नयाँ युगको शुरुवात भनेर ०७५ मंसिर ११ बाट प्रारम्भ गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरु गरियो । कार्यक्रम आएदेखि नै पक्ष विपक्षमा व्यापक बहस भैरहेको छ । नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा लोककल्याणकारी कार्यक्रम यो हो । तर, यसको सन्दर्भमा भएका आलोचना र टिप्पणीहरुको विवेचना गर्दा कार्यक्रम सफलताको मार्गमा नै अघि बढेको देखिन्छ ।
‘कोष’ नयाँ भएकोले नयाँ/नयाँ कोणबाट बहस पनि हुनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । बहसले यो कोषलाई समृद्ध बनाउन सार्थक पहल गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा करिव ढेड दशकदेखि नेपाली श्रम बजारमा स्थापित मुद्दा हो । कोषमा ०६७ सालदेखि निजी क्षेत्रका श्रमिकले १ प्रतिशत योगदान गर्दै आइरहेका छन् । ८ वर्षपछि बल्ल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ जारी भयो । कार्यक्रम शुभारम्भ भएको झण्डै ६ महिनासम्म पर्याप्त जनशक्तिको अभावले कोषले गति लिन सकेन । अपर्याप्त जनशक्ति, सबै प्रदेशमा पहुँचको अभाव र कोषको संगठन विस्तार र समुचित व्यवस्थापनको कमिले गर्दा सूचीकरणमा प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने अन्तिम म्याद मंसिर १४ सम्म कोषमा ११ हजार ५ सय रोजगारदाता, १ लाख २६ हजार श्रमिक सूचीकृत भएका रहेछन् । कोषमा करिव १९ करोड योगदान वापत श्रमिक र रोजगारदाताबाट संकलन भएको छ ।
कोषले सातवटा प्रदेशका ७७ जिल्लामध्ये ६९ जिल्लाबाट सूचीकरणमा सहभागिता गराएको छ । ६ महिनामा सूचीकृतको संख्या अपेक्षाकृत नभए पनि निराशाजनक अवश्य होइन । यो अवधिमा मन्त्रालय र कोषले उठेका व्यवहारिक प्रश्नको हल गर्न, आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्न, नियम/कानुन परिमार्जन र संशोधन जस्ता नीतिगत कार्यमा समय लगानी गरेको देखिन्छ । त्यसैले भएका कार्यलाई अनदेखा गरेर केवल सूचीकृत भएको संख्याको आधारमा मात्र कार्यक्रम असफल भनेर विश्लेषण गर्नु कदापि न्यायोचित होइन ।
‘कोष’ को पृष्ठभूमि र विशेषता
नेपालमा ‘कोष’ को इतिहास पुरानो छ । सैनिक द्रब्य कोषबाट शुरु भएको ‘कोष’ को अवधारणा हालसम्म आईपुग्दा तीनवटा बनेका छन् । पहिलो- कर्मचारी संचय कोष, दोस्रो- नागरिक लगानी कोष र तेस्रो- सामाजिक सुरक्षा कोष । उल्लेखित तीन वटै ‘कोष’का आ-आफ्नै मौलिक विशेषताहरु छन् । त्यसैले झुक्किनुपर्ने आवश्यकता छैन । सबैभन्दा पुरानो ‘कोष’ द्रव्य कोषको विकसित रुप कर्मचारी संचयकोष हो । यसले सरकारी कर्मचारीलाई समेट्छ । नागरिक लगानी कोष पुँजी बजारको विस्तार र बचत गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रम ऐन आकर्षित हुने क्षेत्रका श्रमिक रोजगारदाता सहभागी हुन्छन् ।
सामाजिक सुरक्षाको विकास क्रम
तत्कालीन राणा शासनको समयमा अवकास जीवनमा जाने सैनिकहरू घरसम्म जाने खर्चसमेत नभएर विचल्लीमा पर्थे । सरकारबाट सहयोगको याचना गर्ने क्रम बढ्दै गएको थियो । वि.सं. १९९१ सालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सैनिक द्रव्य कोष स्थापना गरेको इतिहास पढ्न पाइन्छ । तर, त्यसबखत कोषमा सेना प्रहरीको पारिश्रमिकबाट हरेक महिना १० प्रतिशत कट्टा गरी बचत गर्ने गरिन्थ्यो । मानिसलाई आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पर्नबाट जोगाउन यो सकारात्मक काम थियो । त्यसैले सामाजिक सुरक्षाको इतिहासमा यो प्रसंग उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । पछि वि.सं. २००१ मा प्रोभिडेन्ट फण्ड स्थापना भयो । त्यसपछि क्रमिक रूपमा निम्न कार्यहरु भएको देखिन्छ ।
वि.सं. २०१९ मा कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन जारी र कोषको स्थापना ।वि.सं. २०४७ मा नागरिक लगानी कोष ऐन जारी र कोषको स्थापना ।वि.सं. २०२९ मा रोजगारदाताले १० प्रतिशत रकम श्रमिकलाई थप गर्न माग ।सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना चैत ७, २०६७ मा।रोजगारदाता सूचीकरण गर्ने काम २०७५ साल मंसिर ६ गतेबाट शुरु भएपनि सरकारले औपचारिक रूपमा मंसिर ११, २०७५ मा शुभारम्भ गरेको हो ।
