साउदीबाट फर्किए ८ हजार नेपाली, नेपाल फर्कन चाहनेको संख्या २७ हजार

31 August, 2020

विष्णु घिमिरे

साउदी अरेबिया : साउदी अरेबियामा कोभिड १९ को असरबाट स्वदेश फिर्ताको लागी अलपत्र परेका ८ हजार २  सय २३  जना नेपाली चार्टर उडानबाट स्वदेश फिर्ता भएका छन्। दुतावासका अनुसार कोरोनाको महामारीसँगै स्वदेश फिर्ता हुने संख्या दैनिकी रूपमा बढ्दो  रहेको छ।

दुतावास रियाद र वाणिज्य दुतावास जेद्धाले हालसम्म स्वदेश फिर्ताका लागी २१  हजार २ सय ९५ जनाको नामावली सार्वजनिक गरेको छ भने अनलाईन तथा टेलिफोन सम्पर्क गरि फारम भर्नेको  संख्या  लगभग  २७  हजार भन्दा बढी रहेका छन्। विज्ञप्तिमार्फत साउदी अरेबियामा कार्यरत कम्पनी र निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि अकामा नबनेका/ नविकरण नगरेका नेपालीले बहिगर्मनको भिषाको लागी फारम  भरी स्वदेश फिर्ता हुन अनुरोध गरेको छ। दुतावास रियादको सहयोगमा  हालसम्म ७ सय ३८ जना नेपालीले बहिगर्मन भिषा  प्राप्त गरेका छन भने २५०  भन्दा बढी स्वदेश फिर्ता भएका छन्।

साउदीमा  कोरोना भाइरसको असरबाट बिभिन्न कम्पनी बन्द हुदै गएको अवस्थामा कार्यरत  नेपालीमा पनि यसको असर बढ्दो संख्यामा  देखा परेको छ। कतिपय कम्पनीले अवस्था  हेरी कार्यरत कामदारलाई विना सुचना निकालेका छन भने कतिपय कम्पनीले कार्यरत कामदारलाई आवश्यक सुबिधा दिएका छैनन्। बिभिन्न  समस्याबाट पीडित बनेका नेपाली कामदार स्वदेश फिर्ताको लागी तयार रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको झन्झटिलो नियमबाट थप निरासा समेत भएका छन्। दुतावासले स्वदेश फिर्ताका लागी २१ हजार नेपालीको नामावली  सार्वजनिक गरेता  पनि अलपत्र परेका १३  हजार भन्दा  बढी  नेपाली उडानको  पर्खाइमा  रहेका छन्।

वाणिज्यदूत जेद्धाले आगामी  सेप्टेम्बर महिनामा ३ उडान  जेद्धा शहरबाट हुने  जानकारी  गराएको छ भने दुतावास  रियाद लाई हालसम्म  उडान सम्वन्धी कुनै पनि औपचारिक  सुचना प्राप्त  नभएको जानकारी  गरेको छ। साउदीमा कोरोनाको असरबाट अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागी  नियमित उडान नभएता पनि स्वदेश फिर्ता हुने  संख्या दैनिकी बढ्दो हुँदा समयमा नै  थप चार्टर उडान  आवश्यक रहेको देखिन्छ।

साउदीमा  कोरोना भाइरसबाट हालसम्म ३ लाख १४  हजार  ८  सय २१  जना संक्रमित हुनुको साथै २ लाख ८९  हजार ६ सय ६७ निको भएका छन भने ३  हजार ८ सय ७० जनाको मृत्यु भएको छ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026