्ता भइरहेको छ, कोरियाली अधिकारीसँग हाम्रो खासै गुनासो छैन ।’ उनले धर्नास्थलमा कोरिया वा नेपालका कुनै पनि कर्मचारीको फोटोअंकित प्लेकार्ड नबोकिएको बताए ।
रोस्टर परिवर्तन वा भाषा परीक्षाको म्याद बढाउन नसकिने
भाषा परीक्षा दिएको म्याद सकिएर कोरिया जान नपाए पुनः नयाँ प्रक्रियामार्फत भाषा परीक्षामा सामेल हुनुको विकल्प नभएको कोरियाली अधिकारीले बैठकमा धारणा राखेका थिए । कोभिड–१९ को समयमा १७ वटै देशमा भाषा परीक्षाको अवधि बढाइएको थियो । त्यसैले, उक्त सुविधा एक–दुईवटा देशले अहिले फेरि खोज्न नहुने कोरियन अधिकारीको तर्क छ । त्यस्तै, रोस्टरअनुसार फरक–फरक परीक्षा सञ्चालन गरिएकाले उक्त रोस्टर परिवर्तन गरेर पनि युवालाई रोजगारीमा लैजान नसकिने कोरियाले स्पष्ट पारेको छ । ‘कृषि क्षेत्रमा काम गर्न परीक्षा दिएकालाई उत्पादनतर्फ काममा ल्याउन नमिल्ने जानकारी कोरियाली अधिकारीले दिनुभएको छ । किनभने, कृषि र उत्पादनतर्फ फरक–फरक भाषा परीक्षा भएको हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
नेपाली युवाले कोरियास्थित रोजगारदाता कम्पनीकहाँ समयमै फाइल नपुग्दा पनि भाषा परीक्षाको म्याद सकिएको आरोप लगाएकोबारे पनि दूतावासले कोरियन अधिकारीको धारणा बुझ्न खोजेको थियो । कोरियन कम्पनीलाई फाइल पठाउन सरकारी अधिकारीको खासै भूमिका नहुने उनीहरूले बताएका थिए । ‘कोरियामा रहेको जब सेन्टरमा नेपालस्थित इपिएस सेन्टर र एचआरडी सेन्टरबाट युवाको फोटोसहितको विवरण आउँछ । त्यसपछि, कोरियाको कुनै कम्पनीले एउटा कर्मचारी माग गर्यो भने जब सेन्टरले तीनजना युवाको विवरण पठाउने रहेछ । ती तीनजनाबाट रोजगारदाताले एउटा छान्न सक्ने प्रणाली रहेछ,’ दूतावासमा रहेका एक कर्मचारीले भने ।
नेपाली टोलीसँग बैठक गर्न कोरियाले दियो दुइटा मिति
इपिएसपीडित युवाको मागको विषयमा श्रम मन्त्रालयबाट एक टोली कोरिया नै पुगेर छलफल गर्न सियोलस्थित दूतावासबाट कोरियाली सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि कोरियाले नेपाली टोलीलाई २७ र २८ माघ वा १४ र १५ फागुनमध्ये एउटा मितिमा जान सक्ने विकल्प दिएको छ । उक्त मितिबारे सियोलस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएको छ । उक्त समयमा पनि टोली कोरिया जान नसके नेपालले अर्को कुनै मिति प्रस्ताव गरेर पठाउन सक्ने विकल्पसमेत दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
रोजगारीमा नकारात्मक असर गर्ने कार्य नगर्न आग्रह
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरिया सरकारद्वारा सञ्चालित प्रणाली पारदर्शी, विश्वसनीय र स्वचालित रहेको जनाएको छ । कोरिया कामदार पठाउने प्रक्रियामा कुनै पनि व्यक्ति, कर्मचारी वा निकायले आफूले चाहेअनुरूप फाइल पठाउन नसक्ने भएकाले शंका नगर्न आग्रह गरेको छ । पीडितको मागअनुसार कोरियासँग छलफल भइरहेको र सम्झौता र नीतिअनुसार नै कार्य हुने हुँदा श्रमिकको रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्ने कार्य नगर्न युवालाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । इपिएस प्रणालीमार्फत कोरियाले सबैभन्दा धेरै नेपालबाट कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ । १७ देशमध्ये नेपालबाट मात्रै ४४ प्रतिशत कामदार आपूर्ति गरेको एचआरडी, कोरियाको तथ्यांक छ ।
