जेन–जीको नेतृत्वमा भएको भ्रष्टाचारविरोधी र सुशासन सुनिश्चित पक्षधर आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ कोर्सको प्रारम्भ गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आजसम्मको स्थितिले त्यसको संकेत गर्छ । अर्कोतर्फबाट विश्लेषण गर्दा, आन्दोलनको मर्ममाथि त होइन, तर २४ भदौको घटनाक्रमले आन्दोलनको संयोजनका सन्दर्भ र व्यवस्थापनको दृष्टिले केही चिन्ताका कुइनेटाहरू पनि क्रमशः सतहमा देखिँदै छन् । यद्यपि समयक्रमसँगै तिनमा थप प्रस्ट हुने नै छ ।
आन्दोलनको आँधीले तय गरेको नयाँ कोर्सप्रति खासगरी भ्रष्टाचारको सम्बोधन र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि आम जनताको अपेक्षा ह्वात्तै बढेको छ । साढे तीन दशकदेखि सत्ताको टेकोमा राज्यलाई दोहन गर्नेहरू आन्दोलनलाई स्विकार्न अझै पनि सहज मानिरहेका देखिन्नन्, मुख्यतः एमालेका पहिलो तहका भनेर चिनिएको नेतृत्व ।
क्रमशः यो स्वीकार्यता सतहमा आउला, समयको कुरा मात्र होइन, युगको माग पनि हो । आन्दोलनको उचित अवतरण हुन फागुनको निर्वाचन पर्खनु त पर्ला नै । सोमबारसम्म पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारमा अरू सात जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । तिनले काम पनि सुरु गरिसकेका छन् । जुन सकारात्मक संकेत हो ।
प्रारम्भिक चरणमा सरकारप्रति आम जनताको सहयोगमा त्यति धेरै प्रश्न देखिँदैनन्, तर दल र कर्मचारी प्रशासनको चाहिँदो सहयोगका बारेमा अहिले बोलिहाल्ने बेला भएको छैन । किनकि राज्यका निकायहरू यति दलीयकरण भएका छन् कि गत सातासम्मको स्थिति भनेको कुनै सेवा प्रदायक निकायमा जाँदा निश्चित दलको कार्यालयमा गएको जस्तो लाग्थ्यो ।
आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने र अन्य सान्दर्भिक सरोकारवालासँग परामर्श चलिरहेकाले कार्की मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने र आन्दोलनको मर्म, संविधानको सीमा र समयको आवश्यकताअनुसार सरकारको कामले गति लिने कुरामा सकारात्मक हुनुको विकल्प छैन । यद्यपि दर्जनौंको सहादत र बेहिसाब भौतिक क्षतिले निम्त्याएको चुनौती पनि कम छैनन् ।
त्यसैले वर्तमान प्रणालीका मियो, हाम्रा राजनीतिक दलहरू, कर्मचारी प्रशासन र आम जनताबाट कार्की सरकारसँग सहकार्य र सहयोग निःसर्त र अनिवार्य हो । यदि आफ्नै जीर्ण नेतृत्वको नालायकीले गर्दा परिवर्तनका संवाहक दलहरूप्रति आमनागरिकको विश्वासमा ह्रास आइरहेको यो चुनौतीपूर्ण बेलामा दलहरूका युवा तप्काले आफ्नो पार्टीको साख जोगाउने हो भने त्यसो गर्नुपर्छ । पछिल्लो पुस्ताको आक्रोश पार्टीप्रति नभई पार्टीका जीर्ण नेतृत्वको भ्रष्ट चरित्रप्रति हो भन्ने पार्टीहरूका युवा पुस्ताले नबुझेको पक्कै छैनन् ।
त्यसैले पनि हालसम्मको परिवर्तनको नेतृत्व गरेका दलहरूले आफूलाई समयसापेक्ष रूपान्तरण गरी युग अनुरूप समग्र नेपाली समाजको रूपान्तरणको प्रक्रियालाई दलले नै नेतृत्व दिनुको विकल्प छैन । तर दलका जीर्ण नेतृत्वले होइन, दलभित्रका वैचारिक प्रस्टता भएका र देवत्वकरणमा लिप्त नभएका युवा नेताहरूले नेतृत्व दिनुपर्छ ।
यो परिवेशमा सरकारले पनि ठूल्ठूला सपना नबाँडी आन्दोलनको मूल माग भ्रष्टाचारको सम्बोधन र सुशासनको प्रत्याभूतिको प्रयास भनेको छ, जुन आफैंमा चुनौतीपूर्ण हुँदाहुँदै पनि इच्छाशक्ति भएमा असम्भव भने छैन । यी यस्ता मागहरू हुन्, जसका लागि गुणात्मक फड्को मार्नुपर्ने र प्रक्रियागत रूपमा जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा गुणात्मक फड्को भनेको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको सहकार्य र पार्टीहरूका मूल नेतृत्वको संरक्षणमा राज्यका हरेक निकायमा संस्कृतिको रूपमा गढेको भ्रष्टाचारको जरो उखल्ने हो ।
हामीले के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने भ्रष्टाचारको जरो आगामी ६ महिनामा सम्पूर्णमा उखेलिने कुरा पनि होइन, तर एउटा सार्थक प्रक्रिया सुरुआत गर्न भने सकिएला, जुन प्रक्रियालाई निर्वाचनपछि आउने निर्वाचित सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ ।
