व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर टर्की पुगेका सात नेपाली युवा दुई महिनाअघि स्वदेश फर्किए। आकर्षक कमाइ र कम्पनीमा राम्रो कामको लोभ देखाएर उनीहरूलाई टर्की पुर्याइएको थियो। तर, त्यहाँ पुगेपछि सास फेर्नसमेत गाह्रो हुने कोइला कारखानामा काम लगाइयो।
त्यहाँ काम गर्न नसकेपछि त्यहीँ रहेका नेपाली एजेन्टले ग्रिसमा राम्रो कमाइ हुने प्रलोभन देखाए। उनीहरूले पाकिस्तानी एजेन्टसँग मिलेर ग्रिसको कार्ड बनाइदिने र युरोपको भिसा लगाइदिने आश्वासन दिए। त्यसपछि टर्कीको सीमा क्षेत्रमा रहेको एउटा खण्डहर भवनमा लगेर उनीहरूलाई थुनियो। कुटपिट गर्दै नेपालबाट पैसा मगाउन लगाएर उनीहरूबाट लाखौं रुपैयाँ लुटियो। नेपाली र पाकिस्तानी एजेन्टका फन्दामा परेका ती युवा ३० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म गुमाएर नेपाल फर्किए।
गुमेको पैसा फिर्ता गराउने आशामा उनीहरू ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभाग पुगे। तर, विभागले उनीहरूको उजुरी लिएन। विदेश पुगिसकेको र त्यहीँ ठगी तथा कुटपिट भएको भन्दै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा जान सल्लाह दियो। व्यक्तिगत ठगीको मुद्दा विभागले नहेर्ने भन्दै कर्मचारीहरूले उजुरी दर्ता गर्न मानेनन्।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा पुगेपछि मात्र पीडितहरूले आफूले गुमाएको पैसा उठ्न सक्ने कुनै कानुन नै नरहेको थाहा पाए। ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन’ अनुसार पीडितको ठगिएको पैसा उठाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन। आरोपीहरूलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्दैमा पीडितहरूले गुमाएको रकम फिर्ता पाउने वातावरण थिएन। त्यसपछि उनीहरू गैरकानुनी रूपमा पैसा उठाउने समूह (रिकभरी टोली) खोज्न बाध्य भए।
अवैध बाटो हुँदै नेपालबाट अमेरिका पुगेर फर्किएका हुन् या युरोपको भिसा लगाइदिने भन्दै ठगिएका युवा, ठगिएको बिगो रकम उठाउने कानुनको अभावमा सबै भौंतारिन बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारीका बहानामा ५०औं लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुन्छ, तर कानुनी रूपमा मुद्दा लड्दा सामान्य क्षतिपूर्ति मात्र पाइने व्यवस्था छ। सरकारले ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’ संशोधनको तयारी गरिरहेको छ। ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयक यतिवेला संसद्मा पेस भएको छ। तर, यो विधेयकमा समावेश व्यवस्थाहरू पनि पीडितमैत्री हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको संस्था ‘पिपुल फोरम’ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले विधेयकमा धेरै विषय सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्। कार्यक्रममा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा पीडितका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो भने उनीहरूलाई पूर्ण न्याय मिल्ने गरी हुनुपर्ने बताए। ‘पुरानो ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेका विषय नयाँ विधेयकमा समेटिनुपथ्र्यो, तर यो विधेयक पनि कर्मकाण्डी मात्र देखिन्छ,’ लुइँटेलले भने, ‘पुरानो मान्यताअनुसार मानव बेचबिखन भनेको महिलाको बेचबिखन र यौन शोषण मात्र हो भन्ने बुझाइ छ, जुन गलत हो। पछिल्लो समय रोजगारी तथा विभिन्न प्रयोजनका लागि मानव बेचबिखन भइरहेको छ। सबैलाई समेट्ने र प्रभावितलाई न्याय मिल्ने गरी नयाँ व्यवस्था लागू हुनुपर्छ।’
विधेयकमा पीडितको बिगो असुलीको स्पष्ट व्यवस्था राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ। रोजगारीका नाममा भइरहेको बेचबिखन तथा ओसारपसारमा ठूलो रकम ठगी हुने गरे पनि त्यो रकम पीडितले फिर्ता नपाउने गम्भीर समस्या छ। ‘पीडकलाई समात्नेमात्र ऐन ल्याएर पुग्दैन। लाखौं रुपैयाँ ठगिएको हुन्छ, पीडितको घरबार नै बिग्रिने अवस्था हुन्छ। यसका लागि बिगो रकम भराउने कानुनी व्यवस्था हुनैपर्छ,’ लुइँटेलले थपे, ‘पैसा नउठ्ने भएपछि धेरै पीडित उजुरी गर्न नै जाँदैनन्। न्याय प्राप्तिको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि पीडितहरूले अदालतप्रति विश्वास गर्दैनन्।’
बिगो दाबी परेमा जिल्ला अदालतले साक्षी प्रमाण बुझेर पीडितले बुझाएको रकममा थप ५० प्रतिशत हर्जानासहितको रकम कसुरदारबाट असुल गरी पीडितलाई भराउने व्यवस्था हुनुपर्ने अधिवक्ता लुइँटेलको तर्क छ। पीडितको आर्थिक तथा पारिवारिक अवस्था, उसलाई भएको क्षति र मुद्दा लाग्ने समयलाई समेत ध्यानमा राखेर पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा हुनुपर्ने सुझाव उनले दिए।
मानव बेचबिखन कसुरका अभियुक्तलाई प्रहरीले अदालतको अनुमति लिएर ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। प्रहरीले पनि अनुसन्धानको अवधि बढाउन माग गरिरहेकाले यो आवश्यक रहेको लुइँटेलले बताए। कुनै नेपाली नागरिक विदेशमा बेचबिखनमा परेको जानकारी पाएलगत्तै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले राष्ट्रिय समितिसँगको समन्वयमा तत्काल उद्धार गरी स्वदेश ल्याउने व्यवस्था हुनसमेत माग गरिएको छ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’ को पहिलो संशोधन विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छ। सरोकारवालाहरूले यस कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसरह हुने गरी संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
विधेयकमा समिति गठन, पीडितको गोपनीयता र क्षतिपूर्तिबारे केही सकारात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरिए पनि मानव बेचबिखनको परिभाषा, श्रम शोषणमार्फत हुने बेचबिखन, पीडित संरक्षण र बाध्य पारिएर अपराधमा संलग्न गराइएका पीडितमाथिको अभियोजन जस्ता विषयमा अझै सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाको ठहर छ।
