वैदेशिक रोजगार ठगी आरोपमा जिल्ला अदालतले मागेको धरौटी उच्चले घटाइदियो

28 January, 2019

 

 

वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया जानेहरूको भिसा प्रक्रियाका लागि चाहिने स्वास्थ्य परीक्षण बायो मेट्रिक्स प्रणालीबाट गराइदिने भन्दै खोलिएको कम्पनी मेरिडियन हेल्थ केयर सेन्टरका सञ्चालक देवान राईसँग जिल्ला अदालत काठमाडौंले मागेको धरौटी उच्च अदालत पाटनले घटाइदिएको छ। 

 

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गएको जेठ १७ मा राईसँग ५० लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको थियो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश पोखरेल र नरेन्द्रकुमार सिवाकोटीको इजलासले सोमबार उक्त धरौटी रकम घटाएर ४ लाखमा झारिदिएको हो।

 

‘संस्था नवीकरण भइरहेको अवस्थासमेतलाई विचार गर्दा निवेदक प्रतिवादीलाई थुनामा राख्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको र निजबाट ५० लाख धरौट लिने त्यहाँको आदेश बदर गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रतिवादी देवान राईबाट ४ लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको जमानत लिई कारबाही गर्नू।’

 

उक्त इजलासले भिएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठसँग जिल्ला अदालत काठमाडौंले लिएको १० लाख धरौटी ठिकै भएको जनाएको छ।

 

वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ३ अर्ब ठगी गरेको अभियोगमा काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयले भने श्रेष्ठविरुद्ध २ अर्ब ८६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगोसहित मुद्दा दर्ता गराएको थियो। उक्त मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख धरौटी मागेको थियो।

 

त्यस्तै, हेल्थ केयर सेन्टरका कर्मचारी दिनेश श्रेष्ठलाई उच्च अदालत पाटनले सामान्य तारेखमा छाडिदिएको छ। जबकि काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीसँग ३० लाख धरौटी मागेको थियो। उक्त संस्थाका सञ्चालक नभएको भन्दै उच्च अदालतले उनीसँग ३० लाख धरौटी माग्ने काठमाडौं अदालतको आदेश बदर गरिदिएको हो।

 

गत साता जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट १० लाख धरौटीमा छुटेलगत्तै पक्राउ परेका उनीविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा अर्को ठगी मुद्दा दायर भएको भन्दै प्रहरीले लगत्तै पक्राउ गरेको थियो।

 

जेठ ७ गते प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न ३९ वटा संस्था, वानस्टेप सेन्टर (ओएससी), भिएलएन र जिएसजी कम्पनीमा छापा मारेको थियो।

 

त्यसै क्रममा प्रहरीले वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया जाने युवाहरूसँग सरकारले तोकेकोभन्दा बढी रकम लिएर ठगी गरेको अभियोगमा भिएलएनका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठसहित ४० जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024