यस अर्थमा यो सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको निर्वाचन गराई जनप्रतिनिधिलाई सत्ता सुम्पनु र संविधान संशोधन गरी युग र समाजसापेक्ष बनाउन बाटो खोलिदिनु हो । जुन विषय प्रधानमन्त्री कार्कीले नै पनि बारम्बार व्यक्त गरिरहेकी छन् ।
यसरी बुझ्दा यो आन्दोलनले सही अर्थमा राज्य संयन्त्रलाई युगअनुकूल आमूल रूपान्तरण गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ । त्यस्तो रूपान्तरण, जसले वर्गीय, लैंगिक, जात व्यवस्था, भौगोलिक र अन्य सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा गरिँदै आएको विभेदलाई सम्बोधन गर्न सकोस् ।
श्रम आप्रवासन युवा पुस्ताको मुद्दा हो
भ्रष्टाचार, नीतिगत र राजनीतिक बेथिति र बेरोजगारी एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित मुद्दा हुन्, जसले समाजलाई नराम्ररी पिरोलेको कुरा विवादको विषय रहेन । यदि यसो हो भने हामीले के बुझ्नु पनि जरुरी छ भने भदौको अन्तिम साता छेडिएको आन्दोलन युवा पुस्ताको नेतृत्वमा भएको हो भन्ने कुरा जति स्थापित भएको छ, त्यति नै स्थापित तथ्य हो वैदेशिक रोजगारीमा मुलुक छोड्न बाध्य युवाको उमेर ।
सरकारी र अन्य क्षेत्रबाट भएको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ, नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवाको सरदर उमेर १९/२०–३५ वर्षको छ । यो सबै लैंगिक पहिचान भएका युवाको उमेर हो । कार्की सरकार युवा पुस्ताको चाहना, भावना र जेन–जी आन्दोलनको मर्मकेन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने भनिएकाले उसले मुलुकमा रोजगारीको सम्भावना शून्य देखेर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य लाखौं युवाको भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन : भ्रष्टाचारको अँध्यारो सुरुङ
प्रमुख काम भ्रष्टाचार सम्बोधन, सुशासनको प्रत्याभूति र निर्वाचन भए पनि सरकारले दैनिक रूपमा राज्य चलायमान गराउनुपर्ने त छँदै छ । यस्तो दैनिकीमध्ये श्रम आप्रवासन प्रक्रियाद्वारा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पारिएका युवाको गन्तव्य मुलुकतिरको श्रम आप्रवासन यात्रा सहजीकरण प्रक्रियामा संस्थागत भएको भ्रष्टाचारको सम्बोधन गर्नु पनि प्रमुख मुद्दा हुनुपर्छ ।
यो सहजीकरण मुलुकको खुला अर्थतन्त्रले तय गरेको सुविधाअन्तर्गत निजी क्षेत्र प्रवर्धन गर्ने प्रावधानअनुसार लाइसेन्स प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीद्वारा राज्यले गर्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू निजी क्षेत्रका यस्ता व्यवसायीहरू हुन्, जुन स्वतन्त्र, निजी, व्यवसायी, उद्यमी जेजस्ता उपनामले चिनिए पनि औंलामा गन्न सकिने केही अपवादबाहेक, उनीहरू व्यवसायी कम र राजनीतिक पार्टीहरूका जनवर्गीय संगठन बढी हुन् ।
त्यस अर्थमा उनीहरू रोजगारी सहजीकरण गर्ने, श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन गर्ने व्यवसायी, उद्यमीभन्दा राजनीतिक निकाय जस्ता भेटिन्छन् । उनीहरूले आर्जन गर्ने नाफा मुलुकको श्रम नीति, आप्रवासन विधि, प्रक्रिया, वैदेशिक रोजगार नीतिभन्दा पनि आप्रवासी श्रमिकको दोहन गरेर बटुलेको हो । यस अर्थमा उद्देश्य श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि यो क्षेत्र भ्रष्टाचारको एउटा गहिरो सुरुङ हो– श्रम आप्रवासन अथवा वैदेशिक रोजगारी सहजीकरण गर्ने नाममा पाइलापाइलामा बहुपक्षीय ठगी, मानव तस्करी र मानव बेचबिखनको सन्दर्भमा ।
भ्रष्टाचार सम्बोधन गर्ने उद्देश्य लिएको वर्तमान सरकारमा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी जसले पाए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको उचित अनुगमन गरी ठगी, तस्करी र बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायी र तिनका एजेन्टहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पहल गरिएन भने मुलुकमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुँदैन ।
