काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आफ्नो कार्यकालभित्र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन र आन्तरिक श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधार, सेवा प्रवाहमा पूर्ण डिजिटाइजेसनदेखि श्रम प्रशासन सुधारसम्मका काम गरिएको बताएका छन् ।
श्रममन्त्री भण्डारीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको एकवर्षे समीक्षा प्रतिवेदनमा श्रम प्रशासनको संस्थागत संरचना परिवर्तन, श्रमिकलाई बिनाधितो ऋण प्रवाह, श्रमिकको अभिलेखीकरणदेखि गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने चरणमा पुगेको उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन आप्रवासनको सिंगो चक्रलाई नै सम्बोधन गरेर ‘श्रम आप्रवासन नीति’ ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नीति जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ ।
‘यस नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघिको तयारीदेखि गाउँ फर्केर आउन्जेलसम्मका सबै चरणलाई सम्बोधन गरेको छ,’ श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘अब यही नीतिअनुसार कानुन र संरचना बन्नेछन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट बनाइएको छ ।’
आप्रवासनविद्ले २०६८ मा जारी गरिएको वैदेशिक रोजगार नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । श्रम स्वीकृतिको दायराभित्र घरेलु श्रमिक छैनन् । महिला श्रमिकका लागि वैधानिकीकरणले मात्रै नपुग्ने महिला अधिकारकर्मी मञ्जु गुरुङले बताइन् । ‘सरकारले घरेलु श्रममा कार्यरत महिलालाई वैधानिकीकरणमा ल्याएर श्रमको दायराभित्र ल्याउँदा घर फिर्ने बाटो त खुल्यो । यसले मात्रै हुँदैन । यसलाई नियमित गर्न श्रम स्वीकृति दिइनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूलाई रोक्दा भिजिट भिसा दुरुपयोग भइरहेको छ ।’
यस्तो छ मन्त्रालयको दाबी
– श्रम आप्रवासन नीति तयार
– श्रम प्रशासनको संस्थागत संरचना परिवर्तन
– श्रमिकलाई बिनाधितो ऋणको व्यवस्था
– अलेखबद्ध श्रमिकको अभिलेखीकरण
– युरोपका १३ देशसँग श्रम सम्झौता प्रक्रिया सुरु
– मृतकका परिवारलाई राहत रकम १० लाख रुपैयाँ
– पीडितलाई ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान
– गलत स्वास्थ्य परीक्षण रोक्न डिजिटाइजेसन
– आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक कार्यक्रम सुरु
– त्रिपक्षीय सहमतिमा श्रमिकको न्यूनतम तलब १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ
– ३३ सय २४ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण
वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई दिइँदै आएको ७ लाख रुपैयाँ राहत रकम बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा विदेशबाट ११ सय ६० वटा शव नेपाल ल्याइएको थियो । यसमध्ये अलपत्र परेका ७० शव ल्याइएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएर ८ लाख ३९ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यसमध्ये ३९.७२ प्रतिशतले भने पहिलेकै कम्पनीको रोजगारीलाई निरन्तरता दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई बिनाधितो ऋण लिई जान पाउने गरी कार्यविधि जारी गरेर मधेशमा मिटरब्याजमा ऋण लिई जानुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गरेको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने पुरुषलाई तीन लाख र महिलालाई ५ लाखसम्म बिनाधितो ऋण पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार गत वर्ष पनि सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाइएको छैन । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका सबै लागत खर्च नबेहोर्ने कम्पनीमा जाने श्रमिकको लागत खर्च निर्धारण गर्नुपर्थ्यो । तर यो वर्ष पनि श्रममन्त्रीले निर्णय लिन सकेनन्,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने, ‘जबसम्म लागत शुल्कका विषयमा सरकार प्रस्ट हुँदैन, तबसम्म यो क्षेत्रमा आपरदर्शी खेल चलिरहन्छ ।’
श्रमिकलाई ठगी गरेको प्रमाण भेटिएमा कारबाहीलाई कडा गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । म्यानपावर कम्पनीभन्दा पनि व्यक्तिगत (एजेन्ट) बाट हुने ठगी निकै ठूलो रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको भनाइ छ । जसमा व्यक्तिगत रूपमा ठगी गर्ने चार हजार ९ सय ७५ वटा उजुरीमा छानबिन गरी दुई सय १५ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिएको छ । व्यक्तिगत र संस्थागत लेनदेन विवाद हुँदा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको पनि मन्त्रालयले बताएको छ । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि सूचना र न्यायमा पहुँच पुर्याउन ७७ वटा जिल्लामा नै स्रोतकेन्द्र पुर्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले नेपालीको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य साउदीसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी रहेको बताएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपियन मुलुकमा पठाउन पाउने बाटो खोलिदिएको छ । मलेसिया र कतारसँग श्रम सम्झौता नवीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । कुवेत, मौरिसस, अल्बानिया, अस्ट्रिया, माल्टा, पोल्यान्ड, बोस्निया र बेल्जियममा श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यूएईमा जाने श्रमिकको न्यूनतम तलब ८ सय दिरामबाट एक हजार दिराम पुर्याइएको मन्त्रालयको दाबी छ । योभन्दा कम तलब दिने कम्पनीलाई नेपाली श्रमिक पठाउन रोकिएको छ । वैदशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको गलत रिपोर्ट दिने अभ्यासलाई शतप्रतिशत रोक्ने र थप जाँच बढाइएको श्रममन्त्री भण्डारीले बताए । ‘गलत स्वास्थ्य परीक्षण रोक्न हामीले स्वास्थ्य संस्थालाई अपडेट गरेका छौं । गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मेसिन र जाँच बढाएका छौं । श्रमिकको सही रिपोर्ट दिन डिजिटाइजेनमा लगेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले श्रमिकलाई डेथ ट्र्यापबाट जोगाउन सक्छ । यो ठूलो सुधार हो ।’
आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक कार्यक्रम सुरु गरिएको पनि मन्त्री भण्डारीले जनाए । यसका लागि मन्त्रालयमा आन्तरिक रोजगार महाशाखा थपिएको छ । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका लागि चाहिने सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणका लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई बलियो बनाइएको छ । यसका लागि पाँचवर्षे रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
‘आन्तरिक रोजगार दशक अभियान निकै महत्त्वपूर्ण छ । रोजगारीको अभावमा गाउँ रित्तिने समस्या सुरु भएको हो । अहिले नै वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक्ने होइन । विदेशमा सिकेको पुँजी, सीप र अनुभवलाई समेत प्रयोग गर्ने गरी आन्तरिक रोजगार दशक अभियान सुरु गरिएको हो,’ श्रममन्त्रीका रोजगारविज्ञ सल्लाहकार युवराज बस्नेतले भने, ‘अहिलेदेखि नै निरन्तर काम भयो भने यसको नतिजा १५–२० वर्षमा देखिन्छ ।’
सामाजिक सुरक्षा कोषमा ८ लाख ८८ हजार जना आबद्ध भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा औपचारिक क्षेत्रमा ९० हजार छन् । कोषमा हालसम्म ८६ अर्ब ७३ करोड संकलन भएको छ । ३ लाख ६४ हजार जना श्रमिकलाई ५ अर्ब ९१ करोड बिमा रकम भुक्तानीसमेत गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । पहिलो पटक सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको सहमतिमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको पनि श्रममन्त्री भण्डारीले जनाए । आन्तरिक श्रमलाई मर्यादित गर्न ३३ सय २४ प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरिएको उनको भनाइ छ ।
