पछिल्लो समयमा नेपाली विद्यार्थीले १२ कक्षा सक्नेबित्तिकै विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ। यसको मुख्य कारण नेपालमा भविष्यको आशा नदेखिनु र विदेशमा रोजगारी र उच्च शिक्षाको अवसर बढी देखिनुमात्रै होइन, कतिपय सन्दर्भमा नकारात्मक भाष्यको बढ्दो प्रभाव पनि हो। विद्यार्थीको विदेश पलायनले नेपालका विश्वविद्यालय र कलेजहरूले विद्यार्थी आकर्षण गर्न सकेका छैनन्। छात्रवृत्ति जस्तै आकर्षक अवसरहरू हुँदा पनि विद्यार्थीको ध्यान भने विदेशैतिर छ। देशका लागि यो ठूलो बिडम्वना हो। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न विषयका छात्रवृत्तिहरूमा आवेदन खुला गरिए तापनि आवश्यक संख्या नपुगेको जानकारी गराएका छन्। अन्डरग्र्याजुएट एमबीबीएस, पोस्ट ग्र्याजुएट इन्जिनियरिङ, कृषि, पीएचडी, आईटी, मेडिकल साइन्सजस्ता विषयमा आकर्षक छात्रवृत्ति त नेपालमै छ। तर इच्छुक विद्यार्थी न्यून छन्।
२०८१ सालको जनगणनाका तथ्यांकअनुसार प्रमाणपत्र तह वा सो सरह अध्ययन गरेका १७ प्रतिशत विद्यार्थी बिदेसिएका छन्। यो मात्र स्नातक तहको तथ्यांक हो भने स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको विदेश जाने अनुपात पनि उच्च छ। नेपाली समाजमा नेपालप्रति निराशावादी धारणा बन्दै गएको छ। ‘यहाँ केही हुँदैन’, ‘भविष्य छैन’ भन्ने नकारात्मक मानसिकताले गर्दा विद्यार्थीहरू नेपाल छोड्न लालायित छन्। राजनीतिक अस्थिरता, शैक्षिक संस्थाहरूको अकर्मण्यता, समयमै कोर्स नसकिने समस्या, गुणस्तरीय शिक्षा अभाव र सरकारी नीति विद्यार्थी पलायनको प्रमुख कारण बनेका हुन्। चीन सरकारले नेपाललाई छात्रवृत्तिका लागि ७१ सिट उपलब्ध गराएकोमा २० विद्यार्थीले आवश्यक कागजात नै नबुझाएकाले ती सिट खारेज हुने जोखिममा छन्।
सरकारले छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन तथा विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अध्ययन गर्न प्रेरित गर्न नीतिगत सुधार गर्नु अपरिहार्य छ। यसका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिन्छ। र नेपालमा पनि केही हुन्छ भने आत्मविश्वास जगाउन सक्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी राज्यको हो। राजनीतिक दलहरू जसले सरकार चलाइरहेका छन्, तिनीहरूको हो।
अर्काेतिर छात्तवृत्तिमा पढेका प्राविधिक जनशक्तिले पनि पढाइसक्नासाथ देश छाड्ने गरेका छन्। त्यतापट्टि पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।
