धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका सन्तोष राईको शव कम्बोडियाबाट ल्याउन परिवारले सकेन। त्यही समस्या धादिङबाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले मंगलबार सदनमा प्रश्न राखिन्। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको जवाफ चित्त नबुझेपछि उठेर हिँडिन्। खनालले जवाफ दिएपछि पनि केही बोल्दै गरेकी सांसद आशिका मुर्मुरिँदै बाहिरिएपछि उनको शैली संसदीय मर्यादितविपरीत देखियो। उनको शैली चर्चामा आयो। आलोचना भयो। त्यसमा सच्याउनुपर्ने व्यवहार छँदैछ। तर, संसद्मा उठेको विषय झनै गम्भीर छ।
वैध तवरले होस् र अवैध तवरले विदेश गएका युवाको उतै मृत्यु भएपछि शवसमेत ल्याउन नसक्ने परिवार थुप्रै छन्। बर्सेनि १५ सय नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य देशमै मृत्युवरण गर्छन् भन्ने वैदेशिक रोजगार विभागकै तथ्यांकले भन्छ। जसरी सन्तोषको शव ल्याउन सात हजार डलर लाग्ने भनिएको छ, त्यस्तै महँगो खर्चलगायतकै कारण थुप्रै नेपालीको शव ल्याउन कठिन हुने गरेको छ। सबाल सन्तोषको शवमा सीमित छैन, यस्तो नियति भोगिरहेका सयौं नेपालीको सन्दर्भमा यो समस्यालाई हेरिनुपर्छ।
श्रम स्वीकृति लिएर र कानुनी बाटो अपनाएरमात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छ। तर थाहा हुँदाहुँदै पनि विभिन्न विवशता र प्रलोभनमा परेर वा परिबन्धले नेपाली युवा अवैध बाटोबाट पनि विदेश पुगेका छन्। सरकारले शव ल्याउन वा वैदेशिक रोजगारीमा गएर दुःख पाएकाहरूका लागि कुनै खास कोष बनाए पनि अवैध बाटोबाट गएकाहरू सुविधाबाट वञ्चित छन्। कानुनको आँखाबाट वैध गएकाहरूलाई चिनिन्छ। तर राज्यको आँखाबाट हेर्दा जुनसुकै नेपाली पनि आफै वैध हैसियतको नागरिक देखिनुपर्छ। बरु राज्यले जुनसुकै माध्यमबाट जाँदा पनि अलपत्र पर्ने, बिरामी पर्ने वा मृत्यु नै भएकाहरूका हकमा के कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विधि र थिति बनाउने हो, बेवास्ता गर्ने होइन।
त्यसो त सोही प्रयोजनको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको परराष्ट्र मन्त्री खनालले सुनाएका छन्। एकमना सरकार चलाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्न र त्यस्तो कार्यविधि द्रुत गतिमा स्वीकृत गराउन कुनै अप्ठ्यारो नपर्नुपर्ने हो। त्यसमा कुनै पनि किसिमको ढिलाइ हुनु हुँदैन। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार, राहत तथा घरफिर्ती कार्यविधि छिटो कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ। हाम्रोजस्तै वैदेशिक रोजगारीमा असंख्य युवा पठाउने देश फिलिपिन्स, भारत र इन्डोनेसियाले नागरिकको शव ल्याउन छुट्टै कोष पनि बनाएका छन्। दलालहरूमाथि ठूलो कारबाहीको प्रणाली बसाएका छन्। हामीले पनि त्यसो गर्नुपर्छ। अहिले पनि खाडी मुलुकहरू र दक्षिण कोरियामा झन्डै ३५ जना नेपाली अस्पतालहरूमा अचेत अवस्थाको बिरामी छन्। तिनको उपचार गर्ने वा स्वदेश फर्काउने प्रक्रियामा पनि सरकार चुकेको छ।
त्यस्ता नागरिकको उपचारका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूबाट नै जम्मा भएको कल्याणकारी कोषबाट खर्च बेहोर्ने र परिवारलाई सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने गरिन्छ। स्वीकृति नलिई गएकाहरूका हकमा त्यसबाहेकको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सकेसम्म त स्वीकृति लिएरै जाने परिपञ्च मिलाउने धर्म पनि राज्यकै हो। प्रोत्साहन भने वैध बाटो जानेहरूलाई नै गर्नुपर्छ। तर प्रक्रियाभन्दा मानवीय मूल्य ठूलो हो। तसर्थ मृत्यु भइसकेकाहरूप्रति राज्य पूरै उदासीन हुन भने पाउँदैन। संकटमा परेको जुनसुकै नागरिकप्रति पनि राज्यको कर्तव्य हुन्छ, त्यो कर्तव्य प्रक्रियाहरूभन्दा माथि हुन्छ। यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान हेतु प्रणाली अवश्य बसाल्नुपर्छ। कम्बोडिया होस् या अरू हाम्रा गैरपारम्परिक श्रम गन्तव्यमा पुग्ने नेपालीहरूको उद्धारका लागि कूटनीतिक सम्बन्ध र सेतु विस्तार गरिनुपर्छ।
