श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रम कानुनको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्दै एक वर्षको अवधिमा ३ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठानमा निरीक्षण गरेको जनाएको छ ।
विभागले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ तथा बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ अनुसार नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्दै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख छ ।
विभागका अनुसार २०८२ साउनदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्ममा ३ हजार २ सय ६७ वटा प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको छ । भने ३ हजार १ सय ३७ वटा वटा प्रतिष्ठानमा बाल श्रम निरीक्षण गरिएको छ। सोही अवधिमा ३ हजार ३ सय ९० श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै, २०८२ चैत १३ गतेदेखि २०८३ असार १० गतेसम्म मात्रै ७ सय ६१ वटा प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको र ६ सय ७९ वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ।
विभागले श्रमिक आपूर्ति कम्पनीमार्फत विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी तथा अन्य श्रमिकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, अत्यधिक समय काममा लगाउने तथा चाडपर्व खर्चसमेत कम दिने गरेको गुनासो आउने गरेको जनाएको छ । यस्ता गुनासोका आधारमा श्रमिक आपूर्ति कम्पनीहरूलाई कानुनी व्यवस्था पालना गर्न पत्राचार गरिएको र निरीक्षणलाई निरन्तरता दिइएको विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर मणिनाथ गोपले बताए ।
हालै केही निजी अस्पतालहरूको अनुगमनका क्रममा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आपूर्तिकर्तामार्फत काममा लगाइएका श्रमिकलाई ओभरटाइम काम गराएबापत पारिश्रमिक नदिएको, लगातार लामो समय काममा लगाएको तथा न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिएको पाइएको विभागले जनाएको छ । त्यसपछि सम्बन्धित संस्थाहरूलाई समयसीमा तोकेर सुधारका लागि निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ।
विभागले श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्न, श्रम अडिट नियमित रूपमा गराउन तथा श्रम ऐन र नियमावलीका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सबै प्रतिष्ठानलाई आग्रह गरेको छ । श्रमसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना नगरे आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी पनि विभागले दिएको छ ।
श्रम ऐनअनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले विभाग वा श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट इजाजत लिएर मात्र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसारका सेवा क्षेत्रमा श्रमिक परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । साथै, प्रतिष्ठानहरूले प्रत्येक वर्ष पुस मसान्तभित्र श्रम अडिट गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको विभागले स्मरण गराएको छ।
