वैदेशिक रोजगारी व्यक्तिको रहर हो वा बाध्यता ? वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक बनेको छ वा अनुत्पादकमा खर्च भइरहेको छ ? यसले देशको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाइरहेको छ कि निर्भरता बढाइरहेको छ ? यस्ता अनेक विषय राष्ट्रिय बहसमा छन् ।
त्यसमा पनि महिला श्रमिकको विषय झन् धेरै पेचिलो छ । पुरुष श्रमिकका हकमा वैदेशिक रोजगारी तुलनात्मक रूपमा जति व्यवस्थित छ, महिलाको हकमा त्यति पनि छैन । अझ, नौ वर्षदेखि त महिलालाई घरेलु श्रमका लागि विदेश जान सरकारले नै रोक लगाइरहेको छ ।
संसद्को तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २० चैत २०७३ मा सम्बन्धित मुलुकले घरेलु श्रमिकसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउन पूर्णतः बन्द गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसका आधारमा संस्थागत रूपमा घरेलु श्रमिक पठाउने कार्यसमेत रोकिएको छ । तर, त्यसले समस्या झन् जटिल बनाएको छ ।
व्यवहारतः नेपाली महिला घरेलु श्रमकै गैरकानुनी विकल्प प्रयोग गरी विदेश गइरहेका छन् । परिणामतः रोक लगाइएको एक दशकयता झन्डै दुई लाख महिला गैरकानुनी मार्गबाट विदेशिएका छन् । सरकारी बाटो छलेर जानु पर्दा उनीहरू कानुनी अधिकारबाट समेत वञ्चित हुने गरेका छन् । उनीहरू जाने प्रक्रियामा ठगिन्छन्, रोजगारदाताकहाँ असुरक्षित हुन्छन्, सम्भावित कानुनी लडाइँको अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।
घरेलु महिला श्रमिक रोक्दा शोषण र ठगी झनै बढेको निष्कर्ष सरकारी प्रतिवेदनले नै निकालेको छ । त्यसैले श्रमका विश्वव्यापी अवसरमा नेपाली महिलाको पहुँचलाई खण्डित गर्न व्यावहारिक रूपमै असम्भव भएको र लैंगिक समानताका दृष्टिले पनि अनुचित हुने भएकाले राज्यले आफ्ना पूर्ववत् नीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
हरेक नागरिकलाई नागरिकता दिनु राज्यको अनिवार्य कर्तव्य हो, नागरिकता र राहदानी प्राप्त नागरिकलाई खुला रूपमा हिँडडुल गर्ने, रोजगारी वा व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट राज्यले वञ्चित गर्न सक्दैन । फेरि राज्यले नागरिकको सुरक्षा अवसर दिएर गर्ने हो, निषेध गरेर होइन । राज्यले विदेश जान रोक्ने तर बिचौलियाले लैजाने भएपछि जानेदेखि फर्किने प्रक्रियासम्मै समस्या निम्तिने गरेको छ ।
घरेलु श्रमका लागि विदेशिने महिला प्रायः आर्थिक रूपमा कमजोर समूहका छन् । शिक्षा र आर्थिक अवस्था कमजोर छ । सामाजिक तथा राजनीतिक पहुँचविहीन छन् । उनीहरूका लागि वैदेशिक रोजगारी नै अन्तिम विकल्प बनेको छ । पाइला–पाइलामा राज्यको साथ–सहयोग चाहिने वर्गलाई नै गैरकानुनी रूपमा मानव ओसारपसार गर्ने समूहले आर्थिक रूपमा शोषण गरेको पाइन्छ ।
गन्तव्य देश पुगेका घरेलु श्रमिककै सामुन्ने रोजगारदाताले मोलतोल गरी बिचौलियालाई नगद दिएर आफूसँग लैजाने गरेका छन्, जसबाट महिलाले आफू बेचिएको अनुभव गर्नुपरेको छ । किनबेच शैलीमा रोजगारदाताको घरमा पुगेका श्रमिकले समस्यामा परेको अवस्थामा न्याय खोज्ने बाटो पनि दुरुह भइरहेको छ ।
राज्यको प्रतिबन्ध नभएको भए वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले स्थापित प्रक्रिया पूरा गरेर जान्थे । वैधानिक र आधिकारिक सूचनामा पहुँच राख्थे । रोजगारदाता तथा आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारको विषयमा प्रस्ट हुन पाउँथे । उनीहरूको विषयमा राज्यको निकायमा पनि अद्यावधिक अभिलेख हुन्थ्यो । सामाजिक सुरक्षा र बिमामा जोडिन्थे । कल्याणकारी कोषमा पहुँच राख्थे ।
आवश्यक परेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रको सम्पर्क प्रयोग गर्न सक्थे, आवश्यकताअनुसार सहज उद्धार हुन सक्थ्यो । क्षतिपूर्तिका लागि कानुनी लडाइँ लड्न सक्थे । देश फर्किएपछि पनि आर्थिक सुविधा पाउँथे । तर गैरकानुनी मार्गबाट जाने महिलाको यात्रा यी सम्पूर्ण शृंखलाबाट अलग्गिएको हुन्छ । सम्बन्धित देशमा रोजगारीमा रहँदा राज्यको संयन्त्रगत जानकारी र पहुँच पनि हुँदैन ।
रोजगारदाताले पनि राज्यको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आएका श्रमिकप्रति गर्ने व्यवहार सम्मानजनक र सुरक्षित नहुन सक्छ । जसले गर्दा कतिपय महिला श्रमिक झन् पीडित बनेका छन् । व्यक्तिगत–आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने स्थिति छैन । सम्बन्धित व्यक्ति तलमाथि भयो भने परिवार झन् बिचल्लीमा पर्ने स्थिति छ ।
रोजगारदाता देशहरूले नै प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्नेमा श्रमिक पठाउने देशले प्रतिबन्ध लगाउनु विडम्बना हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी क्षेत्र हेर्ने महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका पूर्वराजदूत रामकाजी खड्काको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले नै घरेलु श्रमिकलाई रोक लगाउँदा महिलाको शोषण र ठगी झनै बढेको निष्कर्ष निकालेपछि पुनर्विचार अपरिहार्य भएको छ ।
समितिले दिएका सुझाव र यतिञ्जेल प्राप्त अनुभवबाट यो विषयलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । श्रम मन्त्रालयले यूएईसँग श्रम सम्झौता र घरेलु श्रमिकलाई भर्ना गर्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरी प्रस्तावित नमुना परियोजना पनि बनाएको छ, जुन संसदीय समितिकै स्थलगत अध्ययनपछि दिइएको निर्देशनमा आधारित थियो । त्यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । आफ्नो सिमानाभित्र प्रवेश गरेका कुनै पनि व्यक्तिको सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित देशको हो ।
यस विषयमा हाम्रो कूटनीतिक पहल समन्वयकारी र सशक्त हुन जरुरी छ । त्यसैले सुरक्षाको उपाय अपनाई घरेलु श्रमिक पठाउन खुला गर्ने र त्यसबाट प्राप्त नतिजा अध्ययन गरी यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन प्रक्रिया पनि पारदर्शी बनाउन जरुरी छ ।
