श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण राज्यको आम्दानी हो भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नु भएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘कानुनी/इथिकल रिक्रयुटमेन्ट’ विषयमा अन्तर्क्रियामा मन्त्री भण्डारीले रेमिट्यान्स व्यक्तिको आम्दानी भएको र राज्यले यसलाई चलाउने मात्र बुझ्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले सबै प्रकारका पेसा व्यवसाय र कामलाई सम्मान गर्न सकिएन भने नेपालका युवा श्रमशक्ति बाहिरिने क्रम अझै बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राज्यले आर्जन गरेको विप्रेषणको पैसा राज्यको खाताका गइरहेको छ कि व्यक्तिको खातामा गइरहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने चर्चा गर्दै भन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “विप्रेषण आउने मुद्रा राज्यको खातामा रहने हो तर जाने व्यक्तिकै कामका लागि हो ।”
उहाँले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि इथिकल रिक्रयुटमेन्ट एजेन्सीहरूले ‘इथिकल रिक्रयुटमेन्ट’ मा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने दर्ता भएका रोजगार कम्पनीहरू ‘इथिकल रिक्रयुटमेन्ट’ प्रति जिम्मेवार नभएका कारण पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी बढेको बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले ‘इथिकल रिक्रयुटमेन्ट’ कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि हाल सरकारले तोकेको न्यूनतम १० हजार सेवा शुल्कलाई बढाएर कम्तीमा पनि श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीको ८० प्रतिशत हिस्सा साउदी, कतार युएई, ओमान, कुवेत जस्ता मध्यपूर्वका देश र मलेसियाले ओगटेका छन् ।
