काठमाडौं : मुलुकमा पहिलोपटक व्यवसायजन्य रोगले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छ । सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै कामको सिलसिलामा लाग्ने रोगहरूको वर्गीकरणसहित सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम नियमावली २०७५ अनुसार व्यवसायजन्य रोगहरूको सूची सार्वजनिक गरेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग प्रवक्ता मणिनाथ गोपले जानकारी दिए । नियमावलीमा व्यवस्था भएको ७ वर्षपछि सरकारले व्यवसायजन्य रोगको सूची सार्वजनिक गरेको हो । यो व्यवस्थाले रोजगारदातालाई सुरक्षित कार्यस्थल निर्माण तथा श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा नयाँ आयाम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
श्रम नियमावली २०७५ को पच्छिेद ७ मा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीतिअन्तर्गत व्यवसायजन्य रोगको सूची निर्धारण तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचीले कार्य गतिविधिबाट उत्पन्न हुने एजेन्टहरूको सम्पर्कको कारण हुने व्यवसायजन्य रोगहरू, लक्षित अंग प्रणालीद्वारा हुने व्यवसायजन्य रोगहरू, व्यवसायजन्य क्यान्सरअन्तर्गत विभिन्न ४९ रोगहरूलाई व्यवसायजन्य रोगहरूको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
श्रम नियमावलीमा के व्यवस्था छ ?
श्रम नियमावली २०७५ को पच्छिेद ७ को दफा ५२ व्यवसायजन्य रोगको सूची निर्धारण तथा क्षतिपूर्ति : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐनको दफा ८२ को उपदफा (१) बमोजिमको व्यवसायजन्य रोगको सूची तोक्ने छ ।
(२) कुनै श्रमिकलाई उपनियम (१) बमोजिमको कुनै व्यवसायजन्य रोग लागेको हो वा होइन भन्ने कुराको विवाद भएमा सम्बन्धित श्रमिकले सो यकिन गर्नको लागि कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन परेमा वा कुनै श्रमिकलाई लागेको रोग व्यवसायजन्य रोग हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डलाई आधार मानी विशेषज्ञ चिकित्सकको समिति गठन गरी त्यस्तो समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक निर्णय लिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम कुनै श्रमिकलाई व्यवसायजन्य रोग लागेको ठहर भएमा त्यस्तो श्रमिकलाई रोजगारदाताले दिनुपर्ने उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्ने तथा त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
यो नियमावलीले कामको सिलसिलामा दुर्घटना हुँदा वा रोग लाग्दा सरकारले क्षतिपूर्ति र उपचारको व्यवस्था गरेको छ । ‘नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार नेपाल सरकारले व्यवसायजन्य रोगको सूची प्रकाशन गर्नुपर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो । नेपालमा पहिलोपटक व्यवसायजन्य रोगको सूची सार्वजनिक भएको छ । श्रमिकले तोकिएको रोगको क्षतिपूर्ति पाउँछन,’ गोपले भने ।
नियमावलीले व्यवस्था गरेपछि प्रक्रिया पुर्याउँदा समय लागेको गोपले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो व्यवसायजन्य रोगहरूको सूची सार्वजनिक गनुपर्ने, दोस्रो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा (एसएसएफ) कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटना विमा र व्यवसायजन्य रोगहरूको क्षतिपूर्तिको स्किम ल्याउनुपर्ने र तेस्रो सरकारी अस्पतालहरूबाट जाँच गराएर व्यवसायजन्य रोगको निक्र्योलको प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ ।
अब यो स्किमको उपयोग गरी दुर्घटना हुँदा र व्यवसायजन्य रोगको पनि क्षतिपूर्ति पाउँछन् ।
‘अब बाँकी काम भनेको व्यवसाय गर्दागर्दै रोग लागेको हो कि होइन भन्नका लागि अस्पतालहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । विभागले सबै प्रदेशबाट सरकारी अस्पतालमा व्यवसायजन्य रोगबारे जाँच गर्ने डाक्टरको टोली गठन गर्न प्रतिवेदन पेस गरेको छ । त्यो टोलीले काम गर्दा लागेको रोग हो कि होइन भनेर प्रमाणित गरिदिन्छ । त्यही प्रमाणका आधारमा एसएसएफबाट क्षतिपूर्ति र उपचारसम्मको व्यवस्था हुन्छ,’ प्रवक्ता गोपले भने ।