किनकि वैदेशिक रोजगारभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार अन्य क्षेत्रको भन्दा जटिल र जेलिएको छ । यो मिटरब्याजी, सहकारी, हुन्डी, अध्यागमन, शिक्षा र स्वास्थ्य, तालिमे संस्थाहरू, न्यायालय, बिमा, यातायात, वायुसेवा, परराष्ट्र/कूटनीति, लैंगिक हिंसा, वर्गीय विभेद, घरेलु श्रम बजारको राजनीतिक सिन्डिकेट र राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरदेशीय आपराधिक गतिविधिलगायतसँग जेलिएको छ ।
यसलाई यसरी पनि बुझ्नु जरुरी छ कि झट्ट हेर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको छाताभित्र फस्टाएको श्रम आप्रवासनको बेथिति जस्तो देखिए पनि राजनीतिक पार्टीहरूको जनवर्गीय संगठनका रूपमा रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक लेनदेनको सम्बन्ध पनि पार्टीहरूसँग हुने गर्छ । यसको पुष्टि वैदेशिक रोजगार विभागलगायत श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा जोडिने अनेक निकायमा धाउने श्रमिकको पाइलापाइलाको हैरानीले गरिरहेकै छन् ।
पार्टीकै संरक्षणमा बेथितिहरू फस्टाएका हुन् भन्ने कुरा बहसको विषय होइन । यो त विगत तीन दशकदेखिको स्थापित विकृत संस्कृति हो । अनि यो विकृत संस्कृतिले राज्यका सबैजसो पक्षहरू प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् किनकि श्रम आप्रवासन परिवारको जनजीविकासँग मात्र होइन, समग्र समाजको विकास र सम्वृद्धि, श्रमिक र उसको परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक विभेद, सीप, दक्षता, सामाजिक न्यायलगायत मुलुकको अर्थतन्त्र र कूटनीतिसँग समेत जेलिएको हुन्छ ।
अथवा यो राज्य संयन्त्रको सबै पक्षलाई लपेटेको भ्रष्टाचारको अखडा हो, जसलाई आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थको उद्देश्यले भरपर्दो राजनीतिक संरक्षण छ । अनि भ्रष्टाचारको यो आयाम सम्बोधन नगरी कसरी सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ ?
अहिलेको हाम्रो श्रम मन्त्रालय न त बदलिँदो घरेलु र विश्व श्रम बजारको चरित्र बुझ्न सक्षम छ, न त चुनौती र सम्भावनाको आकलन गर्न नै । किनकि श्रम मन्त्रालयको संरचनागत ढाँचा संघीयताको मर्मअनुसार फेरिएको छैन र नीतिगत रूपमै पनि हामीसँग राज्यका सबै निकाय जेलिएको आप्रवासनको बेथिति सम्बोधन गरी मानव तस्करी, बेचबिखन र श्रमलगायत सबै खाले आप्रवासन व्यवस्थापन गर्ने र श्रमिकको संरक्षण गर्ने एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाका पनि छैन । पछिल्ला थुप्रै वर्ष श्रम मन्त्रालय दृष्टिकोणविहीन नेतृत्वको सञ्जालमा फस्यो । परिणाम, न त नयाँ गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता हुन सके, न त आवधिक सम्झौता नवीकरण हुन नै सके ।
वि.सं. २०७० को दशकको सुरुवातसँगै दुई पक्षीय सम्झौता र श्रमिकका हकहितका पक्षमा केही सकारात्मक प्रयास नभएका पनि होइनन्, तर ती सबै क्रमशः उल्टिँदै गए र पछिल्लो पटक केपी ओली सरकारका श्रममन्त्रीले समग्र श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई लथालिंग नै पारेर गए ।
ऋतुअनुसार पालुवा फेरिए जसरी फेरिने मन्त्री र तिनका सल्लाहकारको एकांकी निर्णयले क्षतविक्षत नीतिगत प्रावधानहरूको पछिल्लो उदाहरण त दुई सरकारबीच भएको सम्झौताअन्तर्गत तुलनात्मक रूपले सुरक्षित र मर्यादित श्रम आप्रवासन भएको कोरियामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत श्रमिक पठाउने बहुलट्ठी निर्णय गत साता कार्की सरकारले रद्द गरेको एउटा दृष्टान्त हो । बुझ्न अझ सजिलो त आफ्नो बहिर्गमनको केही समयअगाडि ५ हजार महिला घरेलु श्रमिक साउदीमा परीक्षण परियोजनामार्फत पठाउने सन्दर्भ पछाडि लुकेको स्वार्थ हो ।
यस्ता थुप्रै दृष्टान्तहरू वर्षौंदेखिका छन्, जुन औपचारिक रूपमा दुई पक्षीय श्रम सम्झौतामार्फत सहजीकरण गर्न सकिन्थ्यो । तर राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व किन औपचारिक श्रम सम्झौतामा भन्दा अनेक बहानामा श्रमिकलाई जोखिमपूर्ण तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा हेलिदिन्छ र राजनीतिक तथा आर्थिक नाफाको व्यापार गर्छ ? यो भ्रष्टाचारको व्यापार नभए के हो ?
