होम कार्की
काठमाडौँ — विदेशमा अलपत्र परेका कामदारलाई कल्याणकारी कोषबाट हवाई फिर्ती टिकट बेहोर्ने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा आइतबार पेस भएको छ । श्रम सचिव अध्यक्ष रहेको परराष्ट्र, प्रधानमन्त्री कार्यालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड संलग्न समितिले कार्यविधि बनाएको हो ।
श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करार अवधि सकिएर फर्कनुपर्ने अवस्थाका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्कन नसकी अलपत्र परेका कामदारलाई मात्रै टिकट व्यहोर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गरी कार्यविधि बनाएको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र कामदारलाई उद्धार गर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ,’ रायले भने, ‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’ सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै छ ।
असार १ गते सर्वोच्च अदालतले ‘…कार्यविधि बनाई योगदानकर्ताका वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्नू’ भन्दै सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
२०६४ पुस ३० गतेपछि मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट कल्याणकारी कोषमा योगदान सुरु भएको हो । श्रम स्वीकृति लिने बेला कोषमा १५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । स्थापनायता कोषमा झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । जसमा कामदारको कल्याणकारी क्षेत्रमा २ अर्ब ९१ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको बोर्डका प्रवक्ता दीनबन्धु सुवेदीले बताए । हाल कोषमा ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बचत छ । बोर्डले कोषबाट गत जेठ ३१ सम्म ८ हजार ९७ जना मृतकका परिवारलाई २ अर्ब ४० करोड ९६ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको छ । एक हजार ७ सय ५३ जना अंगभंग तथा बिरामी कामदारलाई ३० करोड ५९ लाख, २ सय २ जना अलपत्र कामदारको उद्धारका लागि ३ करोड ५६ लाख कोषको खर्च भएको छ । ३ सय ८३ जनाको अलपत्र शव ल्याउन २ करोड ६६ लाख, मृतकको घरसम्म शव पुर्याउन ६ करोड ९६ लाख, ९८ जना कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचारबापत ४९ लाख, ५ हजार ४ सय ९७ जना महिला कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिमबापत ३८ लाख, मृतकका ६ हजार २ सय ५६ जना छोरोछारीको शैक्षिक छात्रवृत्तिका लागि ६ करोड रुपैयाँ कोषबाट खर्च भएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट अलपत्र कामदारलाई स्वदेश फिर्तीका लागि कोषबाट टिकट खर्च व्यहोर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ । प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा आर्थिक अभावका कारण टिकट जुटाउन नसक्नेहरू स्वदेश फिर्न पाएका छैनन् । चार्टर उडानका कारण टिकट खर्च झन् महँगो परेकाले कामदारलाई मर्का परेको छ । ‘जोसँग पैसा छ वा घरबाट पैसा मगाउन सक्छन्, उनीहरू नेपाल जान पाइरहेका छन्,’ यूएईमा कार्यरत सविन क्षत्रीले भने, ‘हाम्रो त नाम पनि निस्केको छैन । खल्तीमा भएको पैसा पनि सकियो । क्याम्पबाट विमानस्थलसम्म जाने भाडा छोड्नुस्, साँझ–बिहान खाने खर्च पनि छैन ।’ आफूले रोजगारी गुमाएको तीन महिना भएको उनले सुनाए । कतारमा रहेका रामवाबु महतो स्वदेश फिर्न नपाउँदा निकै मानसिक तनाव भोग्नुपरेको बताउँछन् । ‘रोजगारी गुमेको चार महिना भयो । अब यहाँ बसेर खाना खायो भने टिकट काट्ने पैसा हुँदैन,’ उनले भने ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चैत ९ गतेयता दैनिक झन्डै एक हजार ५ सय जनाको करार अवधि समाप्त भइरहेको छ । यो तीन महिनामा मात्रै एक लाख ३५ हजार जनाको करार अवधि सकिएको छ । कोभिडका कारण रोजगारी गुमाउने नेपालीको यकिन तथ्यांक भने अझै छैन । नेपाली दूतावासले स्वदेश फिर्न चाहने झन्डै ४४ हजार जनाको नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ । जसमध्ये १३ हजार स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरूमध्ये झन्डै ९० प्रतिशतको टिकट रोजगारदाता कम्पनीबाटै बेहोरिएको दूतावासहरूले जनाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले ४ लाख ७ हजार जना नेपाल फर्कने अनुमान गरेको थियो । तीमध्ये १ लाख २७ हजार तत्काल फर्कने अवस्था रहेको प्रतिवेदन संसद्लाई बुझाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार २ लाख १० हजार ८ सय ७१ जनालाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेछ । विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा झन्डै ८ लाख ९० हजारसम्म फर्किन सक्ने आकलन गरिएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ५ देखि ६ लाख नेपाली नेपाल आउने अनुमान गरेको छ ।
श्रम प्रशासनका विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले कोषमा भएको एक तिहाइ रकम मात्रै टिकटका लागि छुट्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘कामदारको हितका लागि कोषबाट धेरै थरीका कल्याणकारी काममा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘उद्धारको सम्पूर्ण दायित्व कोषमाथि मात्रै थुपारिदिनु हुँदैन । सरकार, बोर्ड र दातृसंस्था मिलेर संयुक्त कोष बनाएर टिकट काट्नुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसले बनाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा छायामन्त्री डिला संग्रौलाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र दर्ता गर्दै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा विदेशमा अलपत्र कामदारलाई उद्धार गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बताइन् । ‘जुन कम्पनीमा कामदार कार्यरत छन्, तिनैलाई उद्धार गर्न लगाउनुपर्छ । यदि उसले सकेन वा चाहेन भने सम्बन्धित देशको सरकारलाई भन्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित देशको सरकारले पनि गरेन भने नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’