आश्रित परिवारलाई आजीवन पेन्सन
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी तलब खाने बाहेक अन्य सबै श्रमिक कोषमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । गत साउनदेखि रोजगारदाता र श्रमिकबाट योगदान रकम संकलन गरिरहेको छ । छोटो समयमा ‘कोष’ ले योगदानकर्ता दुई जना श्रमिकलाई आश्रित परिवार सुविधावापत आजीवन निवृतिभरण (पेन्सन) प्रदान गरेको छ । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका क्लोजर सिस्टम इन्टरनेशनल प्रा. लि. मकवानपुरमा कार्यरत रुपेन्द्र थापा र कैरोश क्याफे, काठमाडौंमा कार्यरत प्रकाश तामाङका परिवाजनलाई आजीवन निवृतिभरण (पेन्सन) यही मंसिर ११ गते दोस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा वितरण गरिएको हो ।
त्यस्तै केाषले योगदानकर्ताका आश्रित परिवारलाई सुविधा समेत दिन थालिसकेको छ । काभ्रेका प्रकाश तामाङ्गका बुवा बिमानसिंह मोक्तान र आमा धनमाया मोक्तानले एकमुष्ट ४५ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ र मकवानपुरका रुपेन्द्र थापाकी श्रीमती सुस्मिता क्षेत्रीले एकमुष्ट ५९ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ पाइसकेका छन् । प्रकाशका बुवाआमाले निवृत्तिभरण (पेन्सन) स्वरुप महिनाको १० हजार २ सय र रुपेन्द्र थापाकी श्रीमतीले महिनाको १७ हजार १ सय पाउनेछिन् । नेपालको श्रम इतिहासमा यो पहिलो घटना हो ।
जब कि ‘कोष’ मा मृतकद्वय थापा र तामाङ्गले क्रमशः १२ र ८ हजार रुपैया योगदान गरेका थिए । ‘कोष’ ले मृतकद्वयले जम्मा गरेको योगदान रकम समेत फिर्ता गर्छ । उनीहरुलाई यसअघि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ काजक्रिया खर्चसमेत प्रदान गरिएको छ ।
सहुलियत कर्जा वापत एक करोड
‘कोष’ ले योगदानकर्तालाई लक्षित गरी एक करोडसम्मको सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि योगदानकर्तालाई सामाजिक, शैक्षिक र घर कर्जा दिने योजना सार्वजनिक भइसकेको छ । योगदानकर्ताले स्वयं वा आफ्ना सन्तानको अध्ययनका लागि शैक्षिक कर्जा वापत ३५ लाख लिन पाउँछन् । सामाजिक कर्जा वापत योगदानकर्ताले २५ लाखसम्म कर्जा पाउने छन् । सहुलियत कर्जा सुविधा लिनका लागि योगदानकर्ताले धितो भने राख्नु पर्छ । धितो मूल्याकंन गरी अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराइन्छ । कर्जा उपलब्ध गराउने छ । यो कर्जा लिनका लागि योगदानकर्ताले लगातार तीन वर्षसम्म योगदान रकम ‘कोष’ मा भुक्तानी गरेको हुनुपर्छ । ‘कोष’ ले दिने कर्जाको अवधी ५ देखि १५ वर्ष सम्मको हुनेछ ।
‘कोष’ले बजार हेरेर व्याजदर निर्धारण गर्छ । बैंकबाट कर्जा लिनुभन्दा ‘कोष’बाट लिँदा योगदानकर्तालाई सहज हुने र व्याजदर पनि वित्तीय संस्थाको भन्दा कम हुने निश्चित छ । यसले श्रमिकको आर्थिक सुनिश्चितता गर्छ ।
भ्रम छर्नेभन्दा सुधार आवश्यक
सामाजिक सुरक्षामा जाँदा रोजगारदातालाई १.६७ प्रतिशत आर्थिक बोझ पर्न जान्छ । यसैकारण रोजगारदाता सूचीकरणमा जान हिच्किचाएको देखिन्छ । तर, यो ठूलो आर्थिक बोझ भने होइन । बरु उल्टै सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने रोजगारदाताले श्रमिकको दुर्घटना, औषधी, उपचारजस्ता जोखिम लिनुपर्दैन ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सर्वव्यापी मान्यता ‘रोजगार गुमे बेरोजगारी भत्ता’ र ‘अवकास भए पेन्सन पाउने व्यवस्था’ हो । ०७६ साउनदेखि श्रममा आवद्ध हुने श्रमिकलाई अनिवार्य रुपमा ६० वर्ष उमेरमा १५ वर्ष योगदान गरे पेन्सन सुविधा पाउने ग्यारेण्टी ‘कोष’ले गरेको छ । तर, ०७६ असारसम्म श्रममा आवद्ध श्रमिकको हकमा पेन्सन सुविधामा जाने वा नजाने भनी श्रमिकले रोज्न पाउने ब्यवस्था छ । पेन्सन सुविधामा नजाने श्रमिकले योगदान गरेको एकमुष्ट (संचयकोष र उपदान) रकम ‘कोष’ले फिर्ता गर्ने प्रावधान भएकाले आत्तिन पर्ने अवस्था छैन ।
