देशमा रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको अभाव छ। बिदेसिनु नेपाली युवाहरूको रहर मात्र नभई, बाध्यता हो। विदेशी भूमिमा पसिना चुहाएर पनि स्वदेशी माटोका लागि युवाहरूको महत्वपूर्ण योगदान छ। अर्थात्, उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स नै देशको प्रमुख आयस्रोत बनिरहेको छ। विदेशमा युवाले चुहाएको रगत र पसिनाबाट कमाएको पैसा स्वदेशमा आउँदा सरकारले गौरव महसुस गर्छ। तर, तिनै पसिना चुहाउनेहरू समस्यामा पर्दा भने बेखर जस्तै बन्छ। आफ्ना नागरिकले पैसा पठाउँदा रेमिट्यान्स ‘यति आयो, उति आयो’ भन्दै तीन हात माथि उफ्रिन्छ। कसैलाई समस्या पर्दा भने सरकार औपचारिकताका पुलिन्दा अघि सार्छ, समस्याबाट ‘पुच्छर लुकाएर’ भाग्ने कोसिस गर्छ। अर्थात, ‘माछा भए भित्र हात, भ्यागुत्ता देखे बाहिर हात’ जस्तै व्यवहार गर्छ।
पछिल्लो समय, बुटवलका दामोदर क्षेत्री साउदी अरबमा ‘बन्दी जीवन’ जिउन बाध्य छन्। उनको समस्या त्यति ठूलो पनि छैन। सरकार वा मनकारी मनले २५ लाख रुपैयाँको जोहो गरिदिए मात्र उनको जीवन जोगिनेछ। साउदीबाट मुक्त भएर स्वदेश फर्किन पाउनेछन्। साउदीमा उनले चलाएको गाडी दुर्घटनामा पर्यो। कम्पनीले बदमासी गरेर क्षेत्रीबाटै गाडीको क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गर्यो। कम्पनीले बिमाबापतको २५ लाख असुल गर्ने षड्यन्त्र रच्यो। मासिक ‘केही हजार’ का लागि साउदीमा ड्राइभरको जागिर खान गएका क्षेत्रीसँग यति ठुलो रकम तिर्ने आर्थिक हैसियत नै भएन। चार वर्ष जेल परे। नौ महिनाअघि साउदीको जेलबाट छुटे। फेरि, कुन दिन प्रहरीले थुन्ने हो, तनावमा छन्। सहयोगका लागि साउदीस्थित दूतावासदेखि विदेशमा रहेका नेपालीको हकहितमा काम गर्ने एनआरएनएसँग पनि गुहार मागिसके। आश्वासन पाएका छन्, कसैबाट सहयोग छैन। तै पनि उनको प्रयास जारी छ।
क्षेत्रीजस्ता थुप्रै युवाहरू विदेशमा अलपत्र परेका थिए, पर्दैछन्। सरकारले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर र आर्थिक रूपमा सुरक्षित भविष्यको निर्धारण नगरेसम्म क्षेत्रीजस्ता युवाहरू हरेक दिन विदेश गइरहनुपर्छ, रेमिट्यान्स पठाइरहनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादन विदेश निर्यात गर्नुपर्ने सरकार युवा निर्यात गरिरहनेछ। साउदीलगायत खाडी क्षेत्रमा काम गर्न जाने युवाहरू अलपत्र र समस्यामा पर्नुको मुख्य कारण हो, सम्झौताअनुसारको काम र तलब नपाउनु। स्वदेशमा दलाल र म्यानपावर कम्पनीले एउटा काम भनेर विदेश पठाउँछन्, त्यहाँ पुगेपछि थोरै पैसामा अर्कै काममा लगाउने गर्छन्। मासिक चर्को ब्याजमा पैसा निकालेर विदेश गएका युवाहरू ‘भनिएअनुसार’को काम र पैसा नपाएपछि छट्पटिन बाध्य हुन्छन्। नेपाली युवाहरूको त्यस्तो बाध्यताको फाइदा उठाउन खोज्ने दलालको विदेशमा पनि कमी हुंँदैन। राम्रो सुविधा दिने र पछि स्वदेश फर्किन पनि सहयोग गर्ने भन्दै त्यस्ता युवाहरूलाई नयाँ कम्पनीमा काममा लैजाने गर्छन्। पुरानो कम्पनीमा छोडेर नयाँमा जाने बित्तिकै नेपाली युवाहरू ‘अवैधानिक’ कामदारमा परिणत हुन्छन्। अनि, नयाँ कम्पनीले पनि त्यसको फाइदा उठाउने षड्यन्त्र रच्छ। उसले पनि ठग्न सुरु गर्छ। यस्तोमा जे जति गुनासो गरे पनि सरकारी संयन्त्रले सुन्दैन। जस्तोसुकै अन्याय सहेर बस्नुबाहेक नेपाली युवाहरू सामु अर्को विकल्प हुँदैन।
त्यसैले सरकारले विदेशमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीमाथि कडाइ गर्नैैपर्छ। सम्झौताअनुसारको काम र दाम दिन नसके सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी जिम्मेदवार र जवाफदेही बन्ने स्थिति सरकारले बनाउनै पर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने मात्र पनि नेपाली युवाहरू विदेशमा अलपत्र पर्ने समस्या केही हदसम्म समाधान हुन सक्छ। विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास पनि रमितेभन्दा अलपत्रमा पर्ने युवाहरूका समस्या समाधानका साधक बन्नुपर्छ। राज्यले वार्षिक करोडौं खर्च गरेर विदेशमा खोलेका दूतावास कसैलाई जागिर खुवाउन वा विदेश घुमाउनका लागि मात्र होइनन्।
