विदेशबाट फर्किने श्रमिकको पनि तथ्याङ्क राख्न सुरु

4 February, 2020

काठमाडौँ, माघ २१ गते । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्किने दुवैको आधिकारिक तथ्याङ्क राख्न थालेको छ । अध्यागमन विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसँगको सहकार्यमा गएको सोमबारदेखि विदेशबाट फर्कने नेपालीको पनि तथ्याङ्क राख्न थालिएको हो । अहिलेसम्म विदेश जानेको आधिकारिक तथ्याङ्क भनेको वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रमस्वीकृति लिएकालाई मात्रै आधार मान्ने चलन थियो । अब भने श्रमस्वीकृति लिएका सबै गए वा नगएको र विदेशबाट फर्किनेको तथ्याङ्क पनि पाइने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विभागबाट दैनिक औसतमा एक हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारका लागि अन्तिम श्रमस्वीकृति लिने गरेका छन् । अब अध्यागमन विभागले पनि छुट्टै तथ्याङ्क राख्ने हुँदा रोजगारीमा जान अन्तिम श्रमस्वीकृति लिने, कति वैदेशिक रोजगारीमा गए र कति फर्किए भन्ने यकिन तथ्याङ्क आउने विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिनुभयो ।

अन्तिम श्रमस्वीकृति लिएका सबै विदेश गएको भन्ने हामीसँग तथ्याङ्क छ, उहाँले भन्नुभयो, अब साँच्चै कति वैदेशिक रोजगारीका लागि गए, कति पर्यटक भिसामा गए, कति बिजनेस भिसामा गए, कति दिनमा फर्किए भन्ने तथ्याङ्क पाइन्छ ।

अध्यागमन विभागले वैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्किनेको तथ्याङ्क राख्न थालेसँगै सरकारसँग कुन देशमा कति नेपाली नागरिक वैधानिक वा अवैधानिक भएर बसेका छन् त्यो पनि हेर्न सकिने महानिर्देशक भुसालले जानकारी दिनुभयो । अहिले अन्तिम श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका कति फर्किए र कति अवैधानिक रूपमा बसेका छन् त्यो जानकारी सरकारसँग छैन ।

अध्यागमनको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भएपछि विभागले जुनसुकै भिसामार्फत विदेश जाने नेपालीको पनि तथ्याङ्क लिन सकिन्छ । त्यसैले श्रमिकको विवरण अब अनलाइन प्रणालीमा नै हुँदा समस्या पर्दा र सम्पर्कविहीन हुँदा खोजीका लागि पनि सहयोग पुग्ने विभागको विश्वास छ । कानुनी रूपमा रोजगारीका लागि भारतबाहेकका अरू देशमा श्रमस्वीकृति लिएर जाने श्रमिकको तथ्याङ्क राख्ने काम २०५७ सालदेखि नै सुरु भएको हो । तर विदेशबाट फर्किनेको भने विवरण राखिएको थिएन । विभागका अनुसार सन् २००० को अप्रिल २९ देखि अहिलेसम्म झन्डै ६३ लाख जनाको श्रमस्वीकृति जारी भएको छ । अहिले झन्डै ४५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् भन्ने अनुमान छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024