कोषको ऐन र कार्यविधिमा अझै केही व्यवहारिक समस्याहरु अवश्य होलान् । जसलाई अभ्यासको क्रममा सुधार गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । अहिले पनि श्रमिक र रोजगारदाताका केही प्रश्नहरु जीवित छन्, जुन प्रश्नको तत्काल सम्वोधन गरेमा ‘कोष’प्रतिको आशंकालाई आकर्षणमा रुपान्तरण गर्न सक्छ ।
२०७६ साउनदेखि श्रम क्षेत्रमा प्रवेश श्रमिकले पनि ‘उपदान वा पेन्सन’ मा एक रोज्न दिनुपर्छ ।६० वर्ष अगावै अवकास पाएका श्रमिकलाई ६० वर्ष पुग्नु अगावै एकमुष्ट संचयकोष र उपदान वापत रकम फिर्ता गरिनुपर्छ ।औषधी उपचारमा एक लाखभन्दा बढी खर्च भएमा रोगको पहिचान गरी कम्तिमा ५ लाख सम्मको खर्च कोषले ब्यहोर्नु पर्छ ।योगदानकर्ताले अन्य बीमा सुविधा लिएको भए दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषको सुविधासहित ती बीमा सुविधाहरु पाउनुपर्छ ।एकाघरको सदस्यको स्वास्थ्य उपचार गर्न समेत कोषबाट सेवासुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।कोषमा योगदानकर्ताले योगदान गरे बराबर श्रमिकको आयकर छुट हुनुपर्ने र कोषबाट प्राप्त प्रतिफलमा समेत आयकर छुट हुनुपर्छ ।अबको यात्रा, साझा पहल
हरेक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुरा संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख छ । जसले गर्दा ‘जति धेरै सामाजिक सुरक्षा, त्यति धेरै श्रम लचकता’ को अवधारणाबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आएको छ ।
औद्योगिक वातावरण बनाउने उद्देश्यले रोजगारदाता, सरकार र ट्रेड युनियनबीचको त्रिपक्षीय सहमतिमा सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याइएको हो, तर रोजगारदाताको प्रतिवद्धता अनुरुप इमान्दारिता नदेखिएकाले अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको भने अवश्य हो ।
श्रमिकलाई ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सके उत्पादन वृद्धि हुने थियो । अहिले वैदेशिक रोजगारमा आकर्षण बढनुको मुख्य कारण निजी क्षेत्रमा श्रमिकको न्यून पारिश्रमिक र नगन्य सुविधा नै हो । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सरकारी श्रमिक अर्थात कर्मचारीले मात्रै पेन्सन सुविधा भोग गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले लामो समयदेखि विभेद र असुरक्षासँग जुध्नुपरेकोे छ । यसलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले अन्त्य गर्छ ।
लामो छलफल र बहस पश्चात ल्याइएकोे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सफल बनाउनैपर्छ । त्यसका लागि सरकार,रोजगारदाता, र ट्रेड युनियनबीचको सहकार्य र साझा पहलकदमी आवश्यक छ । श्रम बजारलाई मर्यादित, वैदेशिक रोजगारीमा न्यूनीकरण र श्रमिकको जीवनमा रुपान्तरणले मात्र देश समृद्धिको दिशामा लैजान्छ ।
अन्त्यमा
संविधानको मौलिक हकमा उचित पारिश्रमिकको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर, यथार्थतामा नेपालमा रोजगारदाताले अहिलेसम्म पनि राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत लागु नगरिरहेको अवस्था छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरेर श्रमिकको जीवनमा थोरै आशा र खुशीको सञ्चार प्रवाह गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरण हुन पाउने श्रमिकको अधिकार हो ।
त्यसैले औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न रोजगारदाताले आफू र आफ्ना श्रमिकको सूचीकरण गर्न विलम्व गर्नु हुँदैन । एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर योगदान गरेका श्रमिकहरु सूचीकरण नभएको खण्डमा सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट बञ्चित हुन जान्छन् । यसो भएको खण्डमा रोजगादाता स्वयम् र औद्योगिक विकासका लागि शुभ संकेत हुन सक्दैन । समयमा नै सचेत बन्नुपर्छ ।