अनि मन्त्रालय जहिल्यै मन्त्रीका आसेपासेको सिन्डिकेटले घेरिने गर्छ, दलीय स्वार्थ बोकेका वैदेशिक रोजगार सञ्जालको प्रभावमा चल्छ । यो घेराउ र प्रभाव आप्रवासनमा जाने निर्णय गरेको श्रमिकको गाउँटोलदेखि गन्तव्य मुलुकसम्मै व्यवसायीका दलालहरूको समन्वयमा चलेको कुरा अनुसन्धानले पुष्टि गरेको र भुक्तभोगी श्रमिकको दैनिक भोगाइ हो । अनि माथि उल्लेख गरेका राज्यका निकायहरू श्रम आप्रवासनको प्रक्रियाको बाटो भरी श्रमिकको भोगाइसँग ठोकिन्छन्– तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण, श्रम स्वीकृति, राहदानी, हवाई टिकट, बिमा, भिसा, अध्यागमन हुँदै गन्तव्यका हाम्रा दूतावाससम्म ।
त्यति मात्र होइन, केही समस्या पर्दा सहयोग माग्ने निकायहरू पनि जस्तै– वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड आदि पनि यही लहरमा मिसिन्छन् । यतिसम्म कि कुनै कारणबस आप्रवासी श्रमिकको गन्तव्य मुलुकमै मृत्यु भएमा शव फिर्तीमा समेत कति हैरानी खेप्नुपर्छ भन्ने कुरा श्रमिकका परिवारबाट प्रस्ट हुन्छ ।
वर्तमान सरकारको सीमित जिम्मेवारी र समयका कारण श्रम आप्रवासन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने राज्यका मूल संरचना– श्रम, महिला, परराष्ट्र र गृह जस्ता मन्त्रालयको पुनःसंरचना गरी एकीकृत नीतिगत खाका तयार पार्न त नसकिएला तर कम्तीमा पनि श्रम मन्त्रालयको पुनःसंरचना पहिलो प्राथमिकता हुन सक्यो भने पनि केही हदसम्म सुधारात्मक सुरुवात हुन सक्छ, जसको निरन्तरता निर्वाचनपछिको सरकारले गर्न सक्छ । यदि त्यतिबेला श्रमिकमैत्री सरकार बन्न सक्यो भने त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
कार्की सरकारका अर्थमन्त्रीले भनेझैं अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने कुरा निकै सान्दर्भिक छ, जसअन्तर्गत मन्त्रालयको दैनिक कामलाई गिजोल्ने सल्लाहकार, विज्ञ समूह जस्ता नाम गरेका स्वार्थी समूह, जसमा पार्टी नेताका परिवारका सदस्यसमेत पर्छन् । यस्ता समूह अन्य मन्त्रालयमा जस्तै श्रममा पनि ठूलै छ ।
एकातिर यस्ता स्वार्थी समूह निकायपिच्छे छन् विभिन्न बहानामा, अर्कातिर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको सञ्जालले मन्त्रालयलाई प्रभाव पारेको हुन्छ, अनि कतिपय कर्मचारीको पनि स्वार्थी समूहसँग साझेदारी गर्न भूमिका हुने गर्छ । यी सबैको सेटिङबाटै मौलाउने हो श्रम आप्रवासनभित्र मानव तस्करी र बेचबिखनलगायत अनेक बेथिति । यो नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार होइन र ?
त्यसैले यस्ता स्वार्थी समूह र तिनका सञ्जालबाट श्रमलगायत सबै मन्त्रालयहरूलाई मुक्त पार्ने हो भने पनि भ्रष्टाचारले झाँगिएको राज्य संरचनाको रूपान्तरणको संकेत महसुस गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, मन्त्रालयको कार्यमा स्वार्थी समूहको प्रभाव पनि केही कम हुन सक्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैले यदि कार्की सरकारले भ्रष्टाचारको सम्बोधन गर्ने हो भने श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई जेलेको स्वार्थी समूह र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको ठगी धन्दालाई आफ्नो रणनीतिभित्र समेट्नु जरुरी छ, जसले लाखौं आप्रवासी युवायुवती र तिनका दसौं लाख आश्रित परिवारलाई केही न्याय होला ।
